पोखरा । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका नागरिकले पालिकाबाट वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ता छनोट हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । पालिकाले कृषि र पशुका क्षेत्रमा वर्षेनी अनुदान वितरण गर्दा असली किसानले नपाएको गुनासो गरे ।

‘कृषि र पशुपालनको अनुदान पार्टीका अध्यक्षले सिफारिस गर्छन् । उनीहरु खुसुक्क गाउँपालिकामा आउँछन् र लिन्छन् । पार्टीका मान्छे खोजेर दिइन्छ,’ स्थानीय रविलाल पोखरेल भन्छन्, ‘पाउनुपर्ने मान्छेले पाएकै छैनन् । पारदर्शी पनि भएको छैन ।’ उनले टनेल वितरणसमेत प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । ‘आयआर्जन भनेर टनेल बाँडेको छ । तरकारी पोखराबाट किनेर खानुपरेको छ । ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक दिएको छ । तर खेती गरेको छैन,’ उनले भने, ‘टनेलका प्लाष्टिकले घर र टौवा छोपेको छ । खै अनुगमन ?’ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले अहिलेसम्म अनुदान वितरणमा गल्ती भएको भन्दै अब नदोहोरिने बताए । ‘हिजो अनुदानमा गल्ती भएकै हो । अब हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी सुटुक्क अनुदान दिंदैनौं । वडामा बास्तविक किसान खोजेर कर्मचारीले अनुगमन गरेर मात्रै अनुदान जान्छ ।’

बुधबार माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले नागरिकलाई प्रदान गरेको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । कार्यक्रममा सेवाग्राही नागरिकले कागजपत्रका कारण पालिकाको सेवा लिन समस्या भएको गुनासो गरे । अस्तामका झपी अधिकारीले कागजी प्रक्रियामा बढी झन्झट हुने बताए । ‘कागज नपुगेर धेरै पटक काम अड्किएको छ । काम गर्दा चाहिने कागज के हो वडाले भनिदिनुप¥यो,’ उनले भने, ‘टाढाबाट आयो, फाइल मिलेन भनेर फर्काउँछन् । यसमा वडालाई प्रशिक्षण दिनुपर्‍यो ।’ उनले ५ लाखसम्मका योजना वडाबाटै सम्झौता गरेर उतैबाट फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । केदारनाथ अधिकारीले पालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई खासै महत्व नदिएको गुनासो गरे । विद्यार्थीहरु सरकारी स्कुल छोडेर बोर्डिङमा लागेका भन्दै बेलैमा सचेत हुन पालिकाको ध्यानाकर्षण गराए ।

ल्वाङघलेलका गगनसिं गुरुङले मिलनचोकदेखि सैंतीघट्ट जोड्ने सडकको गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासो गरे । ‘पिच गरेको बाटो उप्किन थालेको छ । बाटोको मापदण्ड पनि मनपरी छ,’ उनले भने, ‘कतै ७ मिटर छ कतै १२ मिटर छ । वास्तविक मापदण्ड कति हो ? मनपरी मापदण्ड लाउँदा नागरिकका घर र संरचनाको सुरक्षा भएन ।’ स्थानीय शिव भण्डारीले पालिकाले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् अबैध रुपमा भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिए । श्रीकुमारी तामाङले महिलाको कार्यक्रममा पालिका गम्भीर नभएको गुनासो गरिन् । उनले लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण र अस्वभाविक ब्याजका कारण गाउँलेले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बेलैमा अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

जवाफमा पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले धेरै सुझाव पाएको र केही दिनदेखि नै देखिने गरी कामको थालनी गर्ने बताए । उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको र नागरिकले राखेका चासो र जिज्ञासालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘धेरै गुनासाहरु सुनेको छु । यसअघि के भयो म त्यतातिर जान्नँ,’ उनले भने, ‘अहिले आएका गुनासाहरु क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान्छु । अर्को पटक प्रश्न गर्न नपर्ने गरी काम गर्नेछु ।’ उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले पनि महिला र लक्षित वर्ग बजेट विनियोजनमा आफूले विशेष जोड दिएको बताइन् । उनले लघुवित्त संस्थाको बारेमा अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।