अन्यौलमा एन्फा टेक्निकल सेन्टर

आदर्श समाज सम्वाददाता
कार्तिक २९, २०७९
ANFA Technical Center Photo

पोखरा । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले २०७७ साल असारमा टेक्निकल सेन्टर निर्माण जिम्मा नेपाललाई दियो । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो लगानीको आयोजना नेपाललाई दिएपछि तत्कालीन एन्फा पदाधिकारी आफूनिकटको क्षेत्रमा पार्न कम्मर कसेर लागे । तर, तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले उक्त आयोजना जिम्मा कास्कीलाई दिए ।

त्यसबेला एन्फा कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङले जिल्लामा ल्याउन ठूलै जोडबल गरेका हुन् । जग्गा खोजीमा एन्फा कास्कीले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ६, भिडाबारीमा उपयुक्त जग्गा फेला पार्‍यो ।

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ र स्थानीयको छलफलबमोजिम ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ अघि बढ्यो । उक्त स्थानको एन्फा टेक्निकल टिमले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर भ्याए । सबै तवरले उक्त स्थल प्रोजेक्टका लागि योग्य ठहरियो । मिनी रंगशालासहितको ‘एन्फा टेक्निकल सेन्टर’ का लागि डिपिआर तयारसमेत भयो ।

२०७७ पुस ३ मा सो ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नअन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ भयो । फिफाले बनाउन लागेको आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल निरीक्षण गर्न पुगे । उनले प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए ।

निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको लामो समयको अनिश्चयबीच २०७८ माघ १४ मा टेन्डर आह्वान गर्‍यो । पहिलो चरणको कामका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भई शिलान्यास तयारी भएको थियो । त्यही समयमा गत असार ६ मा एन्फा नेतृत्व परिवर्तन हुन पुग्यो । दोस्रो कार्यकाल दोहोर्‍याउन चाहेका शेर्पालाई तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङले मात्र ६ मतले पराजित गर्दैै नेतृत्व लिए । शिलान्यास मुखमा रहेको आयोजना नेम्वाङको नेतृत्वसँगै रोकिएको एन्फा कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङको आरोप छ ।

टेक्निकल सेन्टर अहिले सबैको लागि चासोको विषय बनेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सबैभन्दा बढी माछापुच्छ्रे गाउँपालिका लागिपरेको छ । हालसम्मको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन कार्यालयले गत कात्तिक ४ मा एन्फा कास्की पत्र लेख्यो । १० दिनको म्याद राखेर पठाइएको पत्रबमोजिम समयमै एन्फा कास्कीले कागजात बुझायो ।

परियोजनाबारे आफूहरु सकारात्मक भए पनि एन्फासँग प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय नगरेको एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले बताए

त्यसपछि गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित प्रतिनिधिले एन्फा केन्द्रीय टोलीसँग समय–समयमा संवाद गरिरहेको जानकारी दिएको छ । वार्ताक्रममा अध्यक्षबाहेक तल्लो तहका पदाधिकारीले उक्त टेक्निकल सेन्टर भिडाबारीमै बन्ने आश्वासन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । एक पटक निर्माण हुने भनेर टेन्डर आह्वान भइसकेको विषयमा संवाद नै नगरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

कास्कीमै बन्ने आश्वासन पाएपछि गाउँपालिकाले उक्त आयोजनाका लागि छुट्याएको जग्गा आवादी (प्रयोग) नगर्न आग्रह गर्दै कात्तिक २३ मा सूचना जारी गरेको छ । टेक्निकल सेन्टरका लागि उक्त क्षेत्रको ३०१ रोपनी पर्ति जग्गा र ८ रोपनी निजी जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘३०८ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएकामा हाल उक्त परियोजना निर्माणस्थलको जग्गमा आवादी गरी आएको पाइएको हुँदा बोलपत्रदाता समेत छनोट भई निर्माण कार्य निकट भविष्यमा शुभारम्भ हुन लागेको उक्त परियोजनाको निर्माणस्थलमा आवादीमा रोक लगाउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ तर पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय सोही स्थानमा बन्नेमा निश्चिन्त छन् । गाउँपालिकाले यसका लागि खोलामा तटबन्ध (पक्की पर्खाल) को काम पनि गरिरहेको छ ।

तर, एन्फाकै नेतृत्व तह भने विभिन्न बहाना बनाउँदै अघि नबढाउने बुझिएको छ । एन्फाले ८४ करोड लगानी गर्ने परियोजनामा नदी कटान समस्या रहेको एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पास भइसकेको अवस्थामा फेरि प्रश्न उठ्नु निवर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र बहालवाला अध्यक्ष पंकज नेम्वाङबीचको लडाइँ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । यसअघि पनि बागमतीको बाढी देखाएर उक्त स्थानमा निर्माण हुन नदिन एन्फाकै पदाधिकारीले चलखेल गरेको सबैका सामु प्रष्टै छ ।

एक कार्यक्रममा पोखरा आएका एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले भिडाबारीमा उक्त परियोजना अघि बढाउन नदी नै बाधक बन्ने बताए । ‘फिफाले ४ वर्षका लागि ८४ करोड खर्च गर्ने भनेर अघिल्लो साल नै पास भएको छ । त्यसमा के छ भने त्यो ठाउँ दुई खोलाको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘एउटा खोलाले त त्यति असर गर्दै तर अर्को खोलाले जग्गा कटान गर्ने भएकाले जग्गा जोगाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । तबमात्रै परियोजना केही महिनामा अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।’

परियोजनाबारे आफूहरु सकारात्मक भए पनि एन्फासँग प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय नगरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले बताए । ‘उहाँहरुले हिजोको सम्झौता यस्तो छ । हामीले यति काम गर्‍यौं हामीलाई जानकारी गराउनु पर्‍यो,’ उनले भने । गाउँपालिकाले एन्फाको नयाँ कार्यसमितिसँग समन्वय नगरी स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताए । पहिले नै पास भएर अघि बढेको योजनामा फेरि नयाँ कार्यसमितिले पास गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width