पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । सोमबार प्रदेशसभाबाट बहुमत आधारमा नीति कार्यक्रम पास भएको हो । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेशसभामा टेबुल गरेका थिए । दफाबार छलफल गरेपछि सोमबार पारित गरिएको हो ।

छलफलक्रममा उठेका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएका थिए । ५८ सांसद रहेको गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जसपा र जनमोर्चाका २÷२ तथा स्वतन्त्र १ जनाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा समर्थन गरेका थिए ।

६० सांसद रहेको यहाँ जनमोर्चाले आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई फ्लोर क्रस गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो भने एमालेका कृष्णबहादुर थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए । जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताए । उनले प्रदेशवासीको विकास चाहना र राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धतालाई सरकारले जोड दिएको बताए । कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ,’ उनले भने ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड दिएको छ । चुनावको मुखमा आएको नीति तथा कार्यक्रम चुनावमै केन्द्रित गरिएको छ । बजेट समेत यसैगरी छरिएर आए प्रदेशले सही मार्ग नलिने प्रतिपक्षी सांसदहरु बताउँछन् । छलफलक्रममा उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रोपोगान्डा मात्रै भएको र कुनै नतिजा नदिने आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्री नै सरकारको विरोधमा

गण्डकीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पहिलेभन्दा बजेट सिलिङ घटाएको गुनासो गर्दै मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकारको विरोध गरे । उनले अहिलेको बजेट निर्माण अपारदर्शी भएको आरोप लगाए । असार १ गते सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । बजेट बनाउँदा आफ्नो मन्त्रालयलाई सहभागी नगराएको र चालू वर्षको बजेटभन्दा घटाएर सिलिङ लिएको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन हुनै नदिने धम्की दिएका छन् ।

बजेट बनाउँदा आफ्नो मन्त्रालयलाई सहभागी नगराएको र चालू वर्षको बजेटभन्दा घटाएर सिलिङ लिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन हुनै नदिने मन्त्री आचार्यको धम्की

‘हामी अन्धभक्त हैनौं कि सरकारले जे ल्यायो त्यही पास गर्ने । नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ । त्यो राजनीतिक हिसाबले एउटा कर्मकाण्ड पूरा भएको हो,’ उनले भने, ‘तर व्यावहारिकरुपमा मेरो समर्थन छैन । भद्र अवज्ञा गरेको थिएँ । बजेटमा पनि त्यही हुन्छ ।’ उनले यसअघि नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुन नदिने बताएका थिए । आचार्यले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गलत बाटोबाट बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाए । ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया लाजमर्दो र घिनलाग्दो छ । सरकारमै रहेर मैले यस्तो बोल्नुपर्दा लज्जित छु,’ मन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘कति बजेट आउँदैछ भन्ने मन्त्रीलाई नै थाहा छैन । अर्थ मन्त्रालयले कुन ठाउँबाट बजेट बनाइरहेको छ ?’

उनले अहिले बनेको बजेट आफूले कार्यान्वयन गर्न नदिने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् । ‘सबैसँग सल्लाह गरेर ढोकाबाट बजेट ल्याउनु हुन्छ भने स्वागत छ । नत्र यो कार्यान्वयन हुन दिन्नँ । अर्थमन्त्रीले मात्रै कार्यान्वयन गरेर सम्भव छ ?,’ उनले अघि भने, ‘सरकारले गलत काम गरिरहेको छ । यो सच्चिनुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकारमा ४ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट २ सांसद रहेकोमा एक जना मन्त्री हरिशरण आचार्य र अर्का धनमाया लामा पोखरेल हुन् । मन्त्री आचार्यले सुरुदेखि नै सरकारको कामबारे गुनासो र असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष भन्दा १ अर्ब कम बजेट दिएको गुनासो गरे । ‘३० अर्बको बजेट हुँदा ३ अर्ब मेरो मन्त्रालयलाई थियो । अहिले ३८ अर्ब बजेट पुगेको छ । मेरो मन्त्रालयको सिलिङ २ अर्ब छ । यो कसरी न्यायोचित हुन्छ ? मैले के काम गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । अवस्था आए आफूले राजीनामा नै दिने उनले बताए । ‘निर्णय परिस्थिति आएपछि गर्छु । मुख्यमन्त्रीलाई मन छैन भने नराखे हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्रको समस्या केन्द्रका नेतालाई सुनाएर माथिबाटै पावरले चल्छ भन्ने सोच्नु संघीयताविरोधी हो । नीति तथा कार्यक्रम पनि हाइ करेन्ट पावर (बाबुराम भट्टराई) लाएर पास गर्न खोजे, यो गलत हो ।’ यसअघि मन्त्री आचार्यले प्रदेशको मामिलामा केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्नु गलत भएको बताएका थिए ।