पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले एक साताभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र निर्माणाधीन संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

मेयर धनराज आचार्यले शनिबार ताल किनार निरीक्षण गर्दै सात दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । हाल फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हो । महानगरको अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले उत्तरार्धमा तालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारेका थिए । तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा नगएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

शनिबार ताल किनारमा बन्दै गरेका संरचनाका निर्माण सामग्री महानगरले जफत गरेको छ । निर्माण भइरहेका ३ घरको काम अघि नबढाउन र तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएको आचार्यले बताए । जग्गाधनीहरुले भने लामो समय बिनामुआब्जा सरकारले जग्गा रोक्का राखेको भन्दै संरचना बनाउने र भाडामा लगाउने गरेका छन् ।

‘फेवातालको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो किनारा नलाग्दासम्म ६५ मिटरभित्र संरचना बनाउन दिंदैनौं । पछिल्लो समय रातारात संरचना बनेको सूचना आएको छ । अब नबनाउन भनेका छौं,’ मेयर आचर्याले भने, ‘केहीले हटाउँछौं भनेका छन्, केहीले क्षतिपूर्ति मागेका छन् । अहिले नयाँ संरचना बनाउन रोकेका हौं । क्षतिपूर्तिका कुरा मुद्दाको किनारा लागेपछि अघि बढ्छ ।’

उनले ताल विश्वकै सम्पदा भएकोले जोगाउनु महानगरको दायित्वभित्र पर्ने बताए । ‘ताल व्यक्तिको मात्रै होइन, पोखराको मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । अतिक्रमण नहोस् भनेर सबैले चाहेका छन्,’ अघि भन्छन्, ‘उत्तरतिर जाँदा प्लटिङ भइरहेको छ । पुण्य पौडेलले बनाएको प्रतिवेदन नै हाम्रो आधिकारिक सीमाना हो । त्यो सिमानाको ताल जोगाउनु हाम्रो ड्युटी हो ।’ आचार्यले फेवातालमाथिको जमिन सिमसार भएकोले त्यहाँ जग्गा किनबेच नगर्न अपील गरेका छन् ।
ताल मापदण्डभित्र बनिरहेका संरचना एक साताभित्र पनि नहटाए महानगरले हटाउने जनाएको छ । पुराना संरचनामा भने महानगर मौन छ । संक्रमणको मौका छोपेर ताल किनारमा सयौं संरचना बनेका छन् । यसअघि पनि महानगरको नेतृत्व र प्रदेश सरकारले हटाउन डोजर लिएर गएको थियो । हटाएजस्तो गरे पनि भोलिपल्टैदेखि निर्माणले निरन्तरता पाउँथ्यो । शनिबार महानगरबाट खटिएका नगर प्रहरीले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा निर्माण सामग्री जफत गरेका हुन् । सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते तीनवटै सरकारको नाममा ताल संरक्षण र सीमा खोजीका लागि जिम्मेवारी तोकेरै फैसला गरेको थियो ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा अहिले तीनवटै सरकार मानहानीको अर्को मुद्दा खेपेका छन् । उक्त फैसलाले ६५ मिटरलाई तालको मापदण्ड मानेको छ । ६ महिनाभित्र तालको सिमांकन गर्न, मापदण्ड तोक्न, गुरुयोजना बनाउन र अतिक्रमणमा परेका संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरणका लागि फैसला गरिएको हो । आदेशको साढे २ वर्षपछि २०७७ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा चारकिल्ला तोक्ने समिति बनायो । समितिले फागुन २ मा सिमांकन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । २०७७ फागुन १८ गते राजपत्र प्रकाशन गर्दै तालको सिमाना पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी र चंखपुरबीचको दम्किलो तथा दक्षिणमा रानीवन कायम भयो । उक्त सिमाना अनुसार तालको नयाँ क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले नै गरेको एक अध्ययनअनुसार ६५ मिटर मापदण्डभित्र ५ सयभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचना अस्थायी छन् । ३५ र ६५ मिटर मापदण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाएर महानगरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । पछि पौडेल प्रतिवेदनले फेवातालभित्र पर्ने १ सय ३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो भने तालको १ हजार ६ सय १० रोपनी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवरण निकालेको छ । महानगरको प्रतिवेदनमा मालपोतको मूल्यांकनअनुसार न्युनतम १० अर्ब बढी मुआब्जा रकम बुझाउनुपर्छ भने चलनचल्तीको रकम दिए ३४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।