पोखरा । पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचमा परेर १२ वर्षसम्म निर्माण अन्योलमा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले कम्पनी खोल्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायतको स्व–पुँजी रहने गरी ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालकै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन भएको थियो ।

समितिको सुझाव आधारमा कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । समितिले ३ विकल्प दिएको थियो । नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने वा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने २ अन्य विकल्प सुझावरुपमा दिइएकोमा कम्पनी मोडललाई सरकारले अघि बढाउन लागेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् ।

कम्पनी मोडलमा निर्माण अघि बढाउँदा जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास लगायतमा खर्च हुने करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यो मोडल अनुसार काम गर्दा आयोजनाको लगानी १ खर्ब ७६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । २०६७ सालमा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा विकास समितिमार्फत आयोजना सुरु गर्न लागिएकोमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरु हुन सकेन । बूढीगण्डकी विकास समितिले २०७१ सालमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिसकेको छ । नयाँ प्रणालीमार्फत काम गर्दा ३० प्रतिशत स्व–पुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सरकारले आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएको छ । हालसम्म ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठेको सरकारले जनाएको छ । डिपिआर बनाउन र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । २०७४ मा स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भयो । २०७५ असोजमा इपिसीएफ मोडलमा विदेशी कम्पनी गेजुवालाई ठेक्का दिने निर्णय ग¥यो । गेजुवा लगानीका लागि तयार नभएपछि गत चैतमा पुनः स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरे अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको छ । करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना पूरा गर्न दुवै जिल्लाका करिब ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी अधिग्रहण हुनेछ । अहिले घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अघि बढेको छ । समय र महँगीका कारण आयोजना बनाउन डिपिआरभन्दा २ अर्व ५९ करोड लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण गरिने भएपछि डिपिआर समेत नयाँ बनाइने मन्त्री भुसालले बताइन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजना निर्माणका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

भुसालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउन लागिएको बताइन् । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्नु जरुरी रहेको भन्दै उनले लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको सो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने सरकारको दाबी छ ।