पोखरा । सरकारबाट अनुदान पाएका प्रदेशका २ सय ७४ होमस्टेमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ हजार १ सय ५२ जना पाहुना पुगेका थिए । तीमध्ये ५ हजार ९१० विदेशी पाहुना थिए । पर्वतका होमस्टे सञ्चालन गरिएको प्रत्येक घरमा वर्षभरि औसतमा जम्मा २ जना पाहुना पुगेको तथ्यांक छ । कतिपय होमस्टेमा १ जना पनि पाहुना पुगेका छैनन् । औसत हिसाब गर्दा गोरखामा ५ जना, बागलुङमा ७ जना र मनाङमा ९ जना पाहुना प्रत्येक घरमा पुगेका थिए । वितरण गरिएको अनुदान र पाहुना हिसाब गर्दा पर्वतमा प्रतिपर्यटक सरकारले ६२ हजार १ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेशभरीको औसतमा प्रतिपाहुना ३ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना संक्रमण बढ्यो, पर्यटक घुम्नै निस्किन छोडे । अहिले कुन होमस्टेमा कति पाहुना पुग्छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन ।
पाहुना नगए पनि सरकारले होमस्टेमा लगानी गर्न भने छोडेको छैन । घरबास होमस्टे बिस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना प्रदेशको गौरवका आयोजनामध्ये प्रमुख हो । सरकारले विशेष महत्वको आयोजनाका रुपमा २०८०/०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेशको बजेटबाट काम गर्न १३ वटा आयोजना छनोट गरेको थियो । होमस्टेमा अघिल्लो वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै १३ करोड २५ लाख खर्च गरेको थियो । गत वर्ष २०७८/०८९ मा पनि ३ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म प्रदेशका साढे २ सयभन्दा बढी होमस्टेलाई सरकारले ४५ करोड खर्च गरेको छ ।
हालसम्म प्रदेशका साढे २ सयभन्दा बढी होमस्टेमा ४५ करोड सरकारी खर्च
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ३ सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस आधारमा हालसम्म ३ सय हाराहारी गाउँमै होमस्टे विस्तार र प्रवद्र्धन गरिसकेको छ । प्रदेशले अनुदान दिएर खुलेका अधिकांश होमस्टे भने अहिले छैनन् । सरकारी अनुदानबाट बनेका कोठा बन्द छन्, किनिएका डसनामा ढुँसी पलाएको छ । ‘पहिले होमस्टे चलाउने भनेर धेरै हौसिए । कोरोनाले पर्यटक आएनन्, अहिले सबैको घरमा ताला लागेको छ,’ रुपा गाउँपालिकास्थित चिसापानी होमस्टेका एक सञ्चालक धनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘संख्या पुर्याउनका लागि धेरैलाई समूहमा राखेर नहुने रहेछ । मनैदेखि काम गर्न इच्छुकहरुलाई सरकारले चिन्नुपर्छ ।’
अधिकांश होमस्टेमा सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यु टावर निर्माण, पदमार्ग निर्माण, शौचालय निर्माण लगायत शीर्षकमा खर्च भएको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहलाई लाभ हुने गरी यस्ता अनुदान दिन नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सुझाव दिन्छ । तर सरकारले सुन्दैन । न त अनुदानबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा भएको प्रभावबारे सरकारले मूल्यांकन गरेको छ । मन्त्री र नेताहरुले पहुँचका भरमा अनुदान लैजाने तर त्यसको उपभोगबारे अनुगमन नगर्ने परम्पराले सरकारी लगानी त्यसै खेर गइरहेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
निसीखोला दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- चालकको लापरबाहीले दुर्घटना भयो
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी प्रमाणित भए कारबाही गर्नेे प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई मातृशोक
जसुलाई रोटरी भोकेसनल एक्सिलेन्स अवार्ड
पोखराको काहुँडाँडामा भीषण आगलागी
hero news full width
मुख्य समाचार
बागलुङको निसीखोलामा बस दुर्घटना हुँदा ७ को मृत्यु, २० घाइते
मनाङेले लिए मन्त्रीको सपथ, टिक्ला पाण्डे सरकार ?
चैत्र ५, २०८०दीपक मनाङेलाई भाैतिक मन्त्रालय
चैत्र ५, २०८०चौथो पटक मन्त्री बन्दै दीपक मनाङे, आजै शपथ खुवाउने तयारी
चैत्र ५, २०८०सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा कपिलवस्तुबाट पक्राउ
चैत्र ५, २०८०गण्डकीका नयाँ प्रदेश प्रमुख भट्टले सम्हाले पदभार
चैत्र ४, २०८०