पोखरा । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन कास्कीले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष खडानन्द लामिछाने नेतृत्वको टोलीले आइतबार मुख्यमन्त्रीसामु अनावश्यक बढाइएको कर घटाउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा एवं लिखत रजिस्ट्रेसन, नामसारी र धितो रोक्कामा बढाइएको करको दर समय सान्दर्भिक नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । अंशबण्डामा समेत अहिले कर बढाइएको भन्दै वागमती र अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकीमा अस्वाभाविक रुपमा कर बढाउनुको औचित्यसमेत नरहेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

ढाड सेक्ने गरी हरेक क्षेत्रमा लगाएको करका कारण सर्वसाधारणको जनजीवनमा असर पर्न गएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले जारी गरेको करले प्रदेशबासी मारमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दरभन्दा पनि करका दायरा बढाउने भनिए पनि व्यापक रुपमा कर बढाउँदा सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको बताइएको छ ।

मालपोत कार्यालयबाट दिइने सेवामा अनावश्यक कर नलिनको लागि जोडदार माग गरिएको छ । साथै सवारी साधनमा बढाइएको करलाई समेत घटाउने पहल गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

एसोसिएसनले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दल सचेतक मायानाथ अधिकारी, विधायन समिति सभापति विष्णु लामिछानेलाई समेत व्यवसायीले भेटेर यसबारेमा जानकारी गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव हरिप्रसाद शर्मा, लेखानाथ इकाइ अध्यक्ष ऋषिराज आचार्य, जिल्ला समन्य समिति सचिव जयलाल अधिकारी, गण्डकी प्रदेश लेखा समिति संयोजक डिल्लीरमण पौडेललगायत पुगेका थिए ।