लमजुङ । चम्पावती हाइड्रोपावर लि.का सञ्चालकविरुद्ध पीडित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार राइनास–५, तीनपिप्ले क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरे । झुठा मुद्दा खारेज गर, धरपकड बन्द गर, जलमाफिया होशिसार, किसान आन्दोलन जारी छ, पावरहाउस माथि सार, सिंचाइ सुनिश्चित गरजस्ता नारा लगाएका थिए ।
लमजुङको पूर्वी क्षेत्रमा गोरखाको सीमा नदी चेपे खोलामा निर्माणाधीन चेपे ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका पीडितले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ६० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण आउँदो असारमा सम्पन्न गर्ने गरी बढी रहेको हाइड्रो सञ्चालकको भनाइ छ । आयोजनाको विद्युतगृह निर्माण गरी त्यसबाट निकास हुने पानी राइनासटार सिंचाइ आयोजनाको मुहानभन्दा २ सय मिटर माथि खसाल्ने गरी सो विद्युत् आयोजनाको आइइई प्रतिवेदन अनुसार नै काम भएको दाबी विद्युत आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका सञ्चालकको छ । तर आयोजनाको निर्माणाधीन विद्युत्गृहको संरचना हेर्दा भने त्यसबाट निकास हुने पानी राइनासटार सिंचाइ आयोजनाको मुहान माथि खस्छ भन्ने आकलन गर्न भने कठिन हुँदै आएको छ । पीडित उपभोक्ताको सिंचाइ आयोजनाको मुहानको सहतभन्दा २ सय मिटर तल विद्युत् आयोजनाबाट निकास हुने पानी खस्ने बताउँछन् ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर राइनासटार सिंचाइ आयोजनाका उपभोक्ताले विद्युत आयोजनाको निर्माण पक्षले बलमिच्चाइँ गरिरहेको विषयलाई करिब १ वर्ष अघिदेखि विभिन्न माध्यमबाट उठाउँदै आएका हुन् । यसबीचमा उपभोक्ताको टिम ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागमा समेत गएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उपभोक्ताको गुनासो ध्यानमा राख्दै विद्युत् विकास विभागले चम्पावती हाइड्रोलाई ८ मंसिरमा आइइई प्रतिवेदन आधारमा मात्र काम अघि बढाउन अन्यथा काम रोक्न निर्देशन दिएको स्थिति रहेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
हाइड्रोपावरले निर्माण संरचनामा कुनै परिवर्तन नगरी निर्माण अघि बढाएको भन्दै आक्रोशित उपभोक्ताले आयोजनाबाट पीडित राइनासटार सिंचाइ आयोजना बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । समितिको नेतृत्वमा विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्न जोड दिन २८ मंसिरमा आयोजनास्थल पुगेका थिए । त्यसबेला आफ्ना माग आयोजना पक्षलाई राखेर अगुवा किसान फर्किसकेपछि सो कार्यालयमा तोडफोड र केही साधनमा आगजनीसमेत भएको थियो ।
त्यो आन्दोलन किसान नेताहरुको निर्देशनमा भएको आयोजना पक्षको भनाइ छ । तर पीडित उपभोक्ताका अगुवाको आयोजनाको निर्माण पक्षले उपभोक्तालाई तर्साउन आफंैले सो कार्य गराएको भन्ने दाबी छ ।
सो तोडफोड र आगजनी पीडित उपभोक्ताका अगुवाको निर्देशनमा भएको र ३ करोड ४० हजारको क्षति भएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने सहितको माग गर्दै ८ जना उपभोक्ताविरुद्ध आयोजना पक्षले गोरखा प्रहरीमा किटानी जाहेरीको उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
राइनासटार सिंचाइ आयोजना आजभन्दा ३० वर्ष अधि निर्माण भएको हो । आयोजनाले राइनास वडा १ देखि ७ सम्मको १४ सय हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल साढे ८ सय हेक्टरमा सिंचाइ गर्दै आएको छ । ७ मेगावाट क्षमताको चेपे ‘ए’ जलविद्युत आयोजना चम्पावती हाइड्रोपावरको प्रवद्र्धनमा १ अर्ब ३१ करोड ८० लाख स्थिर पुँजीमा निर्माण भइरहेको छ ।
यो बीचमा सो वस्तुस्थिति ध्यानमा राख्दै संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्रालयसहितका सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै सिंचाइका उपभोक्ताले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालको नेतृत्वका एक टोली आएर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन १ साता लाग्ने भनिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
यसैबीचमा बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गोरखाबाट किटानी जाहेरी परेका ८ जनालाई पक्राउ गरी बुझाउनू भन्ने पत्र जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा पठाइयो ।
यता, लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले भने आफूहरुले गिरफ्तार भने नगरिसेको बताए । उनले भने, ‘प्रदर्शन भयो भन्ने खबर आयो, वार्ताबाटै समाधान खोज्नु पर्छ । केन्द्रबाट आएको टोलीको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, त्यसले निकास दिन्छ भन्ने पनि लागेको हो, योबीचमा गोरखाबाट पत्र लेख्ने काम भएछ ।’ उनले समाधानको लागि वार्ता एकमात्र विकल्प हो भन्छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ‘डाइभर्सन टनेल’ ‘ब्रेक थ्रु’
बागलुङका दुर्गम गाउँमा केन्द्रीय लाइन
जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले ४८ मेगावाट बिजुली लिने
उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्यो
साकार हुँदै ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियान, लेखनाथदेखि पोखरासम्म अब बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड
hero news full width
मुख्य समाचार
वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक भोलिदेखि सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै
गोलाप्रथाबाट नवलपुरका अमृत भट्टचन छानिए उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीको अध्यक्ष
चैत्र ७, २०७९गण्डकीमा माओवादीले माग्यो मुख्यमन्त्री
चैत्र ७, २०७९‘रेक्स्यु गर्न मुख्यमन्त्रीमात्र जाने हो? प्रहरी पठाउन पाइँदैन’
चैत्र ७, २०७९प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत, पक्षमा १७२ सांसद
चैत्र ६, २०७९रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने सरकारको निर्णय
चैत्र ६, २०७९