पोखरा । हरेक निर्वाचनमा विकास निर्माणको कामसँगै नछुट्ने एउटा बुँदा हो–युवा तथा खेलकुद ।
खेल र खेलाडीको प्रदर्शनबाट पनि देशले विश्वमा परिचय पाउने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । खेलाडीले विश्वमा नाम कमाउँदा सँगै जोडिन्छ उसको देश । देश समग्र भूगोलसँगै राजनीति जोडिएको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिमा युवा तथा खेलकुदलाई कति सम्बोधन हुन्छ भन्नेबारे सबैको चासो रहन्छ ।
आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्येक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा खेलकुद छुटाएका छैनन् । कास्कीमा पनि सबै दलको चुनावी नारामा खेलकुद उल्लेख छ । जिल्लाका ३ ओटा प्रतिनिधि सभा तथा ६ ओटा प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले युवा तथा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।
कम्पनीसँग सम्झौता भएको रकममध्ये अझै साढे ४ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको इ. पुरुषोत्तम बरालले जानकारी दिए ।
सबै दलले खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइराख्दा गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा निर्मित सुविधासम्पन्न पोखरा रंगशाला भने बजेटकै अभावमा हालसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
२०७५ पुस १३ गते निर्माण सम्झौतासँगै निर्माण थालनी गरिएको रंगशाला ४ वर्षमा पूरा भयो । तर, रंगशाला निर्माण कम्पनीले पूरा रकम नपाएपछि हस्तान्तरण कार्य रोकिएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालले बताए ।
१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको रंगशालाको काम विभिन्न कारण ६ पटक म्याद थप गरेर काम सकेको हो । भारतको ग्रेट स्पोर्टस् इन्फ्रा (जिएसआई) र नेपाली कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेन्चरले रंगशालाको काम गरेको हो । कम्पनी सम्झौता गरेअनुुसार सबै काम पूरा भएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालले बताए । १६ हजार ५ सय दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रंगशाला ६ महिनामा बनाउने लक्ष्यसहित शिलान्यास भए पनि लामो समय रंगशालाको ढाँचा तयार नहुँदा काममा ढिलाइ भएको थियो । स्टिल मोडुलर ग्रान्डस्ट्यान्ड (प्यारापिट) को सामान फ्रान्सबाट ल्याइएको हो ।
रंगशालामा जडित सिट रातो र नीलो रंगका छन् । उक्त सिट नेपालको झण्डासँग मिल्ने गरी राखिएको हो । फुटबल मैदान, खेलाडी चेन्जिङ रुम, एथलेटिक्स ट्रयाक, तथा मिडिया सेन्टर, हल, शौचालय, प्यारापिटको पश्चिमको विशिष्ट कक्षमा छानो लगायतका पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् ।
कम्पनीसँग सम्झौता भएको रकममध्ये अझै साढे ४ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको इ. बरालले जानकारी दिए । ‘काम सकिसकेको छ । अब अन्तिम पटक निरीक्षण गर्ने काम बाँकी छ । भेरिफाईका लागि डकुमेन्ट पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको बारेमा अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन । अब केही होला कि भनेर बसेका छौं ।’
बहुप्रतिक्षित रंगशाला लामो समयसम्म पनि हस्तान्तरण नहुँदा पोखरेली खेलप्रेमीले यसलाई चासोको रुपमा लिएका छन् । पोखरा रंगशालामा १३ औं सागअन्र्तगत महिला फुटबल, आहा रारा गोल्डकपको ३ संस्करण, ‘ए’ डिभिजन लिगको केही खेल र छिटफुट प्रतियोगितासँगै ट्रेनिङ चलेको थियो ।
पोखरा रंगशाला निर्माण गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि हस्तान्तरण नभएको रंगशालामा गत असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेको थियो ।
भव्य बनेको प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन समारोहसहित पुरुष फुटबल, एथ्लेटिक्स लगायत खेल सोही फुटबल मैदानमा सम्पन्न भयो ।
निमानुसार सम्झौताअनुरुप निर्मित संरचना हस्तान्तरण नहुँदै कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन । तर, हस्तान्तरण नभएको फुटबल मैदानमा पटक पटक विभिन्न प्रतियोगिता हुने गरेका छन् । केही सामान टुटफुट भए आयोजकले व्यहोर्ने शर्तमा प्रतियोगिता गर्न दिइएको इ. बरालले जानकारी दिए । ‘हस्तान्तरण नहुँदै प्रयोगमा आउँदा बिग्रियो, भत्कियो भने हामीले नै बनाउनुपर्छ तर प्रतियोगिताका आयोजकले व्यहोर्ने गरी प्रयोग गर्न दिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले नवौं राष्ट्रिय खेल हुँदा पनि राखेपसँग त्यही सहमति गरेका थियौं । प्रतियोगिता सकिएपछि पनि निरीक्षण ग¥यौं । त्यस्तो टुटफुट भएको पाएनौं ।’ बेलाबेलामा हुने प्रतियोगिता, कोरोना प्रभाव र विविध कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको रंगशाला सरकारले रकम उपलब्ध गराएपछि हस्तान्तरण गरिने उनी बताउँछन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
सहारा एकेडेमीमा यु–१४ फुटबल प्रशिक्षण
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !
hero news full width
मुख्य समाचार
कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
वैशाख ११, २०८१लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
वैशाख ११, २०८१कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
वैशाख ११, २०८१