पोखरा । संसदमा सुस्ताएको नेकपा एमाले बल्ल ब्युँझिएको छ । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको सरकार गठनबारे आलोचना गर्न एमालेलाई चुनावकै मिति घोषणा हुनुप¥यो । अघिल्लो वर्षको जेठ २९ गते कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई ३ चरणमा १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइयो । ११ मन्त्रालय गुरुङले नै फुटाएर गएका थिए । उनले सत्ता सुरक्षाका लागि ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ बनाएका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई कार्यकालको आखिरीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । त्यसबाहेक जनमोर्चा र जसपासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका थिए । केन्द्रबाट नै नयाँ समीकरण बनेपछि गुरुङको आन्तरिक छलफलले काम गरेन ।

अन्ततः नयाँ सरकार बन्यो । एमालेले नै विभाजन गरेको ११ मन्त्रालयमा गठबन्धनले मन्त्री भर्‍यो । अन्तिममा भाग पुर्‍याउन डोबाटे विश्वकर्मालाई संविधानले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्दै १२ औं मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरे । असोज अन्तिम साता गण्डकीको क्याबिनेट १२ सदस्यीय पुगेको थियो ।

तर तत्कालीन समयमा एमालेले खासै चासो दिएन । कहिलेकाहीं औपचारिकताका लागि विरोध गरेझैं गरे पनि मन्त्रालय फुटाएको एजेन्डामा बेजोड उपस्थिति एमालेले देखाएन, जति आफ्नो सरकारका पालामा छनोट भएका योजनाको बजेट काटेपछि अघिल्लो बजेट छलफलमा एमालेले विरोध गरेको थियो । एमाले संसदमा प्रदेशलाई छोडेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित भयो । अहिले सरकारले करका दरमा भारी हेरफेर गरेको छ । आर्थिक ऐनमार्फत जनताको ढाड भाँचिने गरी करका दर कायम गर्दा समेत एमालेले सक्रिय छलफल गरेन । अहिले धमाधम आर्थिक ऐनका आधारमा कर उठाउन थालेपछि जनताले प्रश्न गरे । सञ्चार माध्यममा समाचारहरु छताछुल्ल भए । बल्ल बलियो प्रतिपक्षी नेकपा एमाले ब्युँझिएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले लगाएको करको दर अधिक महँगो भएको एमालेले जनाएको छ । रोचक कुरा के छ भने २०७६ सालमा एमाले नेतृत्वकै सरकारले सवारी ऐन बनाएको थियो । सोही ऐन अहिले कार्यान्वयन गर्दा एमालेले विरोध गरेको छ । ऐन निर्माणका बेला कसैले पनि त्यसका व्यवस्थामाथि प्रश्न वा जिज्ञासा राखेका थिएनन् । यसबाहेक १ वर्षअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डलको संख्यामा एमालेको आपत्ति छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत् जनताको ढाड भाँचिने गरी करका दर कायम गर्दासमेत एमालेले सक्रिय छलफल गरेन

विभिन्न ९ वटा बुँदामा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई बढाएर १२ सदस्यीय बनाएको, एमाले सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट काटिएको, एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडकको नीति निस्तेज पार्न खोजेको लगायत आलोचना एमालेले गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षदेखि यातायात र मालपोततर्फका करका दर अत्यधिक बढाएको छ । यातायातमा एउटै गाडीको वार्षिक १० हजारसम्म कर बढाएको सरकारले मालपोतमा नामसारी गर्दा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संसदबाट पास गरेर साउन १ गतेदेखि उठाउन थालिसकेको छ । कर लिन थालेको महिना दिन पुगेपछि एमालेले करका दरहरु निकै महँगो भएकोले फिर्ता लिन माग गरेको हो । ‘सरकारले करका दरमा मनपरी हेरफेर गरेको छ । ४२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ,’ एमाले भन्छ, ‘करको दर अत्यधिक चर्को भयो । यस्ता जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’

यस्तै, बजेट निर्माण सिद्धान्त विपरीत गरेको, सत्तापक्षका सांसदलाई ५ करोड बाँडेको लगायत विषय निकालेर विरोध जनाएको छ । मन्त्रीका आफन्तको नाममा बजेट छुट्याएर जनताको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन लागेको आरोप एमालेको छ । शर्माले सरकारका कामप्रति विरोध गर्न आफूू मातहतका संघ संगठनलाई आह्वान गरेका छन् । ‘केन्द्र र प्रदेशका गठबन्धन सरकारले गरेका दर्जनौं जनविरोधी गतिविधिलाई आम जनताको माझमा पु¥याउन र सरकारका यस्ता गलत रवैयाविरुद्ध अभियान चलाउन मातहत कमिटी र जनसंगठनलाई हार्दिक अपील गर्दछौं,’ उनले भनेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी गण्डकी सरकारले अति गरेकोले विरोध गर्नुपरेको बताए । कुनै निश्चित विषयमात्रै नभएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको उनको आरोप छ । एमाले गण्डकी इन्चार्ज पद्मा अर्यालले सरकारलाई सदनबाट सुझाव दिँदा नसुनेका कारण अब भौतिक विरोध गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । उनले नागरिकता विधेयक सही भए पनि केही संशोधन आवश्यक रहेको सुनाइन् ।