कार्यकाल आखिरीमा पूर्व मेयरको जग्गाभाडा सम्झौता : पर्यटन व्यवसायीको विरोध

विजय नेपाल
असार २२, २०७९
buspark 2

पोखरा । पोखराको पर्यटन बसपार्कबाट हिजोआज दैनिक डेढ दर्जन गाडी छुट्छन् । यही बसपार्कबाट नेपालीसहित अधिकांश विदेशी पर्यटक आउजाउ हुने भए पनि उनीहरुलाई ट्वाइलेट समस्या छ । नयाँ वर्षको बेला पोखरा घुम्न आउनेहरुले पर्यटकीय नगरी पोखराको बसपार्कमै ट्वाइलेट समस्याको विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमै गुनासो पोखे । सार्वजनिक शौचालय नभएको पोखरामा पर्यटक बसपार्कमा समेत पिसाब फेर्न समस्या भएपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायीले महानगर कार्यालय घच्घच्याउन पगे ।

पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईसहित पर्यटन व्यवसायीहरु महानगर कार्यालय पुगेकोमा महानगरले भने नवनिर्मित बसपार्क आफ्नो मातहतमा नआएको र पर्यटन मन्त्रालयको रहेको भन्दै समस्या हल गर्नबाट पन्छियो । पछि जसोजसो नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को समन्वय रहने गरी सामान्यतया फोहोरमैला व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्थासँगै ट्वाइलेट खोल्ने सहमति भयो । विगतको हिलो र धुले बसपार्क कम्तीमा स्तरोन्नति भएसँगै व्यवसायीले राहत महसुस गरेका थिए । तर, असार तेस्रो साता आएर बसपार्क नै ठेक्कामा दिइएको गाइँगुइँ चल्यो । पर्यटन व्यवसायी आश्चर्यचकित बने । वास्तविकता बुझ्न सोमबार परिषद् अध्यक्ष भट्टराईकै नेतृत्वमा मेयर भेट्न पुगे । नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यलाई वास्तविकता के हो ? भनी जिज्ञासा राख्दा उनी आफैं छक्क परेको जवाफ दिए । त्यतिमात्र हैन, पर्यटन बसपार्कसहित राष्ट्र बैंक चोक र मुस्ताङ चोकबीचको गल्फ कोर्सको जग्गा र नयाँबजारस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिको जग्गा समेत भाडामा दिइएको खुलासा भयो ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु २ दिन बाँकी छँदा आफूखुसी निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलेपछि यो विषयले अहिले पोखरामा तरंग छाएको छ । महानगरसँगै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर जिसीले नियम कानुन मिचेर ‘पैसाको प्रलोभन’ मा ३ ठाउँको जग्गा सुटुक्क १० वर्षका लागि भाडामा दिएपछि पर्यटन व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका छन् ।

गत जेठ ३ मा उनले विभिन्न कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेका हुन् । मेयर जिसीले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख अशोक सुनारलाई तोकादेश गराएर भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको कुरा डेढ महिनामात्र समितिका अन्य कर्मचारीहरुले थाहा पाएका थिए । समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले सोमबारमात्र यसबारेमा आफूले थाहा पाएको बताउँछन् । सम्झौता हुँदा आफू बिदामा रहेको भनाइ छ । समितिमा १० सदस्यीय हुने भए पनि पूर्व मेयरले कार्यकालको अन्तिम घडीमा बद्नियत काम गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनु २ दिन बाँकी छँदा आफूखुसी निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएको खुलेपछि तरंग छाएको छ

समितिलाई हस्तान्तरण नगदै जिसीले पर्यटन बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई मासिक २ लाख ७५ हजार भाडा लिने गरी १० वर्षका लागि सम्झौता गदि दिएका हुन् । सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्षका तर्फबाट पुर्व मेयर जिसी र देस्रो पक्षका तर्फबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् । करिब १८ रोपनी रहेको सो बसपार्क पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विभागले निर्माण गरेको हो ।

यस्तै, गल्फ कोर्स एक्सन बिल्डर्सलाई मासिक २ लाख ७२ हजार भाडा तिने गरी सम्झौता गरिएको छ । ४० रोपनी भाडामा लिनेदिनेबारे सम्झौतामा दोस्रो पक्ष कम्पनीका तर्पmबा विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उता, यातायात कार्यालयले यसअघि सवारी ट्रायल परीक्षाका लागि प्रयोग गर्दै आएको ५ रोपनी राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको खुलेको । मासिक १ लाख ३५ हजार बुझाउने गरी कम्पनीका तर्फबाट गिरबहादुर पुनको हस्ताक्षर छ ।

पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष भट्टराई नियमसंगत नभइ आफूखुसी सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा लगाउने कार्य गलत हो भन्छन् । उनले यसखालको नजीर बसेमा भोलि वाराही मन्दिर पनि भाडामा दिन सक्छन् । उनले भने, ‘नयाँ विमानस्थल बन्दैछ, अब पुरानो विमानस्थलको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सक्छन् । पब्लिक पार्टनरसीपमा जाने भन्ने तर चोरबाटो समातेर आफूखुसी गर्दा सार्वजनिक महत्वका विषय नासिंदै जाने डर हुन्छ ।’ उनले पूर्व मेयरको नियतले ठेक्का प्रक्रियामै त्रुटी छ । यो सिस्टम गलत भयो । संगठितरुपमा यस्तो कार्य गर्नु हुन्न । नेपाल सरकारको नियमसम्मत् कानुनअनुरुप जानुपर्छ, भन्छन् ।

यस्तै, नाट्टा पोखरा अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले सार्वजनिक सरोकारका विषय ठेक्का प्रक्रियामा लगाउँदा कुनै पनि प्रयोजन नखुलाइकन सुटुक्क लगाइनु गलत भएको भन्दै यसमा आफूहरुको विरोध रहेको बताउँछन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्याल पोखरा नभएको मौकासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला गत जेठ २६ मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर थोरै प्रति छापेर गुपचुप पारिएको थियो भने सूचना कार्यालयको सूचना पार्टीमा समेत नटाँसिएको एक कर्मचारी बताउँछन् । यसबारे छानबिन जरुरी रहेको रिज्यालको भनाइ छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width