पोखरा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । अन्ततः नागरिक विधेयक फिर्तापछि गठबन्धनमा रहेका दलहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक फिर्ता पठाएको जनाइएको छ ।

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत साउन ६ गते संघीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । पारित विधेयकमा ‘२०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमतिसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले विशेषगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको असहमतिबीच सरकारले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको हो

त्यसअघि सरकारले २०७५ मा ल्याएको अघिल्लो विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।

समितिले लामो समय छलफल गरेर तय गरेको उक्त प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखेर एमालेका सांसदहरुले संशोधन माग गरे पनि पक्षमा बहुमत पुगेको थिएन ।

मधेसकेन्द्रित दलहरुले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि हदम्याद रहन नहुने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए ।

विधेयक फिर्तापछि तरंग

नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताएका छन् । एमालेले विधेयकका बारेमा त्यसबेला ३३ वटा संशोधन हालेको थियो ।

यता, सत्तारुढ दलहरूले भने यसबारे साझा धारणा तय गर्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा तय भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए । क्षत्री समाज नेपाललगायतले यसअघि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएकोमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्तापछि त्यसको स्वागत गरेको छ ।

तर, राष्ट्रपतिबाट विधेयक अस्वीकृतपछि अलोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता राजेन्द्र महतोले यो कार्य मधेसी जनताको भावनामाथि कुठाराघात हो भनेका छन् । उनले तत्कालीन केपी ओली सरकारले यही कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा स्वीकृत गरिएकोमा अहिले सार्वभौम संसदले ल्याएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मातृका यादवले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयले लाखौं जनता नागरिकताविहीन हुने खतरा बढेको बताएका छन् । जनतालाई नागरिकविहीन बनाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

विधेयक फिर्तापछि के हुन्छ ?

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरी विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय हुन्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसबेला भने सो विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।