पोखरा । गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक एवं प्रथम चौमासिक समीक्षा गोष्ठी आइतबार भएको छ ।

नागरिकका दैनिकी र जनचासोसँग जोडिएको क्षेत्र हो भौतिक पूर्वाधार । यसका साथै यातायात क्षेत्र पनि नागरिकसँग जोडिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका बारेमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा बैठकमा छलफल गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली  पोखरेलले स्थायी सरकारका रुपमा परिचित कर्मचारी जगतले प्रदेशको पहिचान देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा समाधानका लागि आफू क्रियाशील रहेको भन्दै उहाँले जिल्ला र मन्त्रालयस्तरबाट गर्न सकिने कार्यमा प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका समस्याले ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना प्रभावित रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आफूले यी विषय उठान गरेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरुले कार्यबोझ अनुसार जनशक्ति नभएको, ससना तथा टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताए । ठेकेदारको अलमलका कारण योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरुले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ज्यानमार्ने धम्की समेत आएको दुखेसो पोखे ।

प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास रोकिएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले निजामती सेवा अध्यादेश ल्याएकाले अब समस्यमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले रुग्ण आयोजना सञ्चालका लागि ठेकेदारसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने र आवश्यक परे कारवाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन आग्रह गरे । ससना आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गुनासोमाथि सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक दिग्दर्शन पारित गरेको जानकारी गराए ।

सामाजिक क्षेत्रवाहेक भौतिक पूर्वाधारमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना नसमेटिने र पहिला डिपिआर तयार भएका आयोजना प्राथमिकतामा पने उनले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्तीले योजना कार्यान्वयनका साथमा वित्तीय प्रगति हासिल हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । ठेकेदारको कमजोरीका कारण अलपत्र परेका आयोजनालाई अहिले मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको र ठेकेदारहरुलाई नै बोलाएर छलफल गरेपछि कतिपय ठाउँमा कार्यक्रम सुरु भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक राम पराजुली, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीका प्रमुख सिडिइ शोभियत खड्का, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरु, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुले प्रस्तुति गरेका गरेका थिए ।