पोखरा । चर्को जरिवाना असुलेपछि गण्डकी सरकार नै धर्मराउने गरी चौतर्फी आलोचना भयो । संघीयतामाथि प्रश्न बढ्यो । प्रदेश सरकारले सवारी ऐन आधारमा गाडीको कर तिर्न म्याद सकिएको केही दिनमात्रै कट्दा समेत २ सय प्रतिशत लिन थाल्यो । सवारीधनीले चर्को आलोचना गरे । सडकमा विरोध भयो । सरकार पछि हट्यो । साउन १ देखि लागु भएको उक्त निर्णय ८ गतेपछि स्थगित गरियो । ऐनमा भएको व्यवस्था नसच्याउदासम्म बक्यौता जरिवाना नलिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । स्थगन भएको जरिवाना असुली बुधबारदेखि संशोधनसहित सुचारु हुने भएको छ । कार्यालयले मंगलबार सूचना निकालेर बुधबारदेखि बक्यौता जरिवाना तिर्न सेवाग्राहीलाई आह्वान गरेको हो ।

आर्थिक ऐनले स्पष्ट नगरेका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयले २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालेको थियो । सवारीधनीले विरोध र आलोचना गरे । अन्ततः सरकार सो निर्णयबाट पछि हट्यो । २ सय प्रतिशत जरिवाना घटाएर २० प्रतिशत कायम गरियो । साउन ८ देखि १७ गतेसम्म सवारी नवीकरणको कर तथा जरिवाना रोकिएको थियो । साउन ११ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर जरिवाना शुल्क घटाइएको थियो । उक्त निर्णय मंगलबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । विरोधलाई ढाकछोप गर्न सरकारले गत वर्ष भन्दा पनि १२ प्रतिशत जरिवाना रकम घटाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले नागरिककै सहुलियतका लागि जरिवाना शुल्क घटाइएको बताए । अघिल्लो वर्ष जरिवाना ३२ प्रतिशत थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सवारी ऐनको दफा १७६ लाई गरेको व्याख्यात्मक संशोधन गरेको हो । संशोधन अनुसार सवारीको नवीकरण म्याद नाघेको पहिलो आर्थिक वर्षसम्म साविक आर्थिक वर्षको करको २० प्रतिशतका दरले जरिबाना लिने निर्णय भएको छ । यस्तै, दोस्रो वर्षसम्म ४० प्रतिशत, तेस्रो वर्षसम्म ६०, चौंथो वर्षसम्म ८० र पाँचौ वर्षसम्म सत्प्रतिशत जरिवाना लिने गरी ऐनलाई संशोधन गरिएको हो । जरिवाना घटाए पनि प्रदेश सरकारले सवारी कर भने घटाएको छैन । एउटै गाडीमा १० हजारसम्म वार्षिक कर बढेको छ । गाडीको प्रकार पनि सिसी अनुसार थप वर्गीकरण गरेको छ ।