न्युरोडको जग्गा सम्याइँदै

आदर्श समाज सम्वाददाता
असार २१, २०७९
land

पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतको फैसलापछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो जमिन संरक्षण कार्य सुरु गरेको छ । अदालतले गत असार १३ मा न्युरोडस्थित कित्ता नं १६६८ को ५ रोपनी ४ आना बढी जग्गा समितिको हुने फैसला गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिले सोमबार त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकाल्ने छ । बाँकी जमिन सम्याइएको पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालका अनुसार तत्कालको पार्किङ प्रयोजनार्थ संरचना बाहेकको जमिन सम्याइएको हो ।

‘सम्मानित अदालतको फैसला बमोजिम प्राप्त जमिनमा रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना दिएका छौं । बाँकी रहेको जमिनमा हामीले डोजर लगाएर सम्याउने काम गरेका छौं । उक्त जमिन तत्कालका लागि पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

यसअघि बिहीबार महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै समितिको नाममा कति जमिन कस्तो अवस्थामा छ भनी १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिको पहिलो बैठकले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलाबमोजिम समितिको ठहर्ने फैसलाबाट प्राप्त जमिन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न खाली गराउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त जग्गा चिप्लेढुंगादेखि सभागृहअन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २०३२ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले ४१ जना स्थानीय जग्गाधनीबाट कबुलियतनामा गराई अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये समितिको नाममा आउन बाँकी जग्गा होे । । सो जग्गामा दशकौंदेखि पोखरा ४ का कोइराला परिवारको दाबी रहँदै आएकोमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सो जग्गा समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।

राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरी पाउँ भनी नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले अदालतमा उजुरी गरेका थिए । नगर योजना कार्यान्वयन समिति उत्तराधिकारी संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन आफ्नो हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width