हेमजा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खुद्रेयोजनालाई प्राथमिकता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले वितरणमुखी योजनालाई निरोत्साहित गर्दै परिणाममुखी योजना छनोट गरी कम्तीमा एक योजनामा १० लाख नघट्ने गरी बजेटको तयारी गरेको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले जानकारी दिए ।

बिहीबारको अर्थ विकास समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री बरालले सरकारको जारी सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारमा बजेट ल्याइने स्पष्ट पार्दै जेठ २४ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा बजेट आउने बताए । गण्डकी सरकारले आगामी आवको बजेट असार १ मा सार्वजनिक गर्दैछ । सरकारले ३४ अर्ब वरपरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको पनि मन्त्री बरालको भनाइ छ ।

‘योजनामा खुद्रे हिसाबले रकम विनियोजन गर्दा न योजनाले पूर्णता पाए, न पैसा नै बच्यो, त्यो बजेट सत्यानासको बाटोमात्रै रैछ,’ उनले भने, ‘अब हामी आन्तरिक स्रोत वृद्धिको तयारीमा पनि छौं ।’ मन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई भने प्राथमिकता दिई बजेट ल्याउने स्पष्ट पारे । ‘यसपटक प्रदेशवासीका गौरवका आयोजना रुग्ण नहुन भन्ने छ, सोहीअनुसार बजेट आउँछ,’ उनले भने ।

अर्थ विकास समिति सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले संघीयताको मर्मअनुसार बजेट आउनुपर्ने जनाउँदै रुग्ण सडक, एक घर एक धारा, निर्वाचन क्षेत्र सडकलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

कम्तीमा एक योजनामा १० लाख नघट्ने गरी बजेटको तयारी

समिति सदस्य विनोद केसीले समानभन्दा पनि न्यायोचित ढंगले बजेट वितरण हुनुपर्ने औंल्याए । ‘देश गणतन्त्रमा गयो, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता जस्ता मुद्दा स्थापित भए तर पनि बजेटमा केन्द्रीकृत र पहुँचको मानसिकता कहिलेसम्म बाँकी रहने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले बजेटसँगसँगै कार्यविधि पनि ल्याउनुपर्ने जनाए । समयमै कार्यविधि नबन्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र ठूलठूला योजना पनि फेल भएको उनले सुनाए ।

अर्का सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले मुख्य ठेकेदार हुँदै अन्य सहायक ठेकेदारसमक्ष योजना पुग्दा त्यसको कार्यान्वयन र गुणस्तरमा फितलो हुने गरेको अनुभव राखे । सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले २० लाख बढीका योजना मात्रै निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

बैठकपछि अर्थ विकास समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा उत्पादनमार्फत आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायो । समितिले पहुँचमा भन्दा आवश्यकता आधारमा बजेट विनियोजन गर्न, चालु खर्च कम गराउँदै पुँजीगत बढाउन र वितरणमुखी बजेट नल्याउन पनि निर्देश गरेको छ । त्यस्तै विगतमा कार्यान्वयनमा गएका योजनाको स्थायित्वका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत मर्मत खर्चको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको समिति सभापति दीपक कोइरालाले बताए ।

बैठककै बीचमा अर्थसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले चालु आर्थिक वर्षतर्फ गण्डकीमा बुधबारसम्म ४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए ।

बैठकमा मन्त्री तथा समितिका पदेनसदस्य हरिशरण आचार्य, मणिभद्र शर्मा, चन्द्रबहादुर थापा र दीपक थापा लगायतको सहभागिता थियो ।