पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख पार्वती शर्माले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम आयोगले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई पेस गरेकी हुन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गुरुङले अख्तियारले ‘साना माछा’ मात्रै हेरेर नहुने भन्दै उनले ‘ठूला माछा’ समाउन पनि अख्तियारलाई आग्रह गरे । ‘ठूला माछा समाए मात्रै समाजमा भ्रष्टाचार गर्न सल्बलाएकाहरु आत्तिएर भ्रष्टाचार गर्न बन्द गर्छन्, ठूला माछा पनि समाउनुहोस्,’ उनको सुझाव थियो ।

अख्तियारबाहेक अन्य संयन्त्रले आफूलाई वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएको बताएका छन् । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै गुरुङले अन्य संयन्त्रले आफूलाई प्रतिवेदन नै नबुझाएको बताए । ‘तपाईंहरूले जिम्मेवारी सम्झेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएछ । यो नियमित प्रक्रिया हो, तर अन्य संयन्त्रले अहिलेसम्म बुझाएनन्,’ उनले भने ।

गण्डकीमा १ वर्षमा १ हजार ११८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयमा १ हजार १ सय १८ उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयले बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा परेका उजुरीमध्ये ७ सय ७ उजुरी फछ्र्याैट भएका छन्, जुन कुल उजुरीको ६३ प्रतिशत हो ।

२४ हजार ३३१ उजुरीमध्ये गण्डकीबाट करिब ८ प्रतिशत र बागमतीबाट सबैभन्दा बढी २४.१३ प्रतिशत उजुरी

अघिल्लो आवमा देशभरमा सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकीबाट परेको छ । देशभर परेका २४ हजार ३ सय ३१ उजुरीमा गण्डकीबाट करिब ८ प्रतिशतमात्र उजुरी परेको हो । बागमतीबाट सबैभन्दा बढी २४.१३ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियार पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । उद्योग, पर्यटनविरुद्ध ७७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेकोमा ५१ वटा मात्र फछ्र्यौट भएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन पछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने मन्त्रालयमा भौतिक मन्त्रालय देखिएको छ । भौतिकमा ४१ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ । भूमि, कृषिमा १३ उजुरी, स्वास्थ्यमा ४० उजुरी पर्दा शिक्षामा ५ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्ला मध्ये कास्कीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कास्कीबाट ४ सय ५७ भ्रष्टचारका उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कास्कीपछि तनहुँमा १ सय ३७ उजुरी दर्ता भएका छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा कम मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी परेको आयोगका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए ।

यस्तै पर्वतबाट १ सय १५, स्याङ्जाबाट १ सय ७, बागलुङबाट ८९, गोरखाबाट ७९, म्याग्दीबाट ६५ र लमजुङबाट ४६ उजुरी परेको हो । नवलपुर जिल्लाको भने बुटवल कार्यालयमा उजुरी जाने सूचना अधिकारी कुँवरले बताए ।

सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कास्कीमा स्थानीय तहका उजुरीको चाङ छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारमा उजुरीको संख्या बढिरहेको हो । यसले गर्दा नागरिकले न्याय महसुस हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पालिकाहरूले न्याय संगत काम गर्न नसकेको पाइएको छ । नियम प्रतिकूल काम गरेकै कारण अहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कास्कीका १ सय ६२ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा परेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले कास्कीका स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी ४४ अनियमितताको उजुरी रहेको जानकारी दिए । ५ वटा पालिका रहेको कास्कीमा विकास निर्माण गर्दा प्राविधिकसँग मिलेर रकम हिनामिना, सार्वजनिक खरिदका क्रममा अनियमितता, प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी सरुवा तथा बढुवालगायत विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सरकारी बजेटमा संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक अपचलन र योग्यता नभएकालाई नियुक्ति जस्ता क्रियाकलाप स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धी १ सय ६२ उजुरी मध्ये १ सय १७ उजुरी फछ्र्यौट गरी ४५ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा नै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४४ उजुरी परेकोमा ३० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेर १४ वटा बाँकी रहेको छ । समग्रमा ४ सय ५७ उजुरीमध्ये ३ सय २१ छिनोफानो गरी १ सय ३६ उजुरी यो आर्थिक वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको छ ।

कास्कीमा गत आर्थिक वर्षमा परेको उजुरीमध्ये स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित दुई सय ६, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ८२ र संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने १ सय ६९ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए । आयोगमा कास्की जिल्लाबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ७२, स्थानीय तह (शिक्षा) को ४४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३४ उजुरी थिए । यस्तै प्रदेश अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) को २१, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३, प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी मात्र) को ७, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी र सहरी विकास मात्र) को ६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ८ उजुरी अख्तियारमा छ । भने बाँकी अरु मन्त्रालयको ९० उजुरी छन् ।