पोखरा । सरकारबाट अनुदान पाएका प्रदेशका २ सय ७४ होमस्टेमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ हजार १ सय ५२ जना पाहुना पुगेका थिए । तीमध्ये ५ हजार ९१० विदेशी पाहुना थिए । पर्वतका होमस्टे सञ्चालन गरिएको प्रत्येक घरमा वर्षभरि औसतमा जम्मा २ जना पाहुना पुगेको तथ्यांक छ । कतिपय होमस्टेमा १ जना पनि पाहुना पुगेका छैनन् । औसत हिसाब गर्दा गोरखामा ५ जना, बागलुङमा ७ जना र मनाङमा ९ जना पाहुना प्रत्येक घरमा पुगेका थिए । वितरण गरिएको अनुदान र पाहुना हिसाब गर्दा पर्वतमा प्रतिपर्यटक सरकारले ६२ हजार १ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेशभरीको औसतमा प्रतिपाहुना ३ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना संक्रमण बढ्यो, पर्यटक घुम्नै निस्किन छोडे । अहिले कुन होमस्टेमा कति पाहुना पुग्छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन ।

पाहुना नगए पनि सरकारले होमस्टेमा लगानी गर्न भने छोडेको छैन । घरबास होमस्टे बिस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना प्रदेशको गौरवका आयोजनामध्ये प्रमुख हो । सरकारले विशेष महत्वको आयोजनाका रुपमा २०८०/०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेशको बजेटबाट काम गर्न १३ वटा आयोजना छनोट गरेको थियो । होमस्टेमा अघिल्लो वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै १३ करोड २५ लाख खर्च गरेको थियो । गत वर्ष २०७८/०८९ मा पनि ३ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म प्रदेशका साढे २ सयभन्दा बढी होमस्टेलाई सरकारले ४५ करोड खर्च गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेशका साढे २ सयभन्दा बढी होमस्टेमा ४५ करोड सरकारी खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ३ सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस आधारमा हालसम्म ३ सय हाराहारी गाउँमै होमस्टे विस्तार र प्रवद्र्धन गरिसकेको छ । प्रदेशले अनुदान दिएर खुलेका अधिकांश होमस्टे भने अहिले छैनन् । सरकारी अनुदानबाट बनेका कोठा बन्द छन्, किनिएका डसनामा ढुँसी पलाएको छ । ‘पहिले होमस्टे चलाउने भनेर धेरै हौसिए । कोरोनाले पर्यटक आएनन्, अहिले सबैको घरमा ताला लागेको छ,’ रुपा गाउँपालिकास्थित चिसापानी होमस्टेका एक सञ्चालक धनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘संख्या पुर्‍याउनका लागि धेरैलाई समूहमा राखेर नहुने रहेछ । मनैदेखि काम गर्न इच्छुकहरुलाई सरकारले चिन्नुपर्छ ।’

अधिकांश होमस्टेमा सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यु टावर निर्माण, पदमार्ग निर्माण, शौचालय निर्माण लगायत शीर्षकमा खर्च भएको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहलाई लाभ हुने गरी यस्ता अनुदान दिन नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सुझाव दिन्छ । तर सरकारले सुन्दैन । न त अनुदानबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा भएको प्रभावबारे सरकारले मूल्यांकन गरेको छ । मन्त्री र नेताहरुले पहुँचका भरमा अनुदान लैजाने तर त्यसको उपभोगबारे अनुगमन नगर्ने परम्पराले सरकारी लगानी त्यसै खेर गइरहेको छ ।