पोखरा । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सत्ता गठबन्धनका नेताहरु दिल्ली पुगेर वार्ता गरेको विषयमा कटाक्ष गरेका छन् । जनताले सरकार बनाउने भन्दै उनले दिल्ली पुगेर सरकारका विषयमा छलफल हुनु दुखद भएको बताए । ‘दिल्लीमा गएर सरकारमा जान पाइएन भन्ने हो ? जनताको सामुन्ने पो भन्नुपर्छ,’ पोखरामा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अहिले सम्झौता गर्ने पार्टीहरु र हिजो पनि दिल्लीमा पुगे । दिल्लीले प्रधानमन्त्री र सरकार बनाइदिने हो र ? जनताले हो नि सरकार बनाउने ।’ नेता बिजुक्छेले एमसिसीको विषयमा पनि विरोध गरे ।

उनले चुनावमा फरक घोषणापत्रबाट चुनाव लड्ने पार्टीहरु एउटै सरकारमा रहन नसक्ने बताए । ‘चुनावमा गठबन्धन गर्नुभन्दा पहिले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । चुनावलाई कसरी लैजाने, निर्वाचित भएपछि के काम गर्ने भन्ने पहिले नै थाहा पाउनुपर्छ,’ अघि भन्छन्, ‘घोषणापत्रअनुसार नमिल्ने बामपन्थी र उत्तरपन्थी मिलेर सरकार बनाउन मिल्दैन । जनताले घोषणापत्र हेरेर मत दिन्छन् । जनताको त्यो आदेशलाई उल्लंघन गरेर कम्युनिष्टहरुले कांग्रेससँग पनि मिल्ने र राप्रपासँग पनि मिल्ने भन्नु गलत हो ।’

ओलीले संसद विघटन गर्नेबित्तिकै चुनाव हुनुपर्नेमा अहिलो ढिलो भइसकेको उनको तर्क छ

घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारको विषय नलेख्ने तर नेताले बढी भ्रष्टाचार गर्ने भन्दै उनले सुशासनका नारा झुटा हुन थालेको बताए । ‘घोषणपत्रमा के छ जनता स्वयं पढ्छन्,’ उनले भने, ‘जनतालाई लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको रहेछ भने सोहीअनुसार मतदान गर्छन् । उनीहरूको मत नेताको लागि निर्देशन हो ।’

उनले राजनीतिक पार्टीहरु अनुशासित नभएको आरोपसमेत लगाए । ‘अर्थशास्त्रको विषयमा केही पनि थाहा नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन हुन्छ ? अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै १ पैसामात्रै बिग्रिने बित्तिकै अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने भयो,’ बिजुक्छेले भने, ‘यो त गुप्त रहनुपर्ने कुरा हो । हाम्रो मन्त्रीले त्यो बुझ्नुभएन ।’

निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नेबित्तिकै हुनुपर्ने भन्दै उनले अहिले ढिलो भइसकेको टिप्पणी गरे । ‘चुनाव अस्ति नै हुनुपर्ने । संसद बिघटन भएपछि चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने हो । दिल्ली गएर मिलाए ।

न्यायालयलाई प्रभाव पारेर खत्तम बनाए । जबर्जस्ती गर्ने काम भयो,’ उनले भने । बिजुक्छेले निर्वाचन आयोगले विरोधमा उजुरी परेका मुद्दाहरु फैसला गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । आयोगले सरकारको अंगका रुपमा काम गरेको आरोप उनको छ ।