पोखरा । गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने बजेटमा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम दाहोर्‍याइएका छन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धन र खासगरी कृषि पर्यटनलाई जोड दिएर बुँदा नम्बर ४३ देखि ५० सम्म ८ मुख्य कार्यक्रम समेटिएको छ । जसमा गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीरुपमा विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि काम गर्ने विषय समेटिएको छ ।
होटल संघ नेपाल (हान) का केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुलीले बजेटमा उल्लेख भए अनुसारका काम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउँछन् । कार्यक्रम हेर्दा बजेट राम्रो भए पनि विगतको अनुभव हेर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको भन्दै उनले यसपटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे ।

झण्डै ३६ अर्बको कुल बजेटमा पर्यटनका लागि कति विनियोजन गरियो भन्ने उल्लेख छैन ।

यसैगरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख तालहरु जोड्न कनेक्सन ट्रेल को विकास गर्ने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा डोजर चलाउने र पदयात्रा मार्गहरु मास्नेखालको विकास हो भने त्यो घातक हुने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघ पोखराका अध्यक्ष सुशीलराज पौडेल बताउँछन् ।

‘एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । चालू बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्यको विषय समेटिए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । बजेटमा समेटिएको गाउँपालिकापिच्छे पदयात्रा मार्ग बनाउने कुरा राम्रो भएको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले यस्तो मार्ग बनाउँदा थुप्रै स्थानीय निकाय जोडेर रोजाइ अनुसारका लामाछोटा मार्ग विकास गर्न सकिने सुझाव पनि उनले राखे ।

यसैगरी बजेटमा पवित्र धार्मिकस्थल रिडीदेखि लिगलिगकोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, व्यास गुफा छाब्दी कर्लुङ रामकोट बन्दीपुर हिलेखर्क छिम्केश्वरी पदमार्ग, बेलढुंगा पञ्चकोट पदमार्ग, हटिया बुढीकोट गोरखा पदमार्ग, देवघाट मौलाकाली देवचुली नरम पुवाकोट नारीभञ्ज्याङ दाउन्ने महाभारत पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पदमार्ग विकास गुरूयोजना निर्माण गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएका प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने र यसका लागि २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, भेषभूषा र कृषि उत्पादनसँग आवद्ध गरिने र होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाई कृषि पर्यटन अर्थात् एग्रो टुरिजम प्रबद्र्धनको विषय पनि समेटिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटले अगाडि सारेको छ । लमजुङको क्व्होलासोथार, बागलुङको पञ्चकोट, कास्कीको पुम्दीकोट, बेगनास बराहक्षेत्र, काहुँको बुद्धमण्डला, गोरखाको लिगलिगकोट लगायतका क्षेत्रलाई पर्यटनका नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । पर्यटनसम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवम् पूर्वतयारी लगायतका सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गर्ने र विपद् तथा आपतकालीन समयमा पर्यटकको तत्काल उद्दार गर्ने वाचा पनि बजेटले गरेको छ ।

यसका साथै गण्डकी प्रदेशभित्र क्यानोनिङ, क्यानोपी वाकिङ, जलयात्रा, जिपलाइन, बन्जीजम्प, बिच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाईफ टुरिज्म जस्ता साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइ प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक स्थानको खोजी गरी थप पर्यटकीय गतिविधि बढाउने प्रतिबद्धता पनि बजेटको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई प्रदेशभित्र इजाजतपत्र लिई सञ्चालनमा रहेका तर कोभिड १९ तथा अन्य विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । तर पर्यटनसम्बन्धी अन्य राहातका कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छैन । चालू बजेटमा भने कोभिडबाट ग्रसित पर्यटनलाई माथि उठाउन राहतको विषय उठाइएको थियो । कोभिडका कारण नवीकरण हुन नसकेका ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी निशुल्क नवीकरणको व्यवस्था भने सकारात्मक भएको टान पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

कास्कीको पचभैयामा रहेको वन्यजन्तु उद्धार तथा प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) थप व्यवस्थित बनाउने विषय पनि नयाँ बजेटमा उल्लेखित छ । पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा एकीकृत फेवाताल जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गरी फेवातालको संरक्षण एवं पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । ताल प्राधिकरणमार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणको लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि पर्यटनका लागि कति बजेट विनियोजन गरियो भन्ने विषय वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।