पोखरा । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नहटाउने भएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेवित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीले बताए ।

त्यो प्रतिवेदन आउनेवित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षमा आवश्यक छलफल कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं’ उनले भने ।

कानुन निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानुनमन्त्री बन्दीले नेपालमा समाजको आवश्यकता आधारमा बेला बेला कानुन परिवर्तन हुँदै आएको पनि बताए ।

नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उनले भने ।

सपना प्रधान मल्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार व्यापक छलफल भई ४ वर्षअघि मात्र हदम्याद पुनर्विचार गरेको मन्त्रीको भनाइ छ ।