पोखरा । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गरिने भएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेयर धितो राखेर एक बैंकबाट लिन पाउने कर्जामा ४ करोडको सीमा हटाइएको छ । यसअघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा ४ करोडको सीमा हटाइए पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको हो ।

कोरोनाकालमा दिइएको पुनर्कर्जा सुविधामा केही संशोधन गरिएको छ । कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइने भएको छ ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिकरुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको संचिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा ८ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

घरजग्गा धितो राखेर लिने कर्जामा कडाइ

जरजग्गामा हुने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका रुपमा चित्रण गर्दै त्यसमा हुने लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा हुने कर्जा लगानीलाई कम गर्न खोजेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गाको धितो राखेर बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भने ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घररजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यु बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

कडा खालको मौद्रिक नीतिले केही क्षेत्रमा भने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत्प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग छन् ।

ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेयर कारोबार नरोकिने

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार रोकिने गरेको थियो । यसमा क्षेत्रगत विवाद रहँदै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको भए पनि धितोपत्रको कारोबारको नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसको सट्टामा धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिएको छ ।

सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पु¥याइने गभर्नर अधिकारीले जनाए ।