पोखरा । जलवायु परिवर्तनबाट पर्वतीय क्षेत्रमा निम्तने खतरालाई सम्बोधन गर्न ३ तहका सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्ने लगायत २८ बुँदै घोषणा पत्र जारी गर्दै मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन बुधबार सकिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार जोमसोममा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन बुधबार समापन भएको हो । दिगो पर्वतीय विकासका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्वतीय महिला, पर्वतीय संस्कृति र पर्वत–समथर जस्ता अन्तरसम्बन्धलाई अलग अलग र एकीकृृतरुपमा सम्बोधन गरी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अभ्यासमा आन्तरिकीकरण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई घोषणापत्र मार्फत् आग्रह गरिएको छ ।

हिन्दूकुश पर्वतीय क्षेत्रका देशबीचमा मन्त्रीस्तरीय क्षेत्रीय परिषद् गठन गर्न आग्रह

संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत शृंखला भएको मुलुकका नाताले त्यस्ता मुलुकसँग हातेमालो गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय देशका सवाल र समाधानका उपायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई उक्त सम्मेलनले अनुरोध गरेको छ । पर्वतीय विषयलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, साझेदारी र सहकार्यसमेत आवश्यक पर्ने हुँदा हिन्दूकुश पर्वतीय क्षेत्रका देशबीचमा मन्त्रीस्तरीय क्षेत्रीय परिषद् गठनका लागि पहल गर्न हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रका देशलाई सम्मेलनले आह्वान गरेको छ ।

सम्मेलनले वर्ष २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रुपमा घोषणा गरी पर्वतीय विषयलाई विशेष महत्व दिएकामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घप्रति आभार व्यक्त गरेको मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले बताए ।
पर्वतीय क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) भएको हो ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअलमा माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए ।

पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता र इकोसिस्टम, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र हिमाल तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध जस्ता विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल हुन् । पहाडी क्षेत्रहरु विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरुमा बढ्दो गरिवी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक वहिस्कार, वातावरणीय ह्रास र विपदको जोखिममा रहेको र आधारभूत सेवाहरुमा पहुँच सीमित भएका स्थान बढिरहेका छन् ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव, गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्री दीपक थापा, प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम तुलाचन, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. सलोनी सिंह प्रधान, संविधान सभा उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी, प्रधानमन्त्रीका वातावरण सल्लाहकार डा. माधव कार्की लगायतले भनाइ राखेका थिए । संघीय वन मन्त्रायका सचिव पेमराज कँडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थ, गण्डकीका वन सचिव बद्रीनाथ ढुंगाना लगायत सहभागी कार्यक्रममा नेपाली सेनाका मेजर किशोर अधिकारीले नेपाली सेनाले हिमाल सफाइ अभियान गरेको कार्यका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।

मुस्ताङ पैरवी अभियानमा विश्व खाद्य संगठन, इसिमोड, युकेएड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व वन्यजन्तु कोष, विश्व संरक्षण संघ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, डिसिए नेपाल र माउन्टेन पार्टनरसीपका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए । सम्मेलनका उठेका सबाललाई कोप २७ मा सशक्तरुपमा उठाइने भएको छ ।