पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठक सोमबार बिहान साढे ९ बजे बसेर मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गर्ने निर्णय ग¥यो । पुस २५ मा सपथ लिए पनि जिम्मेवारी नपाएका ३ मन्त्रीहरु सोमबार साँझसम्म जिम्मेवारी पाउनेमा ढुक्क थिए । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता चर्चा चलेकाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कर्मचारी सपथ कार्यक्रमका लागि तयारी हालतमा थिए ।

तर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सोमबारै काठमाडौं लागे । सबैको अनुमान फेल खायो । ‘आज निर्णय गर्ने कुरा थियो । मुख्यमन्त्री अचानक काठमाडौं हिड्नुभयो,’ मन्त्री पञ्चराम गुरुङले भने, ‘अब उहाँ नफर्केसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन । सम्भवतः मंलबार निचोड निस्किन्छ होला ।’

गण्डकीमा एमालेका ४, माओवादीका २ र राप्रपाका १ मन्त्री रहने पक्का भएको छ । यद्यपि माओवादीले कम्तीमा ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । ७ मध्ये ४ मन्त्री यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित सीताकुमारी सुन्दास, माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान र राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनेका हुन् ।
एमालेले बागलुङका लिलबहादुर थापा र नवलपुरका रोशन गाहा थापालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना प्रबल छ । तर रोशन संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनेका कारण उनको सट्टा अर्को नाम खोजी हुने बताइएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रीको नाम टुंग्याउन काठमाडौं गएको र सोमबार साँझ नै बालकोटमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्ने सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

माओवादीले म्याग्दीका रेशम जुग्जालीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलले सोमबार यो निर्णय गरेको माओवादी गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले बताइन् । दलहरुबीच मन्त्रालय विभाजनमा सामान्य छलफल भएपछि मंगलबार मात्रै निर्णय हुने बताइएको छ ।

सरकारले प्रदेशमा हाल रहेका १२ मन्त्रालय घटाएर ७ मा झारेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वले दिएको निर्देशन अनुसार सांसद संख्याको १० प्रतिशत सीमाभित्रै रहने गरी मन्त्रालयको टुंगो लगाइएको बिना विभागीय मन्त्री एव सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी सुन्दासले बताइन् ।

गण्डकीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा जलश्रोत मन्त्रालय कायम गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा काम गर्नेछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थसँगै सहकारी तथा गरिवी निवारण र भूमि व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिनेछ । भौतिकमा सहरी विकास र यातायातको क्षेत्र जोडिएको छ ।

सबैभन्दा बढी कार्यक्षेत्र सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, खेलकुद, स्वास्थ्य र जनसंख्याका क्षेत्रमा उक्त मन्त्रालयले काम गर्ने छ । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ति, वन, वातावरण र भूसंरक्षणको काम एउटै मन्त्रालयले गर्ने छ । यसअघि कृषि मन्त्रालय भन्दा बाहिर रहेको जलस्रोत अहिले कृषिमा जोडिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी, ऊर्जा, सिँचाईं र खानेपानीको काम एउटै मन्त्रालयले गर्ने छ ।

सबै मन्त्रालयलाई उस्तै जिम्मेवारी पर्ने गरी विभाजन गरिएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिना सकस सर्वसम्मतरुपमा ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको बताए । ‘हिजोको आवश्यकता र औचित्य के थियो मैले भन्ने कुरा भएन । १२ मन्त्रालय बनेको कुरा हिजोको विषय हो । अहिले तीनवटै दल ७ मन्त्रालय बनाउन सहमत भयौं । छलफल पछि टुंगो लागेको हो,’ उनले भने, ‘झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय भएको जनताले रुचाएका थिएनन् । त्यसकारण हामीले घटाएका हौं ।’

मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रीको नाम टुंग्याउन काठमाडौं पुगेका छन्

अधिकारीले मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुनै चासो नदिएको बताए । ‘भार पारेर बजेट झर्ने भन्दा १ एक चरण पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने र बल्ल नव प्रवर्तनका लागि सोच्ने लयमा छौं । हामीले कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने चासो दिएका छैनौं,’ अघि भन्छन्, ‘यो सरकारले पूरा नहुने र चीप पपुलारिटीका लागि कुनै काम गर्दैन । गर्नैपर्ने काम गर्छ ।’ उनले रुग्ण र पूरा नहुने योजनाबारे पुनर्विचार गर्ने बताएका छन् । ‘आर्थिक अनुशासन, नियम, वित्तीय सन्तुलन बिग्रिने खालको योजना भए छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । तर क्रमागत योजना पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।

पुस २५ गते एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सांसद सहितको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । सुरुमा उनलाई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) समर्थन दिए पनि विश्वासको मत भने दिएनन् । गण्डकीमा सभामुख माओवादीले पाएको छ भने उपसभामुख एमालेले पाएको छ । ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व एमाले र संसदको नेतृत्व माओवादीले गर्ने केन्द्रीय निर्णय छ । माओवादीले भने साढे २ वर्षपछि मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।