पोखरा । कास्की जिल्लाभर सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गरेमा जरिवाना लाग्ने नियममा माघ १ गतेदेखि कडाइ गरिने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलगायत सामाजिक संघ संस्थाको सहकार्यमा सरकारले जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन कडाइ गरिने भएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा माघदेखि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान सेवन गरेमा १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले जानकारी दिए । त्यसभन्दा अघि सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिइने उनले बताए । ‘पुस मसान्तसम्म सूचना प्रकाशन गरी सबैलाई जानकारी दिइन्छ अनि माघ १ गतेदेखि अटेरी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अजय केसीले यस कार्यका लागि प्रहरी तयार रहेको बताए । उनले पर्यटकीय क्षेत्रमा असभ्य तरिकाले धूम्रपान गर्नु गलत भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे । यसले सर्वसाधारणमा पनि असर गर्ने उनको भनाइ थियो । साथै नेपाल प्रहरी नियम कानुन कार्यान्वयन गराउने पक्षमा रहेको बताए ।

सामुदायिक प्रहरी सेवा कास्की जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष भीम पराजुलीले सचेतनाको लागि ¥यालीलगायत सचेतनाका कार्यक्रम गरेर कार्यनयनको पक्षमा जाने बताए । यस कार्यलाई रोक्न आफूहरु हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए । यसभन्दा अघि पनि जरिवाना लिने काम भएको तर बिचैमा रोकिएको उनले सम्झिए । ‘पोखराका सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्नेलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराउने काम ५÷६ वर्ष अघि नै सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको समन्वय सामुदायिक प्रहरीले गरेको थियो पछि नेतृत्व परिवर्तन भएपछि यब्किै रोकियो ।’ त्यो समयमा १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्दा पनि ४ हजार ५ सयभन्दा बढी रकम संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए । ‘धूम्रपान गर्ने अधिकार हामीले खोस्न पनि भएन तर जहाँ मन लाग्यो त्यही धूम्रपान गरेर असभ्य बन्नुभएन,’ उनले भने, ‘स्मोकिङ जोन छुट्याएर सार्वजनिक स्थलमा यो कार्य रोक्नुपर्छ ।’

आइतबारको छलफलले प्रचारप्रसार, समन्वय तथा अनुगमन समिति बनाएर काम अघि बढाउने सहमति भएको पराजुलीले जानकारी दिए । समितिको संयोजकमा स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख रहनेछन् । सदस्य तथा प्रतिनिधिहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह, सामुदायिक प्रहरी सेवा कास्की, जिल्ला समन्वय समिति र यसका ७ वटा शाखाका प्रतिनिधि रहनेछन् । यसैगरी नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ कास्की, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ र रिकभरि नेपालका प्रतिनिधिहरु पनि सो समितिमा रहनेछन् ।