पोखरा । अहिले सहरको प्रमुख समस्या फोहोर व्यवस्थापन हो । प्रमुख सहरहरु फोहोर व्यवस्थापनको उपयुक्त उपाय नहुँदा दैनानुदिन दुर्गन्धित भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह फोहोर व्यवस्थापन नहुँदासम्म मिडियासँग कुनै प्रतिक्रिया नदिने अडानमा छन् । उनको मौनता चिरिन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट तत्कालै सार्नुपर्ने भएको छ । एकातिर आयु सकिएको छ भने अर्कोतिर निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको पहिलो सर्त हो ल्यान्डफिल हटाउनुपर्ने । महिनै पिच्छे महानगरले नयाँ ल्यान्डफिलका लागि ठाउँ प्रस्ताव गर्छ, स्थानीयले अवरोध गरेपछि सामसुम हुन्छ । त्यसो त, वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे पनि छलफल नचलेको होइन ।

‘दैनिक रुपमा पार्टीहरु आएका छन्, वैकल्पिक व्यवस्थापनको प्रस्ताव लिएर । कसैले ऊर्जा बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् भने कसैले प्रांगारिक मल बनाउन सुझाएका छन्,’ मेयर धनराज आचार्यले भने, ‘हामी छलफल गर्दै छौं । उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्छौैं । फोहोरको समस्या सदाका लागि समाधान हुने बाटो खोज्छौं ।’ परम्परागत तरिकाबाट सहरी फोहोरको व्यवस्थापन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्, सबै महानगरका मेयरहरु । नेपालका महानगरहरु सबै आ–आफ्नै पहिचानका छन् । जनसंख्या बर्सेनि बढ्दो छ । सबै महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा उपयुक्त विकल्पबारे खोजी गर्ने र एकअर्कालाई अनुभव हस्तान्तरण गर्ने सहमति निकालिएको छ । पोखरामा शुक्रबार र शनिबार भएको महानगर मेयर सम्मेलनले फोहोरको व्यवस्थापनलाई निकै चासोका साथ छलफल चलाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको मेयरहरुको गुनासो

यसैबीच ७ बुँदे घोषणापत्रसहित पोखराको मेयर सम्मेलन सकिएको छ । ६ वटै महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित सम्मेलनले महानगर सञ्चालनको लागि अलग्गै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ । ‘मनाङको ५ सय जनसंख्या भएको पालिका चलाउने ऐन र १० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं चलाउने ऐन एउटै छ । यसबाट नागरिकलाई पर्याप्त सेवा दिन सकिएन,’ भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारलाई काम गर्दा अड्चन पर्ने सबै ऐन संशोधन हुनुपर्छ । विशेष गरी सरकार सञ्चालन ऐन फेर्नुपर्छ ।’ सम्मेलनले पहिलो प्राथमिकतामा ऐन फेरिदिन माग गरेको हो । ‘महानगरको सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणसँगै महानगरका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

मेयरहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले खरिद ऐनमा आमुल परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्ने प्रमुख कारण नै सार्वजनिक खरिद ऐन हो । यसमा आमूल परिवर्तनको जरुरत छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै घटेर जसले टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउँछ । यसबाट राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा ठेक्का लिने र काम छोड्नेहरुलाई टेन्डर दिनुपरेको छ । जसका कारण काम हुन सकेको छैन ।’ उनले सम्पदा क्षेत्रको पुनः निर्माण टेन्डरमार्फत् नभई राम्रो काम गर्ने समूहलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।

सम्मेलनले सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने महानगरपालिकाविरुद्ध परेका मुद्दाहरु किनारा लगाउन सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति निकालेका छन् । महानगरपालिकाका छिमेकी पालिकासँग समेत सहकार्य गरी हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास र वित्तीय लगानी गर्ने निर्णय भएको छ । सम्मेलनले पोखराका मेयर धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा महानगर मञ्च गठन गरेको छ भने आगामी सम्मेलन भरतपुरमा २०८० मा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।