पोखरा। गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गरे । सामान्यतया बजेट पेस भएलगत्तै संसदमा त्यसउपर छलफल हुनुपर्ने हो । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नै सहमति भयो कि असार ५ गतेबाट छलफल सुरु गर्ने भनेर । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी त्यसै अनुसार नै सूचना सुनाएर असार १ गतेको बैठक अन्त्य गरे ।

४ दिन संसद स्थगित भएपछि सांसदहरु जिल्लातिर भएका थिए । ५ गतेको बैठकका लागि पोखरा आउँदै गरेका सांसदको मोबाइलमा ४ गते साँझ सवा ५ बजेतिर प्रदेश सभा सचिवालयबाट म्यासेज आयो, ‘मिति २०७९ असार ५ बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ ४ गते बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशनमा ढिलाइ भएकाले संसद बैठक स्थगित गर्न सरकारबाट तर्फबाट गरेको अनुरोध अनुसार सचिवालयबाट त्यस्तो म्योसेज आयो ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी प्रति क्षेत्र २ करोडका दरले चालु आवमा ७२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

असार १० गते भइसक्यो तर संसद बैठक बस्ने सुरसार नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गण्डकी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलको ध्यानाकर्षण गराउन एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीको नेतृत्वमा, पूर्व मन्त्री विकास लम्साल, विधायन समितिका पूर्व सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी, सांसदहरु मनबहादुर गुरुङ, सावित्री राना, इन्द्रलाल सापकोटाको टोली आएको थियो ।

प्रमुख सचेतक अधिकारीको पहिलो प्रश्न थियो–बजेटमाथि छलफल किन सुरु भएन मुख्यमन्त्री ज्यू ? असार ५ गतेलाई बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर के सन्देश दिन खोजेको सरकारले ? अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता र अरु मन्त्रीहरुको भनाइ मिडियामा आए अनुसार हो भने, बजेटकै खटपटीले सदन चल्न नसकेको हो भन्ने दलको बुझाइ रहेकाले छिटो सदन चलाउन अधिकारीले आग्रह गरे । सरकारभित्रको अन्तद्र्वन्द्वका कारण हो कि के हो भनेर बुझ्नका लागि आफूहरु आएको उनले बताए । सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी प्रति क्षेत्र २ करोडका दरले चालु आवमा ७२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गण्डकीमा प्रदेश सभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले पढेको बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । बजेट भाषणमा नभए पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने त्यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

प्रमुख सचेतक अधिकारीका अर्को प्रश्न थियो–पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट किन काटियो ? प्रदेश सरकार बनेको पहिलो वर्ष गण्डकीमा यो कार्यक्रम नभए पनि अरु प्रदेशहरुमा राखिएको, संघ सरकारले पनि राखेको, स्थानीय तहमा पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले समेत विकासका काममा आश्वासन दिने अवस्था रहँदा सांसद निरीह बन्नु परेका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेर दोस्रो वर्षदेखि यो कार्यक्रम राखिएको स्मरण उनले गराए । उनले भने, ‘धेरै जनताले मन पराएको कार्यक्रम काटिंदा बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन, यसमा पुनर्विचार गरियोस् ।’ हुन त एकध जनाले यो कार्यक्रम काटिंदा खुसी प्रकट गरेर पनि त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिनुपर्ने भनाइ उनको थियो । यो अन्तिम वर्षमा जनतासँग सम्पर्क हुने कार्यक्रम काटिन नहुने उनले बताए ।

प्रमुख सचेतक अधिकारीले पुराना योजनालाई अलपत्र पारेर सरकारले नयाँ कार्यक्रम थप गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । साथै काम सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानीमा समेत सरकारले आलटाल गरेको भनाइ उनको थियो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारको केही आन्तरिक कारणले संसद बैठक स्थगित गरिएको र अब छिटै सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्ने विषयलाई के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफलमै रहेको जानकारी उनले गराए ।

केन्द्रबाटै बजेट कम आएका कारण सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको भए पनि ठेक्कामा गइसकेका र काम भइरहेका योजनाका लागि सरकाले क्षमता अनुसार रकम विनियोजन गरेको उनले बताए । काम भइसकेका योजनाको भुक्तानी पनि क्रमशः भइरहेको उनको भनाइ थियो ।