मुस्ताङमा पर्वतीय वकालत सम्मेलन सुरु

आदर्श समाज सम्वाददाता
असाेज ४, २०७९
mustang summit (2)

पोखरा । पर्वतीय क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘माउन्टेन एड्भोकेसी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) सुरु भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार सुरु भएको सम्मेलन बुधबार मुस्ताङ घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुने छ ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअलमा माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तको उच्च मारमा नेपालको पर्वतीय क्षेत्र परेको भन्दै यसको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वजगतको ध्यानाकर्षण गर्न यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताए । पवर्तीय क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव समथर क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि सरोकारवाला सबै पक्ष चनाखो हुनेपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित भएको र हिमालय क्षेत्रमा अस्वाभाविक वर्षा, हिमपहिरोका घटना वृद्धि भएका कारण पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन, जैविक विविधतालगायतका क्षेत्रमा असर परेको प्रधानमन्त्रीले बताए । मुस्ताङ सम्मेलनले जारी गर्ने घोषणा पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपालको झण्डै ८६ प्रतिशत भू–भाग चुरे, महाभारत, उच्चपहाडी तथा हिमाली भागले ओगटेको भन्दै यस्ता क्षेत्रहरुमा जलवायु परिवर्तनका असर तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको अध्ययनहरुले देखाएको बताए । यस्ता विषयमा विश्वव्यापी चासो र बहस हुनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ थियो ।

पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता र इकोसिस्टम, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र हिमाल तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध जस्ता विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल रहेको भन्दै उनले पहाडी क्षेत्रहरु विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरुमा बढ्दो गरिवी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक वहिस्कार, वातावरणीय ह्रास र विपदको जोखिममा रहेको र आधारभूत सेवाहरुमा पहुँच सीमित भएका स्थान रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशको कुल भूभागको ९४ प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रमा पर्ने भन्दै उनले भने, सबैभन्दा कम पानी पर्ने उपल्लो मुस्ताङ सबैभन्दा बढी पानी पर्ने लुम्ले हाम्रै प्रदेशमा पर्छ । यसैले पनि हामी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ठूलो जोखिममा छौं । यसका लागि पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुकुलका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यसमा ३ तहका सरकारको सहकार्य र विकास साझेदारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग अपरिहार्य छ ।

गण्डकी प्रदेशको परिदृश्य नेपालका अन्य भूभाग र विश्वको तुलनामा फरक रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तन र दिगो पर्वतीय विकास अध्ययन गर्न यो हट स्पट रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशको ४५ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ । अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एक्याप), मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), ढोर पाटन सिकार आरक्ष, पञ्चासे लगायत संरक्षण क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा छन् । पर्वतीय पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा यी संस्थाले गरेका कार्य सरहानीय रहे पनि यस्ता संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्न नसक्दा एकातिर समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा असर गरेको र यी र यस्ता क्षेत्रको विकासमा स्रोतको परिचालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

अन्य देशमा गरिएका गतिविधिले भइरहेको जलवायू परिवर्तनको सिधा असर नेपालमा परेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पर्वतीय समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच दिगो पर्वतीय विकासका लागि बलियो साझेदारी आवश्यक छ । हामी सबै मिलेर दिगो पर्वतीय विकास यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको जीविकोपार्जनमा मद्धत तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि काम गर्नु आवश्यक छ ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई समृद्धिको मानेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हाम्रो पर्यटन प्रकृति अर्थात् पर्वतीय क्षेत्रसँग बढी जोडिएकाले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम मार्फत् पर्यटनलाई दीगो विकाससँग जोड्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा जारी हुने मुस्ताङ घोषणापत्र अब हुने २७ औं जलवायु सम्मेलनका लागि अपरिहार्य दस्तावेज बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले पर्वतीय मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने अभियानमा नेपालको अग्रणी भूमिका रहनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई जोडदाररुपमा उठाउने र अन्य पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले सुनाए ।

मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष समारोहका माध्यमबाट नेपालको पर्वतीय मुद्दा अझ प्रष्ट भई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्री दीपक थापा, प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम तुलाचन, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. सलोनी सिंह प्रधान, संविधान सभा उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी, प्रधानमन्त्रीका वातावरण सल्लाहकार डा. माधव कार्की लगायतले भनाइ राखेका थिए । संघीय वन मन्त्रायका सचिव पेमराज कँडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थ, गण्डकीका वन सचिव बद्रीनाथ ढुंगाना लगायत सहभागी कार्यक्रममा नेपाली सेनाका मेजर किशोर अधिकारीले नेपाली सेनाले हिमाल सफाइ अभियान गरेको कार्यका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।

मुस्ताङ पैरवी अभियानमा विश्व खाद्य संगठन, इसिमोड, युकेएड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व वन्यजन्तु कोष, विश्व संरक्षण संघ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, डिसिए नेपाल र माउन्टेन पार्टनरसीपका प्रतिनिधि समेत सहभागी छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • प्रमुखज्यूसँग भेटघाट : समस्या सुनाउँदै, आशावादी बन्दै

    धनबहादुर गुरुङ असाेज १०, २०७९
    पोखरा । पोखरा १५ की देवकी विक प्रसन्न मुद्रामा न्युरोडस्थित पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको प्रांगणमा भेटिइन् । मेयर धनराज आचार्यलाई आफ्नो…
  • कर फिर्ताको निर्णयमा गण्डकी कांग्रेसको स्वागत

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ९, २०७९
    पोखरा । नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले करका दर समायोजन गरेकामा नेपाली कांग्रेस गण्डकीले स्वागत गरेको छ ।…
  • गण्डकी सरकारले घटायो करका दर, २ अध्यादेश पारित

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०७९
    पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको आवाज सम्बोधन गर्दै करका दरमा पुनावलोकन गर्ने लगायत ३ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । असोज…
  • नागरिकताका लागि संघर्ष

    धनबहादुर गुरुङ असाेज ८, २०७९
    पोखरा । नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (पारलैंगिक) मध्ये ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानबाट १ सय ८३ जनाले नागरिकता लिइसकेका छन्…
  • पहिलोपल्ट पम्प सिस्टममा बिजुली

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ७, २०७९
    पोखरा । नेपालमै पहिलो पटक पम्पिङ प्रणालीबाट विद्युत उत्पादन पोखरामा गरिने भएको छ । पम्पबाट पानी तानेर इन्टेकमा स्टोर गर्ने…

hero news full width