पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको आवाज सम्बोधन गर्दै करका दरमा पुनावलोकन गर्ने लगायत ३ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । असोज ७ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनसरोकारसँग जोडिएका ४ शीर्षकमा घर घटाउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको हो ।

अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले बिना परामर्श करका दर बढाएपछि चाैतर्फी विराेध भएकाे थियाे । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेलकाे निर्देशनमा सचिव रामप्रसाद
आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा करका दर समायोजन गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार करका दर घटाउन अर्थमन्त्री सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

निर्णयहरू

१. चालु आवको आर्थिक ऐनमा बढाएर ल्याएका करको दरमध्ये ४ शीर्षकलाई गत आर्थिक वर्षकै दर अनुसार कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

२. प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी

३. स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश जारी

करको दरका सन्दर्भमा भएका निर्णयहरु

१ आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची- 1 को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायतका रजिष्ट्रेशन शुल्क  र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अशंबण्डा  तथा अंश भर्पाइको लिखत को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर वर्षकै कायम ।

२. आर्थिक ऐन, २०7९ को अनुसूची- १ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत वर्षकै कायम।

३. आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची- २ को (क) सवारी साधन कर अन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन कर अन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म लाग्ने सवारी साधन करको दर वर्षकै कायम।

४. आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसुची- २ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी  साधनका धनिले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा तेत्तिस प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आ.व. बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने।