पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ६, धितालका राजाराम पौडेलले आफ्नो पालिकामा एक्याप र स्थानीय सरकार समानान्तर चल्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे । ‘एक्याप र स्थानीय सरकार समानान्तर भयो । पालिकाको क्षेत्रभित्र एक्याप छ तर पालिकालाई टेर्दैन,’ उनले भने, ‘पालिका र एक्याप समानान्तर हुँदा जनताले दुख पाएका छन् । समाधानको निकास खोजियोस् ।’

उनीमात्रै होइन, जनप्रतिनिधि पनि एक्यापको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा २ का अध्यक्ष गणेश आचार्य एक्यापले निर्दोषलाई अपराधी करार गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘जसले मसिन चलाएकै छैन, उसलाई एक्यापले पत्र लेखेको छ,’ उनले भने, ‘कसैले उजुरी गर्‍यो भन्दैमा निर्दोषलाई पत्र लेख्नुपर्छ ? उसको सामाजिक प्रतिष्ठा बिग्रिएको छ, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’

उनले आफूहरु पनि संघ सरकारकै कानुनअनुसार संचालित सरकार भएकोले एक्यापलाई समन्वयबिना अघि नबढ्न चेतावनी दिए । ‘संघको कानुनअनुसार चलेको भनेर अवैध काम गर्न मिल्छ ? दर्ता नभएको संस्थाले के आधारमा शुल्क उठाएको छ ? सिएमसीको अहिलेसम्म अधिवेशन भएको छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘एक्यापले सरासर गल्ती गरिरहेको छ ।’ माछापुच्छ्रे ८ का वडाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ एक्यापकै कारण आन्तरिक स्रोत बढाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकार भनेको त आफैं स्रोत खोजेर विकास गर्ने हो नि ! हाम्रो स्रोतजति एक्यापले हडपेको छ,’ उनले भने, ‘न खोला छुन पाएका छौं, न जंगल छिर्न । सानो दाउरा काट्दासमेत मुद्दा खेप्नुपर्छ । सरकार आए पनि नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’ एक्यापले पालिकासँग समन्वय नगरेको आरोप उनले लगाए ।

एक्याप प्रतिनिधि बाबुलाल तिरुवाले आफूहरु सरकारकै मातहतमा रहेर चलेको बताए । ‘नागरिकलाई दुख दिने हाम्रो नियत छैन । सकेसम्म समन्वय गरेरै चलेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी संघ सरकारको एउटा अंगको रुपमा छौं । संरक्षणको काम गरेका छौं । भोलि सरकारले हटायो भने हामी प्राविधिकरुपमा मात्रै काम गर्छौं । यो हाम्रो रहर होइन ।’ उनले हाल अन्योल रहेकोले केही समयमै एक्यापबारे टुंगो लाग्ने र त्यसबेलासम्म विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै चल्ने स्पष्ट पारे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक्यापसँग धेरै पटक समन्वय गर्न खोज्दा सफल नभएको बताए । ‘नागरिकको गुनासो बढेको छ । सरकार भएपछि हामीले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘एक्याप अव स्थानीय सरकारमा आउनुपर्छ ।’ खासगरी एक्यापका कारण नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको पालिकावासीको गुनासो छ । एक्याप डेढ वर्षदेखि बिनानवीकरण चलिरहेको छ । २०७७ माघमा म्याद सकिएपछि नवीकरण भएको छैन ।

संघ सरकारकै कानुनअनुसार संचालित सरकार भएकोले एक्यापलाई समन्वयबिना अघि नबढ्न चेतावनी

गाउँपालिकाले नागरिकलाई प्रदान गरेको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका विषयमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले पोखरा खानेपानी संस्थानबाट पालिकाले राजस्व लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘मर्दीखोलाको पानी पोखरा पुगेको छ । ड्यामका कारण खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ, सिंचाइ नभएर बाँझिएको छ,’ स्थानीय नन्दलाल गौतमले भने, ‘हाम्रो जमिनको सुरक्षा हुनुप¥यो । पालिकाले संस्थानबाट राजस्व लिनुपर्छ । त्यसका लागि पहलहोस् ।’ अध्यक्ष गुरुङले राजस्व लिनकै लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जानकारी दिए ।

उनीहरुले भेडाबारीमा निर्माण हुने भनिएको एन्फाको ड्रिम प्रोजेक्ट अन्योलमा परेकोप्रति गुनासो गरेका छन् । ‘एन्फाको एकेडेमी बनाउने भनेर हामीले जग्गा दियौं । पहिले १७ करोड छुट्टिएको सुनेका थियौं । अहिले के प्रगति भइरहेको छ?,’ एकनारायण अधिकारीले भने, ‘पालिकाको बजेट पनि खर्च भएको छ । राष्ट्रकै गौरवको योजना अलपत्र पर्दा हाम्रो मन दुखेको छ । योजना जसरी पनि पूरा होस् ।’

कार्यक्रमका सहभागीले पालिकाका विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको, १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा टुंगो नलागेको, अबैधरुपमा क्रसर संचालन र नदीजन्य सामग्री निकासी भएको, करारका कर्मचारी हटाएको, बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको गुनासो गरे ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षाकै आधारमा योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरेको बताएकी छिन् । उनले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा केही महिनाभित्रै टुंगो लगाउने र निर्माण सुरु गर्ने बताइन् । करारका कर्मचारीको म्याद सकिएर सम्झौता नवीकरण नभएको, सडक निर्माणमा ठेकेदारले बदमासी गरेकाले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदहरि अधिकारीले गत वर्ष सम्पन्न योजना र बजेट खर्चबारे जानकारी दिएका थिए ।