पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा अलि बढी आलोचित बनेको छ । आगामी मंसिर ४ का लागि संघ र प्रदेशको चुनाव मिति सार्वजनिक भइसक्दा अब करिब ३ महिनामात्र सरकारको कार्यकाल बाँकी छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जारी बजेटका कारण प्रदेश सरकारले असारयता कहिले सत्तापक्ष र विपक्षीबाटै त कहिले जनस्तरबाटै विरोध तथा आलोचना खेपिरह्यो । बजेट छलफलकै क्रममा नेताका परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा बजेट हालिएको भन्दै नागरिकस्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना भयो । जनभावनाको कदर गर्दै सो निर्णयबाट सरकार अन्ततः पछि हट्यो ।

त्यस लगत्तै अचाक्लीरुपमा सवारीमा बढेको कर र जरिवानाका कारण सरकार फेरि आलोचनाको केन्द्र बन्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले जरिवानाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको अनुसूची आर्थिक ऐनबाट हटाइदिएका थिए । आर्थिक ऐनमा सवारी साधन नविकरण गर्न ढिला हुँदा लगाइने जरिवानाको प्रबन्ध नभएपछि यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार जरिवाना उठाउन थालियो । उक्त ऐनको दफा १७६ को घ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अस्पष्ट हुँदा २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको भन्दै आलोचना भयो । अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याएको ऐनको प्रावधानलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा तत्काल घटाइयो ।

त्यतिमात्र कहाँ हो र, बजेटसँगै जारी आर्थिक ऐनले घरजग्गा कर पनि बढाएको भन्दै अहिले फेरि सरकारको आलोचना र विरोध भइरहेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, अंशबण्डा, बैंक धितो लिलाम लगायतमा समेत कर वृद्धि गरिएपछि सरकारको अहिले फेरि आलोचना भइरहेको छ । चुनावी वर्षमा आएर सरकारले किन यसरी कर बढायो त ?

वास्तवमा बजेट निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संलग्नतामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँछ । करका दरका अतिरिक्त कार्यक्रमबारे समेत मुख्यमन्त्रीको सल्लाह अर्थले लिनुपर्ने हो तर यसबारे अर्थ मन्त्रालय उदार हुन सकेन । बरु आयोग र मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी अर्थले करका दरमा हेरफेर ग¥यो । उल्टै मन्त्रिपरिषदको बैठकमै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ ले मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीलाई ढाँटे । बजेटमा समेट्नै पर्ने कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित अरु मन्त्रीहरुले सोध्दा ‘छ’ भने तर लगत्तै संसदमा सार्वजनिक बजेटमा देखिएन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पटक–पटक अर्थमन्त्रीलाई दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरियो । जसका कारण गण्डकी सरकार निरन्तर आलोचित हुनुपरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अहिलेको कठिन अवस्थामा करको दर बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा थियो । आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममै करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आयोगले अर्थलाई दिएको सुझावमा समेत करको दायरा वृद्धि गर्ने, कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, आर्थिक गतिविधि वृद्धि गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । तर आयोगले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनको वास्तै नगरी अर्थले करको दर बढाएको डा. काफ्लेको आरोप छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन वास्तै नगरी करको दरमा वृद्धि

‘करका बारेमा आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो । दर बढाउने यो उपयुक्त समय होइन भन्ने मेरो पनि प्रष्ट बुझाइ छ । मैले बुझेसम्म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू पनि करको दर बढाउने पक्षमा हुनुहुन्थेन,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालयले कोही विज्ञसँग सल्लाह गरेर वा स्वविवेक प्रयोग गरेर करका दरमा हेरफेर ग¥यो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीज्यूको विषयको कुरा हो ।’

बढाएको करमा समेत तथ्यभन्दा बाहिर मिडियाबाजी भएको डा. काफ्लेको दाबी छ । मिडियामा आएजस्तो धेरै प्रतिशत अंकमा कम हुन आउने उनको भनाइ छ । ऐनमा निर्धारित समयमा बुझाएको खण्डमा लगायत धेरै प्राविधिक विषयको ख्याल नगरी बढेको प्रतिशतका कुरामात्र लेखिएको उनले बताए ।

यता, अर्थमन्त्री बराल भने प्रगतिशील हिसाबले कर वृद्धि गरिएको दाबी गर्छनन् । वर्षौंदेखि कर समायोजन नभएकाले कर बढ्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । हुँदा खाने र हुने खानेका बीच फरक कर प्रणाली लागु गरिएको उनको भनाइ छ । सामान्य कर बढेको विषयभन्दा विरोध गर्नुको साटो आफूले तिरेको कर ठिक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्न उनले सुझावसमेत दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तथा अंशबण्डामा सरकारले प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार करमा सामान्य हेरफेर गरेको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म करको दर तथा दायरासमेत परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार सामान्य हेरफेर गरिएको प्रदेशको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५ करोडभन्दा माथिको थैली अंकको हकमा साविकमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत शुल्कमा ०.५ वृद्धि गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले बताए । आर्थिक ऐन, २०७९ मा ३ पुस्ताभित्रको हकवालाबाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्यासितरुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा ३ पुस्ताभित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणसरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुँदा सोभन्दा केही बढी शुल्क कायम गरिएको प्रवक्ता तिवारीले जनाए । ३ पुस्ताभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुँदा यो व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने उनको भनाइ छ । करको दर समयसापेक्ष बनाउन केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले समग्रमा करको थप भार नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।