पोखरा । क्रसर उद्योगको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । क्रसर बन्द हुँदा निर्माण कार्य ठप्प हुन पुगेको उनीहरुको गुनासो छ ।
परिमार्जित कानुनअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि राज्यले तोकेको मापदण्ड पुग्ने स्थान प्राप्त गर्न नसकिएको र राज्यले पनि उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै क्रसर व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । क्रसर उद्योग उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएरमात्र बन्द गर्नुपर्ने वा अर्को व्यवस्था नभइञ्जेल यथावत् सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मापदण्ड नाममा क्रसर उद्योगमा प्रशासन कार्यालयले ताला लगाउँदा साना ठूला सबै निर्माण कार्य ठप्प हुन पुगेको जानकारी दिएको छ । यस्तो अवस्थाले राज्यलाई नै घाटा हुने र विकास निर्माणका काममा असर परेको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

२०७० अघि संघअन्तर्गत ४९ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको र नयाँ मापदण्ड अनुसार यी उद्योग बन्द हुँदा कैयौंको रोजगारीसमेत गुमेको उनले स्मरण गराए । एउटा उद्योगमा कम्तीमा ५ दर्जन मजदुरले रोजगारी पाएको पनि उनले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक सुनाउँदै उनले राज्यले नै अवैध क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गरेको आरोप उनले लगाए ।

संघका अनुसार क्रसरसम्बन्धी अव्यावहारिक मादपण्डका कारण २०७३ सालपछि क्रसरसम्बन्धी नयाँ उद्योग दर्ता हुन नसकेको र पुराना पनि नवीकरण नभएको तर २०७० साल अघिको नियममा नै टेकेर उद्योग सञ्चालन गरी व्यवसायीले कर तिर्दै आएको कार्यक्रममा बताइयो । पछिल्लो क्रममा गत पुस २० गतेदेखि गृहमन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार ७७ जिल्लामा नै क्रसर उद्योग बन्द गराइएको आरोप संघको छ ।

२०७० अघि संघअन्तर्गत ४९ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा कतिपय बन्द

कार्यक्रममा संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले क्रसर उद्योगका लागि उत्खनन्, प्रशोधन र भौगोलिक मापदण्ड ठाउँअनुसार फरक फरक हुनुपर्ने माग गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगमा ताला लगाएर कतिपय निर्माण र आयोजनाका लागि भने निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइदिन चिठी लेख्नु द्वैध चरित्र भएको आरोप लगाए । ‘राज्यले छापामार शैलीमा निजी सम्पत्तिमा ताला लगाएको छ,’ उनले भने– ‘न्योचित र नियमसंगत मापदण्ड हामी पालना गर्न तयार नै छौं ।’ क्रसर उद्योगमा राज्यले ताला लगाए पनि ठूला आयोजनाका नाममा खोला र नदी दोहन गर्ने काम भने राज्यकै संरक्षणमा जारी रहेको उनले बताए । क्रसर उद्योगमा ताला लाग्दा निर्माण सामग्री महँगो र कालोबजारी गरी बिक्री वितरण हुन थालेको पनि उनले जानकारी दिए । क्रसर उत्पादित सामग्री उत्खनन् र निकासीको दर पालिकापिच्छे फरक हुन नहुने र उद्योगलाई स्वीकृति दिंदा ठाउँको आवश्यकता र सो स्थानमा मापदण्ड लागु गर्न सम्भव भए नभएको हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघ अध्यक्ष टंकराज बरालले विकासले गति लिने बेलामा राज्यले नै क्रसर बन्द गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । क्रसर बन्द हुँदा निर्माण कार्य ठप्प भएको, मजदुरले रोजगारी गुमाएको र मेसिनहरुमा असर परेको भनाइ पनि उनले राखे ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ उपाध्यक्ष लीलाधर बरालले मापदण्ड पूरा गरेर औद्योगिक ऐनअनुसार दर्ता भएका क्रसर तथा खानी उद्योग सरकारले बन्द गर्न नहुने बताए । नेपालभरिमा ६ सय ८० यस्ता उद्योग रहेको जानकारी दिंदै उनले एउटा उद्योगमा थोरैमा पनि १७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको अवगत गराए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले कर्मचारीले आफूलाई फाइदा हुने किसिमले नियम कानुन बनाउने गरेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गृह मन्त्रालयले गर्दा गृह मन्त्रालय डनजस्तो बन्न पुगेको आरोप लगाए । क्रसर र उद्योगसम्बन्धी नियम कानुन बनाउनु पूर्व महासंघसँग सहकार्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे । गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीमा जोड दिन पनि उनले सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गरे ।