पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । गण्की प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मंगलबार बहालवाला सरकारको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आव २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम आधारमा सरकारले अधिकांश कार्यक्रम वितरणमा केन्द्रित गरेको छ । किसानलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि आविस्कारका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहनसम्म सरकारका नीतिमा समेटिएका छन् ।

किशोरीलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधी दिने, निशुल्क रगत, महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क उपचारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसअघि नै कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ भने परिवारलाई ५० हजार राहत दिएको छ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेत सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

यही वर्ष निर्वाचनमा होमिने भएकोले सरकार चुनाव केन्द्रीय योजनामा लागेको छ । पोखराबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पोखराबाटै मृगौला प्रत्यारोपण गराउने बताएको हो । यस्तै, प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मिर्गौलाको नियमित सेवा दिन सबै गोरखा, लमजुङ र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । पोखरामा ५० शैयाको मुटुरोग अस्पताल स्थापना र संचालन गरिने प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले आउँदो वर्षदेखि सुत्केरी विपन्न महिलालाई ४५ दिनसम्म पोषणभत्ता उपलब्ध गराउने बताएको छ । ‘सुत्केरी आमा, पोषिलो खाना’ कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ४५ दिनसम्म विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई पोषणभत्ता उपलब्ध गराउने गुरुङले बताए । सरकारले आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । २ वर्षअघि देखि सरकारले दुर्गम ठाउँका सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्‍याउँदै आएको छ ।

किसानलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि आविस्कारका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहनसम्म सरकारका नीति छन्

यस्तै, बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने र सबै विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशको अर्थव्यवस्था भने सामान्य अवस्थामा फर्किएको जनाएको छ । ‘गएको २ वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा थियो । सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प थियो,’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, ‘न्युन स्रोतसाधन र अनुभवबाट प्रदेश सरकारले सुझबुझ साथ कोरोना महामारीविरुद्ध लडाइँमा सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै गएको छ ।’ प्रदेशका सबै नागरिकले कोभिडविरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेको जनाएको छ । यस्तै, १९ प्रतिशतले बुस्टर डोज समेत लगाएको जानकारी दिए ।

आउँदो वर्षका लागि सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउने पक्काजस्तै छ । समेत क्षेत्र समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएपछि बजेट समेत छिरलिने चिन्ता प्रतिपक्षीको छ । एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेत यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमले प्रदेशको खाका नकोरिने बताउँछन् । ‘सुनेको जति, देखेको जति, सिकाएको जति सबै कार्यक्रम र नीति ल्याएपछि बजेट कसरी आउँछ होला ?,’ उनले भने, ‘यसरी नै छिरलिएर आयो भने देखिने चिज केही हुँदैन । जुन लक्ष्य र उद्देश्य थियो, त्यो प्राप्ति गर्न सकिँदैन ।’ सरकारले आफ्नो हैसियत नबुझेको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रदेशमा साधन र स्रोत कम छ । राहत र अनुदान वितरणमा जोड दिएर कार्यक्रम ल्याउने हो भने साह्रै सानो आकारका बजेट बन्छन्,’ उनले अघि भने, ‘हजारौं योजना बन्ने देखिन्छ, जुन वडा तहका योजना जस्तो हुन्छ । दीर्घकालीन योजनामा सोचेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो ।’

यही नीति तथा कार्यक्रम आधारमा बजेट आउँदा सरकारको बजेटको मात्रा पनि उल्लेख्य बढ्नुपर्छ । तर, बजेट ३६ अर्बभन्दा नबढ्ने निश्चतप्रायः छ । चालु वर्षमा ३० अर्बको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्वास्थ्य, कृषि र महिलाका कार्यक्रमका सरकारको जोड बढी देखिन्छ । गण्डकी सरकारलाई ‘हनिमुन टुरिजम’ हवरुपमा विकास गर्ने, पोखरामा लेक कनेक्सन ट्रेल निर्माण गर्ने, क्यासलेस सिटीरूपमा विकास गर्ने, बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर खोल्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने लगायत कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘निबन्ध’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘भन्न सकिने सबै कुरा भनेको छ, गर्न सकिनेखालको छैन । उही बोतल, नयाँ रक्सी भनेजस्तो हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । हाम्रो बजेट कति छ, बजेट बढ्ने छैन यसपटक, घटेर आउँछ होला । भोलि आर्थिक ऐन, राजस्व के आउँछ, अनि कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ ।’