चुनाव घोषणापछि एमाले सक्रिय : वर्षदिन अघि सरकार बन्यो, अहिले पो विरोध ?

आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण २३, २०७९
uml

पोखरा । संसदमा सुस्ताएको नेकपा एमाले बल्ल ब्युँझिएको छ । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको सरकार गठनबारे आलोचना गर्न एमालेलाई चुनावकै मिति घोषणा हुनुप¥यो । अघिल्लो वर्षको जेठ २९ गते कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई ३ चरणमा १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइयो । ११ मन्त्रालय गुरुङले नै फुटाएर गएका थिए । उनले सत्ता सुरक्षाका लागि ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ बनाएका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई कार्यकालको आखिरीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । त्यसबाहेक जनमोर्चा र जसपासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका थिए । केन्द्रबाट नै नयाँ समीकरण बनेपछि गुरुङको आन्तरिक छलफलले काम गरेन ।

अन्ततः नयाँ सरकार बन्यो । एमालेले नै विभाजन गरेको ११ मन्त्रालयमा गठबन्धनले मन्त्री भर्‍यो । अन्तिममा भाग पुर्‍याउन डोबाटे विश्वकर्मालाई संविधानले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्दै १२ औं मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे । असोज अन्तिम साता गण्डकीको क्याबिनेट १२ सदस्यीय पुगेको थियो ।

तर तत्कालीन समयमा एमालेले खासै चासो दिएन । कहिलेकाहीं औपचारिकताका लागि विरोध गरेझैं गरे पनि मन्त्रालय फुटाएको एजेन्डामा बेजोड उपस्थिति एमालेले देखाएन, जति आफ्नो सरकारका पालामा छनोट भएका योजनाको बजेट काटेपछि अघिल्लो बजेट छलफलमा एमालेले विरोध गरेको थियो । एमाले संसदमा प्रदेशलाई छोडेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भयो । अहिले सरकारले करका दरमा भारी हेरफेर गरेको छ । आर्थिक ऐनमार्फत जनताको ढाड भाँचिने गरी करका दर कायम गर्दा समेत एमालेले सक्रिय छलफल गरेन । अहिले धमाधम आर्थिक ऐनका आधारमा कर उठाउन थालेपछि जनताले प्रश्न गरे । सञ्चार माध्यममा समाचारहरु छताछुल्ल भए । बल्ल बलियो प्रतिपक्षी नेकपा एमाले ब्युँझिएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले लगाएको करको दर अधिक महँगो भएको एमालेले जनाएको छ । रोचक कुरा के छ भने २०७६ सालमा एमाले नेतृत्वकै सरकारले सवारी ऐन बनाएको थियो । सोही ऐन अहिले कार्यान्वयन गर्दा एमालेले विरोध गरेको छ । ऐन निर्माणका बेला कसैले पनि त्यसका व्यवस्थामाथि प्रश्न वा जिज्ञासा राखेका थिएनन् । यसबाहेक १ वर्षअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डलको संख्यामा एमालेको आपत्ति छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत् जनताको ढाड भाँचिने गरी करका दर कायम गर्दासमेत एमालेले सक्रिय छलफल गरेन

विभिन्न ९ वटा बुँदामा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई बढाएर १२ सदस्यीय बनाएको, एमाले सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट काटिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडकको नीति निस्तेज पार्न खोजेको लगायत आलोचना एमालेले गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षदेखि यातायात र मालपोततर्फका करका दर अत्यधिक बढाएको छ । यातायातमा एउटै गाडीको वार्षिक १० हजारसम्म कर बढाएको सरकारले मालपोतमा नामसारी गर्दा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संसदबाट पास गरेर साउन १ गतेदेखि उठाउन थालिसकेको छ । कर लिन थालेको महिना दिन पुगेपछि एमालेले करका दरहरु निकै महँगो भएकोले फिर्ता लिन माग गरेको हो । ‘सरकारले करका दरमा मनपरी हेरफेर गरेको छ । ४२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ,’ एमाले भन्छ, ‘करको दर अत्यधिक चर्को भयो । यस्ता जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’

यस्तै, बजेट निर्माण सिद्धान्त विपरीत गरेको, सत्तापक्षका सांसदलाई ५ करोड बाँडेको लगायत विषय निकालेर विरोध जनाएको छ । मन्त्रीका आफन्तको नाममा बजेट छुट्याएर जनताको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन लागेको आरोप एमालेको छ । शर्माले सरकारका कामप्रति विरोध गर्न आफूू मातहतका संघ संगठनलाई आह्वान गरेका छन् । ‘केन्द्र र प्रदेशका गठबन्धन सरकारले गरेका दर्जनौं जनविरोधी गतिविधिलाई आम जनताको माझमा पु¥याउन र सरकारका यस्ता गलत रवैयाविरुद्ध अभियान चलाउन मातहत कमिटी र जनसंगठनलाई हार्दिक अपील गर्दछौं,’ उनले भनेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी गण्डकी सरकारले अति गरेकोले विरोध गर्नुपरेको बताए । कुनै निश्चित विषयमात्रै नभएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको उनको आरोप छ । एमाले गण्डकी इन्चार्ज पद्मा अर्यालले सरकारलाई सदनबाट सुझाव दिँदा नसुनेका कारण अब भौतिक विरोध गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । उनले नागरिकता विधेयक सही भए पनि केही संशोधन आवश्यक रहेको सुनाइन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • पर्यटन दिवसमा लेकसाइडमा मिनी सडक महोत्सव

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ९, २०७९
    पोखरा। रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेवान) पोखराको आयोजनामा यही असोज ११ गते पोखराको लेकसाइडमा मिनि सडक महोत्सव २०७९ आयोजना…
  • गण्डकी सरकारले घटायो करका दर, २ अध्यादेश पारित

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ८, २०७९
    पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको आवाज सम्बोधन गर्दै करका दरमा पुनावलोकन गर्ने लगायत ३ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । असोज…
  • महानगरमा मेरा ५ वर्ष

    शंकर बास्तोला असाेज ८, २०७९
    विल्कुल नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुँदै थियो । २०५९ पछि रिक्त स्थानीय निकाय सरकारका रुपमा २०७४ मा ब्युँतियो…
  • नागरिकताका लागि संघर्ष

    धनबहादुर गुरुङ असाेज ८, २०७९
    पोखरा । नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (पारलैंगिक) मध्ये ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानबाट १ सय ८३ जनाले नागरिकता लिइसकेका छन्…
  • पहिलोपल्ट पम्प सिस्टममा बिजुली

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ७, २०७९
    पोखरा । नेपालमै पहिलो पटक पम्पिङ प्रणालीबाट विद्युत उत्पादन पोखरामा गरिने भएको छ । पम्पबाट पानी तानेर इन्टेकमा स्टोर गर्ने…

hero news full width