पोखरा । संघीयतापछि बनेको प्रदेश सरकारको निर्वाचनपश्चात् २०७४ फागुन ४ गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको घोषणा थियो, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रम । आफू मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा बसेको २ वर्षमा कुनै पनि नागरिक अँध्यारोमा बस्नु नपर्ने उद्घोष गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रम सपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय नै गराए ।

तत्कालीन गुरुङ सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमले १ वर्षसम्म कुनै एक्सन लिन सकेन । निर्णय भएको १ वर्ष बितेपछि सरकारले सबै बस्तीमा बिजुली पु¥याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामा उज्यालो प्रदेश बनाउन विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले के के गर्ने भन्ने ११ बुँदामा उल्लेख थियो ।

त्यसपछि विद्युतीकरणको काम अघि बढ्यो । नेसनल ग्रिड नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउने, माइक्रो हाइड्रोहरु पुनर्निर्माण गर्ने र तत्काल बिजुली पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा सोलार बाँडेर भए पनि अबको प्रदेशका नागरिकलाई अँध्यारोमा बस्न नपर्ने बनाउने सरकार लागि प¥यो । तर गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भई कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकार बनिसक्दासम्म पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा पूरा हुन सकेको छैन ।

पोखरेल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा ९९.५० प्रतिशत घरधुरीले बिजुली बालेका छन् । प्रदेशमा अझै ०.५० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ८ सय ८४ घरधुरी टुकीकै भरमा छन् । तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमार्फत् ९३ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जामार्फत् ६.५० प्रतिशत विद्युतीकरणमा सहभागी भएका छन् । समग्रमा गण्डकीको ५ लाख ७४ हजार ७ सय ९८ घरधुरीमा बिजुली पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशका ०.५० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ८८४ घरधुरी टुकीकै भरमा छन्

नवलपुर, बागलुङ र तनहुँका केही स्थानहरुमा बिजुली नपुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए । विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्न नसकिएको उनले बताए । समस्या नभए अबको ५ महिनामा सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने आफूहरुको योजना रहेको उनले सुनाए । ‘विभिन्न प्राविधिक समस्या आउने रहेछन् । पोल ठड्याइयो, तार छैन, तार टाँगियो ट्रान्सफर छैन, यस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘केही समस्या नआए अबको ४/५ महिनामा बाँकी रहेको काम पूरा गर्छौं ।’

मन्त्रालयले एक वर्षभित्रमा गरेको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी दिंदै मन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ नारा भेट्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका हुन् । यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल जोड्न सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार २ सय ५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरी बत्ती बालिएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २१ वटा लघु जलविद्युत् मर्मत गरी ५ सय ३५ किलोवाट विद्युत नियमित गराइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म प्रदेशभर ९० लघुजलविद्युत् मार्फत ३ हजार २ सय ९५ किलोवाट बिद्युत्बाट १५ हजार ४ सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यस्तै ९८ किलोवाटको स्याङ्जा हरिनासको पुतपुते खोला लघु जलविद्युत आयोजना स्याङ्जा ग्रिडमा जोडेर रािष्ट्रय प्रसारण लाइनमा समाहित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयको काम ढिलाइ हुनुमा बजेट स्रोत अभाव र ठेकेदारको बदमासी रहेको उनले सुनाए । ‘मन्त्रालयमा अहिले निरन्तर रहेको कार्यक्रम सक्न १३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ, यसले पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीको बदमासीका कारण पनि मन्त्रालयको काम ढिलो भएको छ ।’