पोखरा । भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता हुनेमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा बढी कास्कीका छन् । प्रदेश राजधानी पोखरास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा गएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कास्कीबाट सबैभन्दा बढी ४ सय ५७ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कास्कीपछि उजुरी बढी हुनेमा तनहुँका छन् । गत आवमा तनहुँबाट १ सय ३७ उजुरी दर्ता भए । सबैभन्दा कम हिमालपारीका जिल्लाका छन् । मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी दर्ता भएको आयोगको प्रदेश कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए ।

यसैगरी, उनका अनुसार पर्वतबाट १ सय १५, स्याङ्जाबाट १ सय ७, बागलुङबाट ८९, गोरखाबाट ७९, म्याग्दीबाट ६५ र लमजुङबाट ४६ उजुरी परेको छ । प्रदेशअन्तर्गत रहे पनि नवलपुरको भने बुटवल कार्यालयमा उजुरी जाने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कास्कीका स्थानीय तहका उजुरीको चाङ छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारमा उजुरीको संख्या बढी रहेको हो । यसले गर्दा नागरिकले न्याय महसुस हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पालिकाहरूले न्यायसंगत काम गर्न नसकेको पाइएको छ । नियम प्रतिकूल काम गरेकै कारण अहिले आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

अख्तियारको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कास्कीका स्थानीय तहका उजुरीको चाङ छ

आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा कास्कीबाट स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १ सय ६२ वटा उजुरी परेका छन् । सूचना अधिकारी कुँवरले कास्कीका स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी ४४ अनियमितताको उजुरी रहेको जानकारी दिए । ५ ओटा पालिका रहेको कास्कीमा विकास निर्माण गर्दा प्राविधिकसँग मिलेर रकम हिनामिना, सार्वजनिक खरिदका क्रममा अनियमितता, प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी सरुवा तथा बढुवा लगायत विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सरकारी बजेटमा संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक अपचलन र योग्यता नभएकालाई नियुक्तिजस्ता क्रियाकलाप स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ सय ६२ उजुरीमध्ये १ सय १७ उजुरी फछ्र्यौट गरी ४५ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्तै, स्थानीय तहमै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४४ उजुरी परेकोमा ३० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेर १४ वटा बाँकी रहेको छ । समग्रमा ४ सय ५७ उजुरीमध्ये ३ सय २१ छिनोफानो गरी १ सय ३६ उजुरी चालु आर्थिक वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको छ ।

कास्कीमा गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित २ सय ६, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ८२ र संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने १ सय ६९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगमा कास्कीबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ७२, स्थानीय तह (शिक्षा) को ४४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३४ उजुरी थिए । यस्तै प्रदेशअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) को २१, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १३, प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपक्षीमात्र) को ७, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी र सहरी विकासमात्र) को ६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ८ उजुरी अख्तियारमा छ भने बाँकी अरु मन्त्रालयको ९० उजुरी छन् ।