पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक १७ दिनदेखि स्थगित छ । ७ प्रदेशमध्ये अधिकांशको बजेट पारित भैसक्दा गण्डकीमा अझै छलफल सुरु भएको छैन । सांसदले बाँड्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले बजेटमा नराखेपछि उत्पन्न विवाद झाँगिंदै गएको छ । लामो समय बजेटमाथि छलफल अघि नबढ्दा सत्ता गठबन्धनका सांसद र स्वयं मन्त्रीहरु नै मुख्यमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्णय लिन सक्नुभएन । सबैका अगाडि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्ने सहमति भए पनि अर्थमन्त्रीले राख्नुभएन । त्यस्तो अर्थमन्त्रीलाई अब कुरिराख्नुपर्ने किन ?,’ एक मन्त्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले भनेको पनि नमान्न त पाइएन नि । म भएको भए, १० पल्ट फायर गरिसक्थें ।’ पार्टीभित्र र गठबन्धनका सांसदले समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नमाने अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसके मुख्यमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने यसअघि नै बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपमहासचिव समेत रहेका उनले भने, ‘यति लामो समयसम्म बजेट छलफल अघि बढेको छैन । मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले नराखेपछि, मुख्यमन्त्रीले भनेको नमानेपछि अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री हटाउन नसक्ने हो भने मुख्यमन्त्री आफैंले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते बजेट पेस गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जुनसुकै हालतमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । बरालले भने कार्यक्रम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि कार्यक्रम राखेनन् । त्यसअघि गठबन्धनको बैठकले पनि उक्त कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिएको थियो । कार्यक्रम नराखेपछि कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नै दलको बैठक राखेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने निर्णय गरे । ‘दलको बैठकमा राख्छु भन्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि हुन्छ भन्नुभयो तर किन राख्नुभएन ?,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘यसरी मुख्यमन्त्रीलाई नै झुट बोल्न मिल्छ ? यो सरासर गलत हो । मुख्यमन्त्रीले एक्सन लिनैपर्छ ।’

यसअघि, माओवादीका केही सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर एक्सन लिन सुझाव दिएका थिए । ‘माओवादीभित्र उहाँलाई मन्त्री राख्नुपर्छ भन्ने लविङ छैन । पार्टीका नेताहरु पनि उहाँलाई जोगाउने पक्षमा हुनुहुन्न,’ ती सांसदले भने, ‘यति सजिलो हुँदा पनि मुख्यमन्त्री किन चुप लागिरहनुभएको हो ? यो मौनताको रहस्य बुझिएन ।’

अर्थमन्त्रीले बैठकमा गल्ती सच्याउने सहमति जनाएर जाने तर पछि फेरि आफ्नै सहमतिबाट पछि हट्ने गरेका कारण झनै समस्या परेको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

शनिबार बसेको बैठक भने सकारात्मक बाटोमा रहेको बैठकका एक सहभागीले बताए । ‘सहमति करिब जुटेको छ । बैठक सकारात्मक छ । अर्थमन्त्रीज्यू सच्याउन तयार हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा नसके शीर्षक फेरेर कार्यक्रम ल्याउँछु भन्नुभएको छ । अब निकास निस्किन्छ ।’ संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि अर्थ तथा विकास समितिले बोलाएको बैठक भने सदस्यहरु उपस्थित नभएर स्थगित भएको थियो ।

सोमबार संसद बैठक

गण्डकी प्रदेश सभाको लामो समयदेखि स्थगित संसद असार २० गते सोमबारका लागि बोलाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले संसद बैठक बस्न सबै सदस्यलाई जानकारी गराइसकेको बताइएको छ । सो पूर्व कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्नेछ । संसद बैठक बस्ने भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सहमति भएको भनिए पनि के सहमति भएको खुलेको छैन ।