पोखरा।  गण्डकी प्रदेश सभाले झण्डै ५ दर्जन कानुन पारित गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रदेशको एकल अधिकार सूचीका छन् भने केही स्थानीय तहसँग सम्बन्धित । स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन त सर्वोच्च अदालतले खारेज नै गरिदियो । प्रदेशले बनाएका कानुन कति कार्यान्यवनमा आए त ? अथवा कुन अवस्थामा छन् या किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । जिल्ला या उच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा प्रदेश कानुनको खोजी गरिन्छ या गरिंदैन ?
यसैबारेमा शुक्रबार पोखरामा परिचर्चा भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीले आयोजना गरेको कानुन व्यवसायी दक्षता अभिवृद्धिसम्बन्धी एक दिवसीय अन्तक्र्रिया उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ता यही विषयमा केन्द्रित रहे ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कानुन निर्माणका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका विषयमा पनि प्रदेश चनाखो रहने बताए । उनले राजनीतिक व्यवस्था बदलिएर संघीयता आए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कानुनको शासन नै रहेको बताए । उनले भने, ‘रुल अफ ल’ कार्यान्वयनमा सन्दर्भमा हामी कति सफल भयौं, त्यो सोचनीय विषय हो ।’

अन्यायमा परेका व्यक्ति इन्साफको मन्दिरमा पुग्दा सहयोग गर्ने व्यक्ति सबल र सक्षम हुनुपर्छ भन्दै उनले बार र बेन्च दुवै पक्षले इमानदार भएर आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले बार र बेन्च दुवैमाथि इमानदारिता र आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ, यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।’ अहिले दलकै सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने अवस्था रहे पनि नियुक्तिलगत्तै कसम खाएपछि पार्टी कार्यालयतिर धाउन बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कानुन निर्माणक्रममा अब कानुन व्यवसायीलाई पनि संलग्न गराउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘कानुन उत्पति हुने ठाउँमा पनि छलफल भए होला भन्ने ठान्यौं, हामीले पनि त्यति ध्यान दिन सकेका रहेनछौं, अब ती कमजोरी सच्याउन हामी तयार छौं ।’
संविधानको व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गराउन बार र बेन्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यही अनुसारको अपेक्षा प्रदेश तहबाट गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सचेततापूर्ण रुपमा संविधान कार्यान्वयन गराउन यस समूह लाग्नेछ विश्वास हामीले गरेका छौं ।’

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि कानुन व्यवसायीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्षेत्रमा खटिइरहँदा अभिमुखीकरणले निकै ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रदेश सभाले पारित गरेका कानुनमा आवश्यक सुधार र परिमार्जनका लागि एकीकृत विधेयक बनाएर दर्ता गरिएको उनले जानकारी गराए ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कानुनी उपचारबाट वञ्चितका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निशुल्क सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै उनले यसका लागि समेत काुनन व्यवसायीको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीले कानुन व्यवसायीलाई केही विषय जानेको छैन भन्ने छुट नरहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरुलाई त्यसै ‘विद्वान’ भनिएको होइन, सबै विषयमा पोख्त हुनु जरुरी छ ।

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले कानुन व्यवसायी र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । प्रदेशमा क्रियाशील कानुन व्यवसायीलाई समसामयिक विषयमा अभिमुखीकरण गर्दा यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा उनले गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल बार काउन्सिलका केन्द्रीय पार्सद मुकुन्द अर्याल, जिल्ला बार कास्की अध्यक्ष नारायण शर्माले शुभकामना व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा अपराध संहिता, २०७४ र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ कार्यान्वयन र चुनौती विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले र देवानी कार्यविधि कानुनको सामान्य सिद्धान्त विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले नै रिट निवेदनसम्बन्धी कार्यविधि, निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदन र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बैंक ग्यारेन्टी, कानुनी व्यवस्था र अदालती अभ्यास विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।