पोखरा, १५ असार । गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल रोकेर सत्तागठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै निकासको लागि नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपमहासचिव एवं दलका नेता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सो माग गरेका हुन् । उनले भने, मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विवादका कारण बजेट रोकिएको छ । बजेटमाथि छलफल हुनुपर्‍यो, ‘संसदीय प्रक्रियामा यसको निकासका लागि कि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर यसको निकास खोजिनुपर्छ । गण्डकीमा गत वर्षको जेठ २९ देखि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संचालित छ ।’

एमाले दलका नेता गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दादेखि नै सही ट्रयाकमा नहिंडेको र त्यसबेलादेखि मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएको स्मरण गराए । बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति भए सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले बताए । लोकतन्त्रमा सबै समस्याको छिनोफानो गर्ने थलो संसद रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विवादका कारण बजेटमाथिको छलफल रोक्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भनेका छन्, ‘जनताका प्रतिनिधिहरुले विधिको निर्माण गर्नेमात्रै नभइ विधिको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थापिकालाई हठात् स्थगित गरेर सरकार आफ्नो कुकर्म छोप्ने प्रयत्नमा छ ।’

उनले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आव २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादाविपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट संसदमा पारित नगरी यसबारे अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने उल्लेख गर्दै बजेटमा छलफल गर्ने गरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्य समेत नरहेको भन्दै तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

असार १ मा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै त्यसमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा सत्ता पक्ष बजेटको भागबण्डामा अल्झिएपछि संसद बैठक बस्न सकेको छैन । बजेटमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच किचलो छ । गत असार ५ का लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित छ । अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीले माओवादी केन्द्रभित्रै असन्तुष्टी छ ।

तर अर्थमन्त्री बरालले कार्य सम्पादन नियमावलीमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रष्ट पारेको बताए । असारमा १ मा गण्डकीले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गण्डकीमा बजेटमाथि सत्तागठबन्धनभित्रैको किचलो मिलाउने प्रयास केन्द्रीय तहका नेतासम्म पुगेको छ ।