पोखरा । असार १ गते गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । संसदमा बजेट पढ्नुअघि मन्त्रीपरिषद् बैठक थियो । अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट व्यवस्था गरेको क्याबिनेटलाई जानकारी गराए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मुख्य जोड थियो, ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम’ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पहिलो पटक उक्त कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश हुँदा प्रदेशसभाको रोस्टममै उभिएर उनले उक्त कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए । माओवादी सांसदसमेत रहेका बराल गतवर्ष जेठ २९ को सत्ता समीकरण फेरबदलबाट अर्थमन्त्री बने । अघिल्लो बजेट उनले बनाउन पाएनन्, अहिले भने पूरा बजेट बरालले नै बनाए । पहिले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विरोध गरेका कारण बरालप्रति क्याबिनेटमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन नै आशंकित थियो, उक्त कार्यक्रम राख्नेमा । गठबन्धनको संयुक्त बैठक बसेर बजेट निर्माण अघि नै निर्वाचन क्षेत्रको बजेट राख्न निर्देशन दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले समेत निर्देशन दिएको कार्यक्रम नै बजेटमा आएन । उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले नियोजित रुपमै हटाएका थिए ।

भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर एकात्मक शासन प्रणालीको अवशेष भएकोले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम हटाएको बताएका बराल आधा महिनाको रस्साकस्सीपछि अन्ततः हटाएको कार्यक्रम राख्न राजी भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसदले बाँड्ने पैसा हो । हरेक वर्ष गण्डकीले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन गर्दै आएको थियो । उनले काटेको ७२ करोडको कार्यक्रमले गण्डकीलाई गञ्जागोल बनायो । उनले नाम फेरेर उक्त कार्यक्रम राख्न सहमति जनाएका छन् ।

‘कार्यक्रम र बजेट आउँछ । तर नाम फेरिन सक्छ । उहाँले त्यही नाममा बजेट दिन मान्नुभएको छैन,’ छलफलका एक सहभागीले भने, ‘उहाँकै अनावश्यक अडानले यो अवस्था आयो । गल्नु थियो भने बजेट हटाउनु हुँदैनथ्यो ।’ बरालले एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक निर्माणका लागि ३६ करोड विनियोजन गरेका छन् । त्यसबाहेक ७२ करोड रुपैयाँ पनि छुट्याउन तयार भएको मुख्यमन्त्री स्रोतले बतायो । ‘कृषि सडक छुट्टै भयो । ७२ करोडको ढिक्का छुट्टै हुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अर्थ विविध शीर्षकबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको छ ।’ बरालले अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राखेका छन् ।

अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच सहमतिपश्चात् सभामुखले सोमबार १ बजे संसद चल्ने सूचना पठाइसकेका छन्

मन्त्रीहरुले भने आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङसमेत बिगारेको आरोप लगाएका छन् । ‘मन्त्रालयमा एउटा सिलिङ आएको थियो । सोही सिलिङका आधारमा कार्यक्रम पठायौं । रातो किताब निस्किने बेलामा मन्त्रालयको कार्यक्रम छैन, सबै अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्ना कार्यक्रम भर्नुभएछ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने हो, कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउँछ । उहाँले ऐन, नियम र अभ्यासलाई समेत भुलेर विभागीय मन्त्रीलाई रातो किताबका योजना देखाउन मान्नुभएको छैन । यो गलत हो ।’ आफ्नो मन्त्रालयमा मात्रै १ अर्बभन्दा बढीको कार्यक्रम यताउति भएको खड्काको आरोप छ ।

मन्त्रीहरुले आशंका गरेपछि अहिले रातो किताबमा समेटिएका योजनामा विभागीय मन्त्रालयले जाँच गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पठाएर छुटेका कार्यक्रम पनि समेट्न अर्थमन्त्री तयार भएपछि संसद् अघि बढ्न लागेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । ‘आन्तरिक रुपमा केही समस्या भएको हो । सच्याउन तयार हुनुभयो,’ उनले भने, ‘अब संसद चल्छ । बजेटमाथि छलफल हुँदै गर्दा रातो किताब बन्छ ।’ अब ‘रातो किताब’ (वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका) सँगै अनुसूची समेटिएको ‘सेतो किताब’ समेत ल्याउन लागिएको छ । अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच सहमति भएपछि सभामुखले सोमबार १ बजेदेखि संसद सुरु हुने सूचना सांसदलाई पठाइसकेका छन् ।