पोखरा । अहिले प्रदेश संरचनाबारे उसकै कार्यगत शैलीका कारण आलोचना बढी भएको छ । विशेषतः योजना छनोट र बजेट विनियोजनदेखि कर असुलीसम्म सरकारले वर्गीकरण गर्न नसक्दा आलोचित बनेको हो ।

सरकारले चालू वर्षमै ५० हजारदेखिका योजनामा बजेट हालेको छ । अचम्म के छ भने सरकार आफैं टुक्रे योजनाका कारण विकास दिगो हुन नसकेको निष्कर्षमा छ । हरेक वर्ष टुक्रे योजना नबनाउन नीति तथा योजना आयोगले सुझाव दिन्छ, सरकार सुन्दैन । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रमुख समस्याका रुपमा टुक्रे योजना छनोटलाई लिइएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको पहिचान, छनोट र वर्गीकरण तथा कार्यान्वयन व्यवस्थित नहुँदा साना र टुक्रे आयोजनाको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढेको र त्यसले दिगोपना नदिने समितिको ठहर छ । यसका लागि सरकारले आयोजना बैंक दिग्दर्शन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । समितिले ११ वटा समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेशमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र निर्णय वस्तुपरक नभएको, प्रदेशका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको, हिंसा प्रभावितको लागि प्रादेशिक पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन नभएको, बजेटको अभावले आयोजनालाई पूर्णता दिन नसकेको, साविकका कार्यालयहरु अन्य संयन्त्रले प्रयोग गर्दा प्रदेश मातहत कार्यालयलाई भवन अभाव भएको, पुराना आयोजनाको रकम भुक्तानी नभएको, बहुवर्षीय ठेक्कामा रकम अभावका कारण भुक्तानी दिन नसकेको तथा बाढीपहिरो र विपद्ले क्षति भएका संरचना पुनः निर्माणमा बजेट नभएको लगायत समस्या पहिचान गरिएको छ । सरकारले अब बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा स्रोतको आधारमा मात्रै गर्ने तथा दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ । कर्मचारी पूर्तिका लागि निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन ल्याउन सरकारले सहमति जनाएको छ । स्थानीय तहका समस्या पनि करिब उस्तै छन् ।
यसैबीच, समितिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउन थप प्रस्ताव र निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय खोल्न सुझाव दिइएको छ भने जग्गा प्राप्तिका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । एक्याप, एमक्याप लगायत संरक्षित क्षेत्र प्रदेश मातहत ल्याउन पुनः पहल गर्ने, फेवाताल संरक्षणका लागि अदालतको फैसलाअनुसार जग्गा बदर गर्न र अस्पष्ट विषयलाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्ने लगायत निर्णय भएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बोल्दै मुख्यमन्त्रीले भने–संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना

बुधबार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आमनागरिकको चासो र चिन्ताका विषयमा सरकारले निकै सजगताका साथ काम गर्ने सरकारको जिम्मेवारीमा कुनै कमी आउन नदिने बताए । उनले संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना भएकाले यसले ५ वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरे ।

प्रदेशमा सडक सञ्जालदेखि खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको उनको भनाइ थियो । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले ५ वर्ष बित्नै लाग्दा ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण, त्यसै अनुसारका नियमावली, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

यति हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षा पूरा गर्ने गरी सेवा प्रवाह र विकासको कार्यलाई अझै द्रुतता दिन नसकेको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर चालु आर्थिक वर्षमा हामी विशेष सफलता हासिल गर्न सफल हुने अपेक्षा गरेको छु ।’

विकास निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसमा आउने अवरोध छिचोल्दै जनचाहना बमोजिमका काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो । गत वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि बाढी पहिरोले निकै समस्या सिर्जना गर्नुका साथै कोभिड–१९ को प्रभाव भए पनि जोखिमको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण काम सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आवमा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७८.०५ प्रतिशत रहे पनि यसलाई वृद्धि गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताए । प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर करिब ६.१७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भन्दै राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा पनि प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र समग्र मानव विकासको क्षेत्रमा प्रदेशका उपलब्धि राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहेको उनको दाबी थियो । बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशका मुख्य सूचकबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।