सांसदले बाँड्ने बजेट खारेज

प्रकाश ढकाल
असार ३, २०७९
finance 3

पोखरा । एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषक टप अप ग्रान्ट, लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरूयोजना, मुस्ताङ कालिगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउ खेती, जलाशयमा आधारित सिंचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता गण्डकी सरकारका नयाँ कार्यक्रम हुन् । यसअघि एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । कृषि पकेट क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्न नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशको बजेटले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रममा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ । तथ्यांक हेर्दा कृषिमा पहिलेभन्दा बढी बजेट भने छैन । चालू वर्षमा कृषि मन्त्रालयको २ अर्ब १२ करोड बजेट छ । आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । कृषि र पशुपक्षीको व्यावसायिक उत्पादन गर्न १५ करोड ८८ लाख बजेट छ भने साना सिंचाइ पूर्वाधार बनाउन ५ करोड, दूध उत्पादन आधारमा अनुदान दिन ५ करोड, मकैको बीउ उत्पादनमा ५ करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकका लागि ३६ करोड, स्याउ पकेट कार्यक्रमका लागि १७ करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।

अहिले पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिएको छ । पूरा बजेटमध्ये सडक र सडकपुलमा मात्रै १० अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकामा सडकको पहुँच पुर्‍याउन २ करोड छुट्याइएको छ । जबकि यो योजना प्रदेश संरचना बजेपछि सबैभन्दा पहिले निर्णय गरिएको योजना हो । अझै पनि पालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छैन भने सरकारको प्राथमिकता समेत कमजोर हुँदै गएको छ ।

गण्डकी सरकारले आगामी आव २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ३७ र पुँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट पाएको छ । एउटै मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा कम कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयलाई १६ करोड ८२ लाख बजेट दिइएको छ । भौतिकबाट टुक्रिएर बनेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ११ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७२ करोड, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ अर्ब १२ करोड बजेट छ ।

गण्डकी सरकारले आगामी आव २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३६ करोड ९ लाख, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई ९५ करोड ३३ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय २२ करोड ७३ लाख, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ६२ करोड २३ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई २१ करोड २५ लाख छुट्याइएको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।

यस्तै, परेको बेला खर्च गर्न मिल्ने गरी अर्थ विविध शीर्षकमा ३ अर्ब २९ करोड राखिएको छ भने स्थानीय तहलाई १ अर्ब ९३ करोड छुट्याइएको छ ।

सांसदले बाँड्ने बजेट खारेज

गण्डकी सरकारले सांसदबाट वितरण हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड दरले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरे पनि अहिले उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री बरालले सांसदले बजेट बाँड्ने परिपाटी अन्त्य गर्न खारेज गरिएको बताए । एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रम प्रवेश पाएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो । ‘यो कार्यक्रम निरन्तर आवश्यक ठानिएन । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले अभ्यास गरेको विषय पनि हो । संघीयतापछि उक्त कार्यक्रम किन चाहियो ?,’ बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संघीयताका पक्षपातीहरुले तल्लो तहमा पनि सरकार छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । माननीयहरुले एकलाखे, पचासहजारे कार्यक्रम वितरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार अब राख्नु हुँदैन । सकेसम्म वितरणमुखी प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाए पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने बाटो भने अझै रोकिएको छैन । स्रोतका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुलाई बजेटको सिलिङ दिएरै योजना छानिएको थियो । सत्तापक्षका सांसदलाई ५ करोडका दरले र प्रतिपक्षका सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड विनियोजन गरिएको सरकारकै ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री बरालले अहिलेको बजेटमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । निर्माणतर्फका काममा १० लाखभन्दा साना योजना नबन्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा आवश्यकता असीमित छन्, चाहना धेरै छन् तर स्रोतको सीमितता छ । सीमित स्रोतबाट आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी हाम्रा आवश्यकता क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रस्तुत बजेटले सबैका ती विविध चाहना नसमेटेको हुन सक्छ तर आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ यो बजेट केन्द्रित छ ।’ उनले यसपालिको बजेटमा सांसदलाई भाग नदिइएको प्रष्ट पारे । सत्ता पक्षका सांसदले ५ करोड र प्रतिपक्षका सांसदलाई ३५ करोडको एकमुष्ट सिलिङ दिइएको आरोप खण्डन गर्दै उनले भने, ‘बजेटमा सांसदलाई भाग लगाइएको कुरा सत्य होइन । मन्त्रालयको सिलिङ आधारमा योजना छनोट भएको छ ।’

सरकारले चालू आवको तुलनामा करिब ६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । अघिल्लो पालि ३० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । यसैबीच, सरकारले चालू वर्षको हालसम्म ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत र चालूतर्फ ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अर्थमन्त्री बरालले बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • अरुणा र प्रदीप वर्ष खेलाडी

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १८, २०७९
    पोखरा, १८ असार । भलिबल खेलाडी अरुणा शाही र टेनिसका प्रदीप खड्का वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । नेपाल खेलकुद…
  • खानेपानीमा इ–कोली जीवाणु भेटियो

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १८, २०७९
    लमजुङ । जिल्लाका ४ नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानीमा इ–कोलीका जीवाणु फेला परेका छन् । यसले लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको भय देखिएको…
  • कटुस पनि किनेर खान्छन् नेपाली

    रासस असार १७, २०७९
    काठमाडौं । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।…
  • न्यायिक ज्ञान लिन उपप्रमुखहरु पोखरामा

    धनबहादुर गुरुङ असार १७, २०७९
    पोखरा । हरिनास गाउँपालिका उपप्रमुख इन्द्रकुमारी थापा रानालाई सुझबुझपूर्वक इन्साफ दिन्छु भन्ने दृढ विश्वास छ । पालिकाको न्यायिक समिति निवेदन…
  • समितिको बैठकमा सभापतिमात्रै !

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १७, २०७९
    पोखरा । गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बिहीबार छलफल आयोजना गरेको थियो ।…

hero news full width