पोखरा । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले दलहरु सम्भावित सत्ताको खेलमा लाग्दा मुलुक अस्थिरतामा धकेलिन सक्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नयाँ शक्तिको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र पुराना दलमा जनताको बिस्तारै बिकर्षण हुनुले मुलुकको राजनीतिक भविष्य कतातिर मोडिने हो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

निर्वाचनपछिको लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको सम्भावना विषयक बहस कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृष्ण केसीले निर्वाचनमा मतदाताले दलका पुराना नेतृत्वबाट युवापंक्तिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरेको बताए । उनले नेताको एकल प्रयासले मात्रै देश विकास गर्न खोज्नु असम्भव प्राय हुने उल्लेख गर्दै नेतृत्वले निर्माण गर्ने असल टिम र जनताका मेहनति हातको उपयुक्त संयोजनबाट मात्र देश बन्न सक्नेमा जोड दिए । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनपछिको राजनीतिक आयाम र लोकतन्त्रको भविष्य कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक केसीले यो निर्वाचनले राष्ट्रिय पार्टीका शीर्षनेतृत्वलाई युवाले गतिलो पाठ पढाएको पनि बताए । कुनै पनि दलको बहुमत नआइसकेको हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी मध्ये कुनै एक दलको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने भएकोले मुलुक अस्थिरताको बाटोमा नजाला भन्न नसकिने उनको चिन्ता थियो ।

जनताद्वारा दलका पुराना नेतृत्वबाट युवापंक्तिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग

निर्वाचन र महिला मुद्दा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक सावित्री गौतमले महिला अधिकारको विषयलाई चर्को स्वरमा उठाइन् । कट्टर महिलावादी सुनिएकी उनले पुरुषले महिलाको अधिकार हनन गरेको भन्दै टिप्पणी गरिन् । संविधानमै ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दलहरु महिला पछि पार्ने र निर्णायक तहमा पुग्नै नदिन लागिपरेको बताइन् । ‘देश महिलाको पनि हो,’ प्रस्तुत कार्यपत्रमा छ, ‘त्यसैले प्रमुख नीति निर्माताको रुपमा महिला पुग्नु नै महिलाको स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने सम्भावना देखा पर्छ ।’ महिलाले जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको सात दशक भइसक्दा पनि बौद्धिक भनिने छलफलमा आमनिर्वाचन र महिला मुद्दा विषयमा छलफल चल्नु विडम्बना हो भनी टिप्पणी गरिन् ।

यसैगरी, वित्तीय संघीयताबाट सिर्जित अवसर र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. श्रीकान्त खतिवडाले वित्तीय स्वायत्तताबाट मात्रै दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हुने हुँदा तदनुरुप वित्तीय सबलिकरणको आवश्यकता रहेको बताए । उनले साधनस्रोतको उचित बाँडफाँड गर्न वर्तमान कानुनी प्रावधान ठिक भए पनि प्रदेशमैत्री र न्यायोचित हुन नसकेकोमा टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘विकास योजनाको छनोट, बजेट र संचालन हुने ठूला, मझौला र सानालाई संवैधानिक प्रावधानअनुरुप हुनुपर्छ र केन्द्रबाट आवश्यक समन्वय गरे पनि तल्लो तहमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।’ वित्तीय संघीयताअनुरुप आम्दानीका दायरा फराकिलो बनाउन करयोग्य स्रोत जुटाउन आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, प्रशासनिक नेतृत्व र प्रभावकारी वित्तीय एवं विकास व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा खतिवडाले जोड दिए ।

सयपत्री समाज र एफसिएसको संयुक्त आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए । सयपत्री समाजका अध्यक्ष प्राडा कृष्ण केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन कार्यकारी निर्देशक गिरधारी सुवेदीले गरेका थिए ।