न्यायिक ज्ञान लिन उपप्रमुखहरु पोखरामा

धनबहादुर गुरुङ
असार १७, २०७९
Nyayik Samiti Photo

पोखरा । हरिनास गाउँपालिका उपप्रमुख इन्द्रकुमारी थापा रानालाई सुझबुझपूर्वक इन्साफ दिन्छु भन्ने दृढ विश्वास छ । पालिकाको न्यायिक समिति निवेदन उपर निष्पक्षरुपमा टुंगोमा पु¥याउने आँट पनि छ । कानुनी विषयमा ज्ञान नहुँदा भने उनी केही अलमलमा छिन् । तर न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामामिला मिलाउन आफूमा भएका व्यावहारिक र कानुनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गर्ने उनी बताउँछिन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारले पालिकामा १ जना कानुन अधिकृत राखिदिए अझ सहज हुने उनको तर्क छ ।

यस्तै समस्यामा छिन्, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपप्रमुख सीता अधिकारी । नवनिर्वाचित भएकाले निष्पक्ष न्याय दिने आँट हुँदाहुँदै पनि कानुनी ज्ञानको अभावले केही अप्ठ्यारो हुने अड्कल काट्छिन् । न्यायिक समितिसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि राना र अधिकारी जस्तै गण्डकीका ८५ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु पोखरामा भेला भएका छन् ।

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवाद खासगरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई तोकिने गरिएको छ । गण्डकीका पालिकामध्ये अधिकांशमा नयाँ उपप्रमुख आएका छन् । उनीहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले उनीहरुमा कानुनी ज्ञानको कमी छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशको कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले न्यायिक समिति संयोजकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेशका सबै पालिकाका उपप्रमुखहरु पोखरामा आएका छन् । उनीहरुको एउटै लक्ष्य छ, न्यान दिने कानुनबारे बढीभन्दा बढी ज्ञान लिएर पालिकामा आउने विवादको फैसला गर्नू । न्यायिक समितिका संयोजकहरुमा आत्मविश्वास र स्पष्ट धारणासँगै आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा ज्ञान दिनका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले न्यायिक समिति संयोजकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरेको हो

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष भएको बताएका छन् । कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका संयोजकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताका घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएका बताए । देश संघीयतामा गएपछि केन्द्र र प्रदेशको न्यायिक समिति नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा मात्र यो समिति हुनु सुन्दर पक्ष भएको उनको धारणा थियो । यो कार्यक्रममा पालिका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिमा बस्ने आत्मविश्वास र स्पष्ट धारणासँगै आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा ज्ञान हुने उनको विश्वास थियो ।

गण्डकी प्रदेशका कानुन, संचार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले न्यायिक समिति संयोजकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले यसको सकारात्मक कार्यन्वयनमा जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए ।

विधायन समिति सभापति विष्णु लामिछानेले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि सबैको जनप्रतिनिधि हुने र आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राजनीतिक, जातिय र भेगीय दृष्टिकोणले परिचालन गर्न नहुने बताए । उनले जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले विश्वास गरेर पठाएकाले जनताको विश्वासमा कुठाराघात नहुने गरी काममा खटिन उनले आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले न्यायधिशको भूमिकामा राखेको बताए । जसलाई अर्थपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्की अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले जनताले जनप्रतिनिधिसँग धेरै विषयमा अपेक्षा गरेकाले सोहीअनुरुप काम गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width