पोखरा । नयाँ संरचनाको राज्य व्यवस्थाले पहिलो कार्यकाल लगभग पूरा गरेको छ । संघीय संरचनाकै कारण बनेको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर ५ वर्षको कार्यकाल बिताएर फर्कँदै गर्दा निर्णायक तहमा भूमिका नभएको गुनासो महिला सांसदहरुले गरेका छन् । पार्टीको ह्वीपबाट आफूहरु स्वतन्त्र हुन नसकेकोमा सबै जना चिन्तित छन् । त्यसमाथि आफूहरु संसदमै रहँदा पनि महिला अधिकारका मुद्दामा आवाज उठाउन नसकेको र आफ्नै भूमिका खोस्न नसकेको उनीहरुले बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्मासँग हिजो संसदमा छिर्दाको जस्तो उत्साह निस्किँदा छैन । पद सम्मानित भए पनि भूमिकाविहीन रहेको उनको अनुभव छ । ‘उपसभामुख भनेको सभामुख नभएको बेला सभामुखको काम गर्ने हो । सभामुख बिरामी भए, राजीनामा दिए वा दिसापिसाब लागेमात्रै उपसभामुखको पालो आउने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘मैले प्रार्थना गरेको त होइन, तर सभामुख बिरामी हुनुभयो र मात्रै मैले संसद चलाउन पाएँ । तैपनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई दिइएको छैन । यो संशोधन हुनैपर्छ ।’

महिलालाई उपसभामुखमात्रै सीमित गर्दा हुने पीडाबोध पुरुषले पनि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अब महिलालाई सभामुख र पुरुषलाई उपसभामुख बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । कानुन निर्माण तहमा आफूहरु भए पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उपस्थिति दयनीय भएकोमा उनको दुखेसो छ । ‘महिलाको उपस्थिति वडा सदस्यमा मात्रै सीमित भयो । तोकिएको क्लस्टरबाट महिलालाई माथि उठ्न दिइएन । हुँदाहुँदा अहिले त गठबन्धनका कारण उपप्रमुख पनि पुरुषले हडपेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब गठबन्धन भए पनि प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिङ्गको हुनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिनुपर्छ । संविधानमा किटान नहुँदासम्म महिलाले अधिकार नपाउने भए ।’

प्रदेश सांसद मीना गुरुङले आफूहरु सांसद भएर संसदमा आवाज उठाउँदा समेत आफूहरुले उठाएका विषयको सम्बोधन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जनताका आवाज निरन्तर उठायौं । मन्त्रीहरुले कतिपय कुराका जवाफ पनि दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘विधान बनाउन आएका हामी परम्परागत धारणाहरु अझै चिर्न सकेनौं । दलको ह्वीपबाट उकासिन सकेनौं ।’

अर्की सांसद मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच नै विभेद रहेको बताएकी छिन् । ‘आफ्नो दलभित्रैबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको विभेद ब्यहोर्नुपर्‍यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाहरु छुट्टै ग्रहबाट आएको जस्तो गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो ५ वर्ष मुन्टो लुकाइलुकाइ बित्यो । सरकारले गलत गर्दा पनि पार्टीले कारबाही गर्ने डरले आवाज उठाउन सकेनौं । महिला सांसदहरु पनि एकताबद्ध हुन सकेनन्, त्यसैले पाउनुपर्ने धेरै अधिकार त्यसै खेर गयो ।’ उनले विधेयकमाथि आफूहरुले कहिलै छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेकी छिन् ।

नयाँ एजेन्डामा बहस चलाउनुपर्नेमा जोड

सांसद ललितकला गुरुङले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित गरिए पनि सरकार र कार्यकारी तहमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । ‘गएको दिनको पछुतो र आउने दिनको आश गरेरै अहिलेसम्म बित्यो । ३३ प्रतिशतका मुद्दा उठाएर हामी यहाँ आयौं तर सरकारमा ३३ प्रतिशत पुग्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबैसँग दलको काँडेतार छ । मनमा लागेको कुरा पनि बोल्न पाइँदैन । अब महिलाको उपस्थितिका लागि बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनैपर्छ ।’ गएको ५ वर्ष अनुभव संगालेरै बितेको उनको भनाइ छ ।

अर्की सांसद प्रभा कोइराला पनि पार्टीको सिन्डिकेट तोडेर महिलाहरु बाहिर आउन नसकेको बताउँछिन् । ‘हामी सांसद भए पनि स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौं । पार्टीका एजेन्डा बोल्नुपर्छ नत्र कारबाही हुन्छ भन्ने डर भैरह्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘सांसद भएर पनि बोल्न नपाउने हो भने मेरो स्वतन्त्रता खै ? अवसर पाउन पनि नेता र पार्टी सकारात्मक हुनैपर्ने रहेछ ।’ आफूहरु मुख्यमन्त्री चलाउन सक्ने क्षमता भए पनि मन्त्रीसमेत नपाएको गुनासो उनको छ । ‘सात सदस्यीय मन्त्रिमन्डल हुँदा पनि एकमात्र महिला मन्त्री भए । १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि उही एक जना महिला मन्त्री हुनुहुन्छ,’ अघि भन्छिन्, ‘मुख्यमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा लिएर आएका हामीहरु मन्त्रीमा पनि चाबी लाग्यो ।’

प्रतिनिधिसभा सांसद आशा विक महिला र समानुपातिक सांसदहरुलाई संसदको गेटबाटै विभेद सुरु हुने अनुभव सुनाउँछिन् । ‘विभेद संसदको गेटबाटै सुरु हुन्छ । गाडी चढेर आएका सांसदलाई पुलिसले सेलुट हान्छ, हामी हिंडेर आउनेहरुलाई चिन्दा पनि चिन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीदेखि मन्त्रालय हुँदै कुनै योजना अर्थमा पुर्‍याएर निस्किन्छौं । एकैछिनमा प्रत्यक्ष सांसदका पिएले फेसबुकमा आफ्ना सांसदले योजना पारेको भनेर प्रचार गर्छन् । साह्रै मन दुख्छ ।’

महिला, दलित र पैसा नभएकाले चुनाव जित्दैनन् भनेर पार्टीले प्रत्यक्षमा टिकट नदिएको भन्दै उनले टिकट दिए चुनाव जितेर देखाउने दाबी गरिन् । अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरी समानुपातिक सांसदले धेरै नै अपहेलना खेप्नुपरेको गुनासो गर्छिन् ।

सांसद विद्या भट्टराई हालसम्मको प्रगतिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ एजेन्डामा बहस चलाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अब ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य जस्तै भैसक्यो । सबैले स्वीकार गरेको विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘अब नेतृत्व तहको बहस चलाउनुपर्छ । पाएका उपलब्धि संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि प्रयास गरौं ।’ उनले महिला पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्छन् भन्ने उदाहरण आगामी निर्वाचनबाट पुष्टी गर्नुपर्ने बताइन् । कानुन निर्माण र संशोधनमा महिलाको भूमिका पुरुषभन्दा बढी रहेको उनले सुनाइन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट बिदा हुँदै गरेका महिला सांसदहरुबीच मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभामा अनुभव साटासाट गरिएको हो । वेस्ट मिनिस्टर फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी नामक संस्थाले उनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएको हो । कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी अधिवक्ता कुन्जनी परियार ‘प्यासी’ ले सांसदबीच अनुभव आदानप्रदानबाट आगामी दिनमा भूमिका स्पष्ट हुने र नतिजा निकाल्न सकिने बताइन् ।