पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको बजेट अधिकांश पुरानै कार्यक्रम ल्याएको र बजेटले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ नयाँ देखिए पनि यो कार्यक्रम यसभन्दा अघि नै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा सञ्चालनमा आएको तर त्यो सफल हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

विपक्षी दलका सांसदले पुरानै ठर्राको बजेट भनिरहँदा सत्ताधारी पक्षले राम्रो बजेट भनिरहेको छ । तर सत्तारुढ दल जसपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले बजेट सार्वजनिक अघि नै भद्र अवज्ञा गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले आमामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बुधबार ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रस्तुत बजेटप्रति निजी क्षेत्र भने सन्तुष्ट छैन । यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा धेरै गरे तापनि बजेटमा निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउने गरी बजेटमा खासै केही नआएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘कर प्रणाली, नवीकरण, बैंकका ब्याज लगायतका विषय हामीलाई आवश्यक छ । जसको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।’ पूर्वाधारमा उल्लेख्य बजेट छुट्याए पनि व्यवसायलाई उपेक्षा गर्न खोजेको जस्तो देखिएको पोखरेलको तर्क थियो । गण्डकी सरकारले ट्रेकिङ र टुर्स एन्ड ट्राभलिङ क्षेत्रमा नवीकरणमा छुट दिने लगायत क्षेत्रमा भने केही राहतको बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की अध्यक्ष यमप्रसाद पौडेलले यो आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उपहास गरेको आरोप लगाए । ‘निजी क्षेत्रलाई कोभिडले धेरै असर गर्‍यो यसका बारेमा अर्थमन्त्रीले छुँदै छुनु भएन,’ उनले भने, ‘उहाँले ३ सय जनालाई रोजगार दिने गरी उद्योग स्थापनाका लागि मात्र कुरा गर्नु भएको छ, यो भनेको केही पनि होइन ।’ आफूहरुले बजेटमार्फत उद्योग स्थापनासँगै राहत र रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गरे पनि कर्मकाण्डीरुपमा विगतका विषयलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याएको बताए ।

गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अहिलेको बजेट जनतामैत्री भएको दाबी गर्छन् । पत्रकार सम्मेलन गररै उनले आफूहरुले विगतका सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिंदै कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा जोड दिएको बताए । सरकारकै मन्त्रीको भद्र अवज्ञाका विषयमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेरै बजेट आएको जनाए । विपक्षी दलले जति नै राम्रो बजेट ल्याए पनि खोट लाउने परम्परा रहेको उनको तर्क छ ।

बजेटमा पुँजीगत ६२ प्रतिशत, चालूतर्फ ३६ र वित्तीय व्यवस्थामा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख र चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख छुट्याइएको छ । अधिकांश संघ सरकारको अनुदानमा आधारित बजेटमा ५ अर्बमात्रै प्रदेशको आन्तरिक स्रोत छ । आर्थिक वषै २०७८/०७९ का लागि सरकारले ३० अर्बको बजेट ल्याएकोमा अहिले ६ अर्ब बढीको बजेट आएको हो । प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । सडक र पुलको पूर्वाधारका लागि एकमुष्ट १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।