पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीले सोमबार पोखरा महानगरपालिकाको सभागृहचोकदेखि चिप्लेढुंगासम्मको सडक बिस्तार योजनामा ४१ जना जग्गादातामध्येका कोइराला परिवारले व्यक्तिगत बनाउन गरेको योजनामा सार्वजनिक ठहर्ने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोमबार सो फैसला गरेको हो । सो जग्गा २०३२ सालदेखि विवादित थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अंश मुद्दाको फैसलामा सो पोखराका नागरिक अगुवाले जिल्ला अदालतमा सरकारी सार्वजनिक गरी पाउँ भनी गत वर्ष फिराद दायर गरेका थिए । जसमा राजेन्द्रनिधि कोइराला, भरतराज कोइराला, शकुन्तला कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

फिराद दायर गर्नेमा नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, परशुराम बराल सहित अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले फिराद दायर गरेका थिए । पक्षको तर्फबाट बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारी, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तर्पmबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी र अधिवक्ता नारायण पौडेल थिए । विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता फणीन्द्रराज कोइराला, अधिवक्ता रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी, इन्द्राकुमारी शर्माले बहस गरेका थिए । मालपोत कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीशवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले बहस गरेका थिए ।