कृष्ण खाँण स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख हुन् । यो नगरपालिका अहिले आफूलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा उभ्याउन प्रयासरत छ । वालिङलाई नेपालकै नमूना नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्न खाँणलगायतको समूह निरन्तर लागि परेको छ । खाँण नेकपा (एमाले), स्याङ्जा जिल्ला उपाध्यक्ष पनि हु्न् । तत्कालीन नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियनमार्फत् २०३८ सालबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भयो । २०४१ सालको एसएलसीपछि उनी पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययनका लागि पुगे । अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएर विद्यार्थी राजनीतिलाई अगाडि बढाए । यससँगै २०४४ सालबाट वालिङकै पूर्णामृत माविमा अध्यापन गराउन थाले । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा उनी एक महिना जेल पनि परे । बहुदलको घोषणासँगै उनी रिहा भए र तत्कालीन धनुबास गाविसमा गाउँ कमिटीको उपसचिव हुँदै सचिव बने । २०५४ सालको चुनावमा पनि उनी वालिङमा नगरप्रमुखको उम्मेदवार थिए । राजनीति अगाडि बढाउने क्रममा नगर कमिटीको सचिव र जिल्ला सदस्य हुने अवसर पनि उनले पाए । एमाले निकट पिपुल्स भोलेन्टियरको केन्द्रीय सदस्य भएर पनि काम गरे । राष्ट्रिय युवा संघको जिल्ला अध्यक्ष र २०७० सालमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधान सभा सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा पनि उनी अघि बढे । प्रस्तुत छ, नगरप्रमुख खाँणसँग आदर्श समाजका संवाददाता रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी :

वालिङको विकासका लागि के कस्ता कामहरु अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?

गएको जेठ ६ गते हाम्रो सपथग्रहण भएको हो । असार मसान्तसम्म जो–जो प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले गरेका निर्णयहरु, उहाँहरुका कामहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हामीले गर्‍यौैं । साउन महिनाबाट हामीले आफ्नो तरिकाले काम सुरु ग¥यौं । यसका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने काममा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो । फेरि के पनि भयो भने यो हाम्रो पहिलो अनुभव पनि हो । यसले गर्दा अलिकति बढी तयारी गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा त्यतातिर पनि व्यस्त भइयो । देशभरि छानिएका नगरमध्ये वालिङलाई पनि स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको थियो । स्मार्ट सिटी भनेर त आयो तर त्यसलाई बनाउने भनेर पूर्वाधारका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन भने गरेको अवस्था छैन । हामीलाई आशा के थियो भने स्मार्ट सिटी भनेपछि त्यसका लागि छुट्टै बजेट हुन्छ, होला । भौतिक निर्माणका कामहरु केही होलान् भन्ने आशा पनि थियो । यतातर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । खालि घोषणामात्र गरिएको छ । नगरपालिकाको नाम मात्र नगरपालिका तर आयस्रोत खासै केही छैन भन्दा पनि हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोत भनेको ५/६ करोड रुपैयाँमात्र हो । संघीय सरकारकारबाट केही रकम आउँदा लगभग २०/२२ करोड रुपैयाँ हामी परिचालन गर्छौं । पुँजीगत रुपमा सोही रकम बराबरको काम हामी गर्छौं । यत्रो नगरपालिकाको विकासका लागि यो रकमले के नै हुन्छ र? यी खालका समस्या हामीले भोगेका छौं । तर जेजस्तो अवस्था भए पनि हामीभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिले वालिङलाई एउटा ब्रान्डको रुपमा स्थापित गर्ने काममा योगदान गर्नुभयो । बाहिरबाट हेर्दा पनि अहिले वालिङ नगरपालिका राम्रो नगरपालिका भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थालाई हामीले कायम राख्दै निरन्तरता दिनुपर्ने छ । अर्कोतिर जति पनि गर्नुपर्ने कामहरु छन्, नयाँ नयाँ योजनाहरु छन्, जनताको चाहनाअनुसारका कामहरु छन् तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँगै छ । खानेपानी, सिँचाइ, खेलकुद, बाटाघाटाहरु यिनै रहेछन् प्रमुख कुराहरु । यसका लागि हाम्रो योजना के छन् भने ५ वर्षको अवधिमा कम्तीमा पनि नगरपालिका र वडाहरु जोड्ने प्रमुख बाटाहरुलाई प्राथमिकता दिएर कालोपत्रे गर्ने र अन्य बाटाहरुलाई सकेसम्म पक्की नाला र ग्राभेल गर्ने योजना छ । बजेटले नभ्याए कम्तीमा अस्थायी भए पनि ग्राभेल गर्ने र नाला बनाउने योजनामा हामी छौं । वालिङभित्र पर्ने सिद्धार्थ राजमार्गको १३ किलोमिटरमा दायाँबायाँ ११ मिटर बाटो विस्तार गर्ने काम अघिल्ला जनप्रतिनिधिले जुन गरे, यसले के भयो भने अहिले तुरुन्त पिच नगर्दा गर्मीमा धुलो हुने र बर्खामा हिलो जम्ने समस्या भोग्नुपरेको छ । यसलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा नै राखेर अघि बढेका छौं । पहिलाबाट नै बनेका धेरै ग्रामीण सडकहरु पनि छन् र यातायातको चाप बढी भएकाले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

फोहोर र पार्किङ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको योजना के छ ?

फोहोर व्यवस्थापनको जुन अवस्थामा अहिले हामी छौं, यो अवस्थामा पुर्‍याउन यहाँ पहिला कार्यकारी प्रमुख भएर रहनु भएका सुरत पोखरेलको भूमिका स्मरणीय छ । त्यो बेला स्थानीय निकाय राजनीतिक संयन्त्रबाट चलेका थिए । नगरपालिकाकै तत्कालीन सुब्बा पदम पाण्डे र गुमानसिं राना पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु मिलेर सरसफाइ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अवधारणा ल्याउनुभयो । त्यसपछि स्थानीय विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर काम सुरु गरियो । त्यसपछि बढी फोहोर निस्कने सहरी क्षेत्रमा टोल विकास समिति गठन गरियो र सचेतना फैलाउनेदेखि फोहोर संकलनको काम पनि उहाँहरुले नै गर्न थाल्नुभयो । त्यतिमात्र होइन वालिङलाई पिंक सिटीका रुपमा विकास गर्न पनि उहाँहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । फोहोरकै सन्दर्भमा अवधारणा उहाँहरुले ल्याउनुभयो र पछि दिदीबहिनी भन्ने संस्थालाई यसको जिम्मेवारी दिइयो । उहाँहरुले अझ उन्नत र व्यवस्थित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुभयो र पछि नगरपालिका आफैंले गर्ने भनेर फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका छौं । यसैगरी बसपार्कका लागि ३५ रोपनी हाराहारी जग्गा लिएर त्यसको केही भाग ग्राभेल गरेका छौं । सवारीसाधन त्यहाँ पार्किङ गर्न त लाने गरिएको छैन तर पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौं । भएको सो जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा डिपीआर पनि तयार भइसकेको छ । अब थप निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?

आन्तरिक स्रोतका बारेमा त मैले अघि नै चर्चा गरें । प्रदेशबाट पनि आफ्नै खालका केही योजना छन् । संघमा विशेषगरी एउटा समपूरक र समानीकरण बजेटका कुराहरु हुन्छन् । सशर्त अनुदानका कुरा पनि हुन्छन् । कतिपय बजेटको कार्यविधि नै तोकेर आउने भएका कारण त्यहीअनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोत र अघि मैले भनेको २२/२३ करोड रुपैयाँको कुुरा समानीकरणभित्र पर्छ ।

देशमा संघीयता आयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा पनि वास्तवमा नारामा मात्रै सीमित भएको छ । बरु मलाई के लागेको छ भने त्यतिखेर अधिकार ठ्याक्कै दिइहाल्नुभयो, तीन खालको सरकार भयो । पछिल्लो क्रममा नेतृत्वलाई पनि बढी अधिकार दिइएछ र हामी अधिकारविहीन भयौं कि भन्ने लागेर हो कि के हो, हिजो दिइएका जुन अधिकार छन् सकेसम्म हात लामो गरेर आफैं सर्वेसर्वा हुने चरित्र देखिएको छ । अहिले पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीका माथिल्ला तहमा रहेका व्यक्तित्वहरुसम्म नपुगी र कुरा नगरी वास्तवमा बजेट ल्याउन सकिँददैन । यहाँ हामी सर्वदलीय हिसाबले अघि बढ्ने प्रयास गर्दै आएका छौं ।

वालिङको पर्यटकीय सम्भावनालाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ?

वालिङ ११ को बाहुनथान र वडा १ मा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना बोकेको मन्स्याङकोट पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । प्याराग्लाइडिङको उडान भर्ने ठाउँ भीरकोटमा पर्ने भए पनि यो स्थलले हामीलाई पर्यटकीय हिसाबले सपोर्ट गरेको अवस्था छ । गह्रौंसुर मन्दिर, अकलादेवी मन्दिर र होमस्टे जस्ता आकर्षण पनि हामीसँग छन् । होमस्टेको कुरा गर्दा सुन्तलाबारी होमस्टेको बढी चर्चा हुने गरेको छ । त्यसो त वडा नम्बर १० मा पनि होमस्टेहरु रहेका छन् । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा आँधीखोलाको राम्रो सदुपयोग गर्न सक्यौं भने हामीले एक खालको विकासको फड्को मार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गाउँतिरबाट आउने स्थायी पानी बग्ने खोलाहरुमा जलविद्युत र क्यानोनिङका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना पनि रहेका छन् । हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा आँधीखोलामा चेकड्याम बनाएर त्यहाँ जलविहार गर्ने स्थलको रुपमा विकास गर्ने सोच हो । जम्मा भएको पानी वरपर उद्यान र रिसोर्टहरु बनाउन सकिने भयो ।

अनि वालिङसँग जोडिएको पिंक सिटीको अवधारणा कस्तो हो ?

सुरुमा यसलाई रोज सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना हो । अघि मैले नाम लिएँ नि उहाँहरुकै अवधारणा हो यो । खासमा गुमानसिं रानाले यसलाई अगाडि बढाउनुभएको हो । र, यसलाई अहिले पिंक सिटीको रुपमा अघि बढाउँदै आएका छौं । एकै खालको रङ घरहरुमा प्रयोग गर्ने यसको मूल अवधारणा हो । नयाँ बन्ने घरहरुले पनि यो अवधारणा पछ्याउनुभएको छ । गुलाबी रङ सौहार्दता, माया, सुन्दरता र शक्तिको प्रतीकका रूपमा पनि मानिएको छ । त्यसकारण नगरपालिकाको बजार होस् वा गाउँका घरमा एउटै रङ लगाएर समानता झल्काएर वालिङको पहिचान दिलाउने यसको अवधारणा हो । नयाँ घर निर्माण सम्पन्न भएपछि बाहिरी भित्तामा गुलाबी रङ लगाउने काममा नगरवासीको पनि साथ र सहयोग रहेको छ । बाहिर देखिने भागमा गुलाबी रङ लगाउनुपर्ने र घरभित्रको भागमा आफ्नो इच्छाअनुसारका रङ लगाउने गरिएको छ ।

उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी नगरपालिकाका योजना के हुन् ?

बेरोजगारी नेपालभरिकै साझा समस्या हो । वालिङ साँघुरो क्षेत्रफलमा भएका कारण पनि भोलि गएर ठूला खालका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था यहाँ छैन । विशेषगरी घरेलु र लघु उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने उद्देश्य हो । सम्भावना कृषि भएकाले कृषिभित्रको पशुपालनलाई कसरी संवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौं । बजेट विनियोजन गरेर, किसानलाई सबलीकरण र सम्मान गर्ने किसिमले व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्ने योजना छ । त्यसैले रोजगारीको सम्भावना बोकेको क्षेत्र वालिङमा कृषि र खासगरी पशुपालन नै हो । विदेशमा गएर कृषि गरेर आउनेले पनि यहाँ एकल वा सामूहिक रुपमा गाईभैंसी, बाख्रा पालन व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्छन् । पछिल्लो क्रममा कालिजको कुरा पनि आएको छ । खासगरी विकास र यस्ता काममा हामी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

संघीयता र खासगरी प्रादेशिक संरचनाप्रति विरोधका स्वरहरु पनि सुनिन थालिएको छ, यस विषयमा यहाँको मत के छ ?

यसो हेर्दा संविधानले नै तीन तहका सरकारका एकल वा सामूहिक अधिकार तोकेको छ । मलाई पनि पछिल्लो कालमा के लागेको छ भने संघ र स्थानीय सरकारलाई कति शक्तिशाली बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो, साधन र स्रोतको हिसाबले । जनताका लागि जतिबेला पनि पहुँचमा रहने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाएर अगाडि बढ्दा प्रदेश सरकार नचाहिने हो कि भन्ने मेरो निजी धारणा हो । संघ र स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थित र सबलीकृत बनाउने भन्ने सोच्ने हो भने प्रदेश नहुँदा पनि हुन्छ कि ! वास्तवमा जिल्ला समन्वयको कुनै भूमिका नै छैन । राज्यको तर्फबाट साधन र स्रोत तथा तलब र भत्ता त गइरहेको छ । तर त्यसको प्रतिफल त केही देखिँदैन । पछिल्लो क्रममा आएको सिनारियो हेर्दा संघ र स्थानीय जत्तिको आवश्यक प्रदेश होइन कि जस्तो देखिन्छ ।