पोखरा । सरकारले छिट्टै विज्ञापन नीति बनाउने तयारी गरेको छ । योसँगै विज्ञापन संचारसंहिताले आमसंचारमाध्यम, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाताबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धी भई मुलुकको विकासमा समेत सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बोर्डले सरोकारवालाको प्राप्त सुझाव आधारमा आगामी दिनमा विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति पहिलो पटक जारी गर्न लागेको बताउँछन् ।

विज्ञापन बोर्डले आगामी दिनमा नियमितता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शीता, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, विज्ञापनको नियमन र मिडियाको परीक्षण, पहुँच र प्रभावको मूल्यांकनबारे स्पष्ट खाका तय गर्ने अपेक्षा छ ।

विज्ञापन नीति आमसंचार नीतिको अंगको रुपमा नभई छुट्टै नीतिको रुपमा आउन लागेको अध्यक्ष हुमागाईंको भनाइ छ । विज्ञापन बोर्डको आयोजनामा सोमबार गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा आयोजित बोर्डको कार्यक्षेत्र, विज्ञापन आचारसंहिता एवं विज्ञापन राष्ट्रिय नीति सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले नीति बनिसकेपछि विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन र परिमार्जन हुन सक्ने, विज्ञापन बजारको विकास र बिस्तारको ढोका खुला सक्ने, विज्ञापनमा स्वदेशी र विदेशी उत्पादनका बीच भिन्नता छुट्टिन सक्ने, सम्बोधन हुन बाँकी क्षेत्रको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै विज्ञान बजारको नियमन गर्ने, संचारमाध्यमको प्रभाव र लोकप्रियता मापन तोक्ने, सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनलाई स्पष्ट दिशा दिने, समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, विज्ञापन बजारको विकास र बिस्तारमा जोड दिने, विज्ञापनका ३ क्षेत्रहरु (एटिएल, बिटिएल र टिटिएल) लाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सरोकारवालाबीच यसखालको कार्यक्रम यसअघि सम्पन्न भइसकेको छ ।

लोकतन्त्रको लागि लडेका संचारमाध्यमको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अन्तक्र्रिया उद्घाटन गर्दे लोकतन्त्रको लागि लडेका संचारमाध्यमको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले संचारमाध्यमकै कारण देशमा ठूलो आन्दोलन सफल भएको र नेपालको संविधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको हुँदा यसको बचाउमा सरकार रहेको बताए ।

उनले संचारमाध्यमको लागि गण्डकी प्रदेशले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले प्रदेशको विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशमा समेत नीति बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट पारेका थिए ।

कार्यक्रममा होर्डिङ बोर्ड र त्यसको नियमन तथा अनुगमन, विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने विषयबस्तु सम्बन्धमा, विज्ञापन आचारसंहिता, विज्ञापन बोर्डको काम, कत्र्तव्य र अधिकारबारे जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा यस क्षेत्रका विज्ञापन एजेन्सी, संचारमाध्यम तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।