व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएका छौं

आदर्श समाज सम्वाददाता
भाद्र ३०, २०७९
Krishna KC (2)

कृष्ण के.सी., उपाध्यक्ष, प्याब्सन

कृष्ण केसी. निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । यसअघि उनले प्याब्सन कास्कीको अध्यक्ष रहेर समेत काम गरिसकेका छन् । उनी पोखरा १४ स्थित अनुपम टोल, स्वागतनगर, चाउथेमा सञ्चालित पोखरा पब्लिक स्कुलका संस्थापक प्राचार्य पनि हुन् । आफ्नो विद्यालयले युग सुहाउँदो शिक्षालाई ख्याल गर्दै प्रोग्रेसिभ लर्निङमा विशेष जोड दिएर विद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । व्यवस्थापन संकायमा १२ कक्षासम्म पढाइ हुने यो विद्यालयले आगामी दिनमा साइन्सको पनि प्लस टु सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । स्नातक तहका कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने योजना विद्यालयको छ । लामो समयदेखि निजी शिक्षा र नेपालको शैक्षिक विकासमा जोडिएका केसीसँग आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकका रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

पोखरा पब्लिक स्कुलले के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै आएको छ, यसबारे बताइदिनुस् न ।

हामीले नियमित रुपमा वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेर विद्यालयका गतिविधि अगाडि बढाउने गरेका छौं । यसमा नियमित हुने क्रियाकलाप, अध्ययनअध्यापनका कामहरु नियमित चल्ने नै भए । यसका अलवा अतिरिक्त क्रियाकलापमा आर्टस्, म्युजिक, गेम, डान्सलगायत पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । हामीले आर्टस् र म्यूजिक कक्षा नियमित सञ्चालन गर्ने गर्छौं । बेला बेलामा वाक् कला पनि बच्चाबच्चीलाई सिकाउँछन् । यसका साथमा बालबालिकालाई प्रोजेक्ट वर्कमा ध्यान दिन लगाउँछौं । उनीहरुले जुन विषयमा प्रोजेक्ट वर्क गर्छन्, त्यसलाई फाइलिङ गरेर लिपिबद्ध गरी शिक्षक शिक्षिकालाई देखाउँछन् । कक्षाकोठाको शिक्षण र किताबी ज्ञानले मात्र विद्यार्थीहरुको सर्वांगीण विकास हुन सक्दैन । यसै कुरालाई मनन गरी विद्यालयले विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराई स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । विद्यार्थीमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि विद्यालयले आफ्नो वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख भएअनुसार निबन्ध, हाजिरी जवाफ, वादविवाद, वक्तृत्वकला आदि प्रतियोगिताहरु पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

गुणस्तरका हिसाबले आफ्नै विद्यालयको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

हामीले नियमित रुपमा पढाइको गुणस्तरलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौं । वर्षभरिमा ४ वटा त्रैमासिक परीक्षा र मासिक परीक्षा पनि हामीले विद्यालयमा लिने गर्छौं । त्रैमासिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई पुनः परीक्षा लिएर उत्तीर्ण हुने वातावरण तयार पार्छौं । उत्तीर्ण नभएसम्म विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा लाने गरेका छैनौं । हामीले बढी मात्रामा व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएका छौं । व्यावहारिक शिक्षाका साथ प्रोग्रेसिभ लर्निङको तरिकाबाट अगाडि बढ्ने जमर्को पनि गरेका छौं । प्रोगे्रसिभ लर्निङ बच्चाबच्चीलाई कुरा बुझेर पढ्ने खालको वातावरणसँग सम्बन्धित छ । व्यावहारिक ज्ञान दिएर प्रोगेसिभ लर्निङका साथमा विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउने कुरा अरुको भन्दा थोरै फरक पाटो छ हाम्रो । हुन त आर्टस् र म्युजिकको क्लास पनि सबैतिर छैनन् । हामीले सुरु गरेपछि कतिपय विद्यालयले यस्तो कक्षा सुरु गरेका थिए । अनि ११ र १२ कक्षाको सन्दर्भमा हामीले बेलाबेलामा भिजिटिङ प्रोफेसर ल्याएर व्यावहारिक ज्ञान दिने, विद्यार्थीलाई फिल्ड भिजिटमा लैजाने र भिजिटिङ प्रोफेसरबाट विस्तृत ज्ञान दिने काम पनि गर्ने गरेका छौं । स्कुलको एउटा पार्टको रुपमा दिवा सत्रमा मात्र हामीले ११ र १२ का कक्षा सञ्चालन गरेका छौं । यो विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७१ र २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा लगातार २ पटक कास्की जिल्ला प्रथम भई विद्यालयको शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको तपाईंहरुलाई अवगत नै छ । विद्यालय समुदायको साथ, आँट, भरोसा एवं भावनात्मक लगानी, दक्ष, दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्वका साथ कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक र लगनशील एवम् अनुशासित विद्यार्थीकै कारणले आज कास्की जिल्लामा नमुना शैक्षिक संस्थाको रुपमा परिचित हुन सफल भएको छ ।

नेपालमा निजी र सरकारी शिक्षालाई तुलना गरेर दुईखाले शिक्षा भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

दुई खालको शिक्षा भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन । दुई खालको शिक्षा नै छैन । जब एउटै करिकुलममा एउटै परीक्षा दिएर विद्यार्थीको मापन गरी नतिजा दिइन्छ भने दुई खालको शिक्षा भन्न मिल्दैन । माध्यम दुई खालको भन्न सकिएला । मात्र फरक के हो भने निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा त्यसलाई सूक्ष्म रुपमा हेरिएको हुन्छ । विद्यार्थीको पूरै जिम्मेवारी लिइएको हुन्छ । सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा सबैमा त्यस्तो पूरै जिम्मेवारी लिइएको देखिएको छैन । हुन त अहिले कतिपय सरकारी विद्यालय पनि अब्बल रुपमा अगाडि आएका छन् । सरकारी विद्यालय पनि निजी विद्यालयकै पाराले अगाडि बढिरहेका छन् । प्याब्सनको पनि यसमा दुई थरी शिक्षा भन्ने धारणा नै छैन । शिक्षा एकैथरीको मात्र छ । बरु हाम्रो त निजी विद्यालयलाई छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग हो । अलग बोर्ड गठन गरेर पढाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

संस्थागत विद्यालयले लिने शिक्षण शुल्क महँगो भयो भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

निजी शिक्षा वास्तवमा सस्तो छ । सरकारी लगानी भएको विद्यालयका बारेमा तपाईं पत्रकारहरुले खोज्नुप¥यो । सरकारी विद्यालयमा भवन बनाउँदा र मास्टरलाई तलब खुवाउँदा कति खर्च भयो, अनुदान कति गएको छ, यो सबै हेरेर हिसाब गरियो भने आजभन्दा ३÷४ वर्ष अगाडिको तथ्यांकअनुसार एउटा कक्षामा करिब ९६ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष एक विद्यार्थीको लागि खर्च गरेको हुने रहेछ । जब कि निजी विद्यालयमा महँगा स्कुलमा मात्र वर्षको ९६ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्छन् । नत्र सामान्यतया स्कूलहरुमा ३ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर पढाएका छन् । यति शुल्क लिँदा वर्षमा करिव ५० हजार रुपैयाँ वरपरको हिसाब आउँछ । त्यो त आउने नै भयो किनभने यहाँ सरकारले लगानी केही गरेको छैन, केही दिएको छैन उल्टो कर लिन्छ । अभिभावकले सोझै शुल्क तिर्दा महँगोजस्तो देखिएको मात्रै हो । सरकारले लगानी गरेको हिसाब गर्ने हो भने त निजी विद्यालयले अत्यन्त सुलभ रुपमा शिक्षा प्रदान गरेर सरकारलाई सहयोग गरेका छन् ।

निजीमा पढेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति दिएका छैनन्, ब्रेनको आधारमा दिइने शिक्षालाई संस्थाको आधारमा मूल्यांकन गरिनुहुन्न

हालै सार्वजनिक एसइई नतिजालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

समग्रमा त अहिलेको नतिजा खस्केको नै छ । विद्यार्थीहरु २ वर्षसम्म विद्यालय आएर पढ्न पाएनन् । त्यसमाथि पनि अहिले म्याथ र साइनान्सको प्रश्नपत्र गण्डकी प्रदेशका लागि निकै कठिन सोधिएको थियो । यसले गर्दा विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशको नतिजा थोरै कमजोर रह्यो । हाम्रो विद्यालयको नतिजा भने समग्रमा ठिकै रहेको छ । विद्यार्थी ३.९ जिपिएसम्म ल्याएर पास भएका छन् । समग्रमा हेर्दा अहिलेको नतिजा उत्साहित हुने खालको त छैन तर नराम्रो पनि छैन । ओभरअलमा भन्दा गण्डकी प्रदेशको नतिजा अहिले प्रदेश २ भन्दा तल परेको यो पहिलो पटक नै होला । बागमतीपछि प्रदेश २ को नतिजा राम्रो आएको छ जबकि हाम्रो प्रदेशको नतिजा कमजोर आएको छ । ग्रेडिङ प्रणालीको कुरा गर्दा यो प्रणाली यो वर्ष लागु गरिएको कुरा नै व्यावहारिक थिएन । वास्तवमा भन्ने हो भने ग्रेडिङ सिस्टमले बच्चाहरुको पढाइप्रतिको लगाबमा ह्रास ल्याएको छ । पास भइन्छ, कलेज पढ्न पाइन्छ , मैले पढे पनि हुन्छ र नपढे पनि हुन्छ भन्ने खालको मान्यता विद्यार्थीमा छ । यो कुरामा विकसित देशमा निरन्तर मूल्यांकनमा हुन्छ र खास असर गरेको छैन तर यहाँ असर परेको छ ।

पोखरा पब्लिक स्कुलको संघर्षको कथा कस्तो रहेको छ ?

पहिला यो स्कुल चिप्लेढुंगामा स्थापना भएको हो २०५१ सालमा । यो भाडाको घरमा थियो त्यतिबेला । २०६७ सालमा हामी अनुपम टोल, स्वागतनगर, चाउथेमा आयौं । जतिबेला स्कुल यहाँ सारिएको थियो, त्यतिबेला यहाँ सबै धान खेतमात्र थियो । हामी सुरुमा आउने बेलामा धेरै कुलोहरु पार गरेर आउनुपथ्र्यो । खेतको पानी पार गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो खालका अवस्था थियो । वरपर घरहरु पनि थिएनन् । त्यतिबेला सबै बच्चाबच्चीहरु चिप्लेढुंगाबाट बसमा यहाँ आएर पढ्थे । समयक्रमसँगै यहाँ निकै ठूलो बस्ती बस्यो । अहिले हाम्रा धेरै विद्यार्थी चाउथे, अनुपम टोल, हवेली मार्ग, विजयपुर र खसीबजार साइडका छन् । टाढाका विद्यार्थी कम नै छन् । हाम्रो एरिया भनेको बेगनासदेखि, न्युरोड, महेन्द्रपुल, जिरोकिमीसम्म छ । तर पनि धेरै विद्यार्थी वरपरका नै छन् । हामीसँग अहिले १०५० विद्यार्थी पढ्छन् । ७४ जना शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । साढे १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालय परिसरमा भलिबल, फुटबललगायत अन्य खेलका मैदान छन् । शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसकेको विद्यालयले विसं. २०५८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट माध्यमिक तहको सम्बन्धन प्राप्त गरेको हो । विद्यालयले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै शान्त तथा मर्यादित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विद्यालयले परिवर्तित समयानुसार विद्यार्थीलाई समायोजित गराउनका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको पर्याप्त उपयोग गर्दै आएको छ । अहिले विद्यालय आफ्नै स्वामित्वको हो । यो विद्यालय सुरक्षित भवन, सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा, आवास गृह र व्यवस्थित खेलमैदान भएको शान्त र सहरिया कोलाहलभन्दा टाढा रहेको छ ।

प्याब्सनसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, के कामहरु भइरहेका छन्, अहिले ?

कास्की प्याब्सन आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेकै छ । विद्यार्थीको हितमा काम गरिरहेकै छ । संस्थापक, शिक्षक र कर्मचारीको हितमा हामी काम गर्छौं । म केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएका नाताले अहिले सरकारसँग हाम्रा केही इस्युहरुमा कुराहरु चलिरहेको छ । एउटा कुरा सामाजिक शिक्षालाई नेपाली भाषामा पढाउनुपर्छ भन्ने जुन आवाज आएको छ, यसमा हाम्रो विमति छ । सामाजिक शिक्षाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा भाषा खासै ठूलो कुरा होइन । कुन भाषामा पढ्ने भन्ने ठूलो मुद्दा होइन । विद्यार्थीले विषयवस्तु कति र के पढ्यो भन्ने मुख्य गरी हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने भनेको लामो समय भयो तर अझै पनि यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । र, अर्को भनेको निजीमा पढेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति दिएका छैनन्, त्यसमा पनि हाम्रो विमति छ । यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ । ब्रेनको आधारमा दिइने शिक्षालाई कुनै संस्थाको आधारमा मूल्यांकन गरिनुहुन्न । जसले राम्रो नतिजा ल्याउँछ, उसले पाउनुपर्छ छात्रवृत्ति । विश्वभरिको मान्यता भनेको छात्रवृत्ति ब्रेनको आधारमा पाउनुपर्छ न कि कुनै निजी र सरकारी विद्यालय वा जातको आधारमा । ती पक्षले रोल खेल्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ । यो विषयलाई कतिपय विश्वविद्यालयले मनन गरेर सम्बोधन गरेको पनि देखिएको छ तर यो सबैतिर लागु हुनुपर्छ । मुख्य हाम्रो अडान भनेको शिक्षा नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन, छात्रवृत्ति ब्रेनको आधारमा र सामाजिक शिक्षा जसरी पढाइँदै छ, यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • पोखरामा जाग्दो भैरव नाच

    आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १४, २०७९
    पोखरा ।  नेवारी संस्कृतिमा आधारित पोखराको पुरानो भैरव नाच अहिले पोखराका टोलटोलमा प्रदर्शन भइरहेको छ । हरेक कार्यक्रममा दर्शकको उल्लेख्य…
  • गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए राजीनामा

    आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७९
    पाेखरा ।  गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। शुक्रबार साँझ सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै…
  • के छ रवी लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ

    आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७९
    पाेखरा ।  सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ…
  • रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज

    आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७९
    पाेखरा । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गरेकाे छ । सर्वाेच्चले उनकाे …
  • अब होटल, रेस्टुरेन्टले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने

    आदर्श समाज सम्वाददाता माघ १३, २०७९
    पोखरा । होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सेवा शुल्क खारेजीको माग…

hero news full width