पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको आकार हालको खर्च गर्ने क्षमता नभएर बढेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको करिब ८ प्रतिशत अहिले खर्च हुन नसकेको रकम रहन्छ ।

गत असार १ मा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याउँदा चालू वर्ष खर्च नभएको रकममात्रै २ अर्ब ७१ करोड छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ४३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत र चालूतर्फ ४२ प्रतिशत खर्च भएको हो । ११ महिनामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारले जनाएको छ । एकातिर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास भएको छैन भने अर्कोतर्फ खुलेका कार्यालयहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षसम्म पनि स्रोत व्यवस्थापनमा नयाँ योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । पहिलो वर्षदेखि नै ५ अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ५ वर्ष बित्दासमेत आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब पुर्‍याउन सकेको छैन । चालू वर्षमा सरकारले ४ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बैशाख मसान्तसम्म २ अर्ब ९९ करोडमात्रै राजस्व बटुलेको छ । यो वर्ष पनि साढे ३ अर्बभन्दा बढी नउठ्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

बढी राजस्व उठाउन सरकारले प्रत्येक ६ महिनामा गाडीको जाँचपास अनिवार्य गरेको छ । कृषि, मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा पर्यटन शुल्क लिने र त्यसका लागि कानुन निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले जानकारी दिए । मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको २ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्ने, सबै सरकारी राजस्व संकलनलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने र राजस्व चुहावट हुन नदिने बरालले बताए । आगामी वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवानालाई प्रदेश सन्चित कोषमा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको रकम समेत प्रदेश सन्चित कोषमा दाखिला गराउन आवश्यक पहल गर्ने सरकारले जनाएको छ । तर संरक्षित क्षेत्रको आम्दानी अहिले नै प्रदेश सरकारमा आउने सम्भावना छैन ।

कुल ३५ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये संघले दिएको अनुदानमात्र २६ अर्बभन्दा बढी छ ।

सरकारले बजेटलाई रुपान्तरणकारी भनेर दाबी गरे पनि बजेटमा विकेन्द्रीकरण छैन । वित्तीय संघीयता अझै आउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई दिने बजेटमा नयाँपन छैन । आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम छैन । राजस्व अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छैन । वैदेशिक सम्बन्ध संघ सरकारको अथिनस्थ हुने भएकोले प्रदेशमा सोझै वैदेशिक अनुदान आउने अवस्था छैन । ऋण लिने कानुन बनाएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने थप नयाँ कार्यक्रम छैन । सामान्यतः प्रशासनिक खर्च आफ्नै आम्दानीबाट चलाउनुपर्ने सबै सरकारको न्युनतम मान्यता हो । गण्डकी सरकारले १४ प्रतिशत पनि आन्तरिक आम्दानी गर्दैन । जबकि उसको चालू तथा प्रशासनिक खर्च २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रदेश सरकारमातहत कार्यरत कर्मचारीको तलबसमेत संघ सरकारको अनुदानबाट जोहो गर्नुपरेको छ । आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब २६ करोड चालू खर्च र २२ अर्ब १४ करोड पुँजीगत खर्च अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । यसबाहेक ३२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्ने सरकारी अनुमान छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीरुपमा प्राप्त गर्ने राजस्वमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवामा आधारित करमा केन्द्रित छ । यस्तै, सम्पत्ति कर, प्रशासनिक सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानाबाट उक्त रकम जम्मा गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिए । यस्तै, आगामी वर्ष मनोरञ्जन शुल्कबाट १ करोड ५० लाख, पर्यटन शुल्कबाट २ लाख र पदयात्रा शुल्कबाट १५ लाख, आय र मुनाफामा लाग्ने करबाट ५ लाख, व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबाट ५ लाख र कृषि आयमा लाग्ने करबाट ५ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य छ । बजेटको अधिकांश हिस्सा संघ सरकारको अनुदानमा आधारित छ ।

कुल ३५ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये संघले दिएको अनुदानमात्र २६ अर्बभन्दा बढी छ । प्रदेश सरकारको भरपर्दो आम्दानी यातायात र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन हो । १ अर्ब ८ करोड सवारीसाधन बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कर अनुमान गरिएको छ भने १० लाख रुपैयाँ सवारीसाधन कर, १ अर्ब ८४ करोड अन्तशुल्क, १ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन हुने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष १५ हजारमात्रै संकलन भएको विज्ञापन करबाट आउँदो वर्ष १ करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य छ ।