पोखराको सरकारी जग्गा विवाद : ठेक्का रद्ध गर्ने तयारी

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार २३, २०७९
nagar

पोखरा । कार्यकाल आखिरीमा तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति अध्यक्ष तथा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले एक्लै निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई दिएको जग्गाको सम्झौता खारेज गर्न लागिएको छ । उक्त जग्गामा विवाद भएपछि नगर विकास समितिले शनिबार बोर्ड बैठक आह्वान गरेको छ ।

जिसीले समिति सदस्य र कर्मचारीलाई समेत लुकाएर सम्झौता गरेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज हुने पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेका समितिका सदस्यसचिव बलराम रिज्यालले बताए । ‘शनिबार बैठक बोलाएका छौं । यस्तो अपारदर्शी हिसाबले गरेको ठेक्का सम्झौता खारेजै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का खारेज गरेर एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउछौं । समितिले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ आइतबारसम्म ३ वटै ठेक्का रद्ध गर्ने उनले बताए ।

जिसीले जेठ ३ गते अपारदर्शी हिसाबले ६३ रोपनी जग्गा ३ वटा कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेर दिएको खुलेको छ । नगर विकास समितिको नाममा पोखराको विभिन्न ठाउँमा रहेका बहुमूल्य जमिन आफ्नै ज्वाइँका भाइ र नजिकका ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिएका हुन् ।

गल्फ कोर्समा रहेको ४० रोपनी, पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय आडमा रहेको ५ रोपनी जग्गा सुटुक्क निजी कम्पनीलाई दिएका हुन् । गल्फ कोर्स क्षेत्रको ४० रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई ठेक्कामा दिएका हुन् । मासिक २ लाख ७२ हजार भाडा तिर्ने गरी आफ्नै छोरीज्वाइँका सहोदर भाइलाई उक्त जग्गा भाडामा दिइएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले २०८९ जेठसम्म प्रयोग गर्ने गरी ठेक्का लिएका हुन् ।

यस्तै, पर्यटन बसपार्क सञ्चालनका लागि शिला शालिग्राम निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको छ । २१०४ साल जेठ मसान्तसम्म रहने गरी २५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । उक्त जग्गाको मासिक भाडा २ लाख ७५ हजार मात्र तोकिएको छ । कम्पनीका तर्फबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् भने समितिको तर्फबाट अध्यक्ष मानबहादुर जिसी रहेका छन् । यो कम्पनी समेत भण्डारीकै मातहत रहेको बताइएको छ । यसबाहेक यातायात कार्यालय नजिकको ५ रोपनी जमिन राइजिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १० वर्षका लागि ठेक्कामा दिइएको छ । मासिक १ लाख २५ हजार मासिक भाडा तिर्ने गरी गिरबहादुर पुनले ठेक्का लिएका हुन् । नगर विकासको तर्फबाट ३ वटै सम्झौतामा अशोक सुनार र रामजी जिसी साक्षी बसेका छन् ।

जिसीले जेठ ३ गते अपारदर्शी हिसाबले ६३ रोपनी जग्गा ३ कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेर दिएको खुलेको छ

बन्द भैसकेको पत्रिका (आदर्श नेपाल दैनिक) मा सूचना निकालेर ठेक्का दिइएको हो । टेण्डर खोल्दा जिल्ला प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनुपर्छ । तर ३ वटै टेण्डरमा कसैलाई पनि उपस्थिति नगराइएको रिज्यालले बताए । ‘बन्द पत्रिकामा सूचना छापिएको छ । टेण्डर खोल्दा उपस्थिति कसैको छैन,’ उनले भने, ‘यो त सरासर गलत छ । बिरामी मेयरको हस्ताक्षर अरुले नै दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।’ जिसी गत साउनदेखि बिरामी छन् । मष्तिस्कघात भएपछि उपचार नसकिंदै जिसीलाई छोरी र ज्वाइँले महानगरमा हाजिरी गराएका हुन् । जिसी अहिले पनि राम्रोसँग हिंड्न सक्दैनन् । आफंैले कलम समातेर हस्ताक्षर समेत गर्न नसक्ने मेयरले यति ठूलो ठेक्का दिंदा आफ्नो निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन ।

घटनाबारे मिहीनरुपमा अनुसन्धान गरिने मेयर धनराज आचार्यले बताए । उनले समिति अध्यक्षरुपमा सपथ लिएकै दिन समितिको नाममा रहेका जग्गाको अभिलेख तयार गर्ने र दुरुपयोग भएका जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसैबीच, निवर्तमान मेयर जिसीले समितिको जग्गा भाडामा लगाइएकोबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर समितिको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्र बैंकचोकस्थित पर्यटक बसपार्कको जग्गा, गल्फ कोर्षको जग्गा र यातायात कार्यालय नजिकैको जग्गा ‘सेटिङ’ मिलाएर भाडामा दिइएको भन्ने आरोप निराधार भएको बताएका छन् । ‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थागत हितलाई नै ध्यानमा राखेर प्रचलित नियम, कानुन र विधि अनुसार नै जग्गा भाडामा लगाइएको हो,’ जिसीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०७४ मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि ठाडो तोकआदेशमा समितिको जग्गा भाडामा लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै प्रचलित कानुुनको अधिनमा रही प्रतिष्पर्धा आधारमा जसले बढी भाडा दिन कबुल गर्छ उसैलाई सर्तसहितको नियममा टेकेर जग्गा भाडामा लगाइएको उनको दाबी छ । संस्थालाई हानी हुने र व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी पूर्वाग्रही भएर जग्गाभाडामा लगाउने मनसाय नराखिएको स्पष्ट पार्दै जग्गाभाडामा लगाउने प्रक्रियाको सूक्ष्म ढंगले छानबिन गरी कानुनीरुपमा त्रुटि देखिए तत्काल खारेज गर्ने अधिकार वर्तमान नेतृत्वलाई रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिले विज्ञप्ति जारी गरी ठेक्का प्रक्रिया रद्दको माग गरेको छ । समिति सचिव टुवराज बास्तोलाले आगामी दिनमा यस्ता अवान्छित घटना नदोहेोरिने अवस्था सिर्जना गर्नु सबैको साझा दायित्व र कत्र्तव्य हो भन्ने कुरामा आफूहरु दृढ रहेको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य खोजी र उजागर गर्न विश्वसनीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width